बलात्कार भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकदेखि सदनसम्म माग उठिरहेका बेला यसमा अन्य कानुन पनि आकर्षित हुने देखिएको छ।

आठ वर्षअगाडि सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा एक किशोरी बलात्कृत भएको घटना बाहिरिएपछि उजुरीसम्बन्धी हदम्याद बढाउनुपर्ने वा यस्ता घटनामा उजुरी दिने हदम्याद राख्न नहुने आवाज उठेको छ। तर हदम्यादकै कारण बलात्कारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा बाधा नपुग्ने र अन्य कानुन आकर्षित हुने सरकारी वकिलले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको नजिरले पनि यस्ता मुद्दामा बाधा नपुग्ने ठहर गरिसकेको छ। २०७८ माघमा भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसलाले आमाबुवाको अनुमतिबिना बालिकालाई कतै लैजानु अपहरण हुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। यो नजिरका आधारमा पनि अपहरण मुद्दा चलाउन सक्ने देखिएको छ।

सर्वोच्चले १३ वर्षीया एक बालिका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा बुवाआमाको सहमतिबिना अपहरण गरेको ठहर गर्दै थप सजायसहितको फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बलात्कार मुद्दामा अपहरण तथा शरीर बन्धक पनि थपेर सजाय सुनाएको थियो।

सर्लाहीको लालबन्दीमा १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको ठहर गर्दै थप सजायसहित सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। लालबन्दीस्थित एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले बालिकालाई होटलमा लगेर बलात्कार गरेका थिए। सर्वोच्चले कुनै पनि बालिकालाई आफ्नो अभिभावकको अनुमतिबिना कतै लैजानु अपहरण भएको ठहर गर्दै जबर्जस्ती करणीसहित अपहरण तथा शरीर बन्धकमा सजाय थपेर फैसला सुनाएको नजिर छ।

सर्वोच्चले बलात्कार मुद्दामा १० वर्ष र शरीर बन्धकमा सात वर्ष गरी १७ वर्ष सजाय ठहर गरेको हो। कसैले कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई निजउपर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसुर गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हुने सजायमा अतिरिक्त कानुनअनुसार थप सजायसमेत गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ।

त्यसैअनुसार सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा जबर्जस्ती करणी मात्रै ठहर गरेन, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा पनि सजाय थपेर फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको यसै नजिरले पनि एक युवतीले हालै सार्वजनिक गरेको आठ वर्षअघिको बलात्कारको घटना उजुरी दर्ता र अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ। ती युवतीले २०७१ सालमा १६ वर्षकी हुँदा यौन शोषणका कारण मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको बताउँदै आफ्नो कुरा सावर्जनिक गरेकी छन्।

उनले आफूमाथि भएको बलात्कारको घटना डरत्रासका कारण कसैलाई भन्न नसकेको र अहिले जान्ने भएपछि बाहिर ल्याएको बताएकी छन्। ती युवतीलाई ‘इभेन्ट सक्सेस’ पार्टीका लागि आफूलाई होटल एभरेस्टमा एक्लै बोलाएर नसालु पेय पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाई जबर्जस्ती करणी गरिएको खुलाएकी छन्। ती युवतीलाई बाबुआमाको सहमतिबिना होटलमा बोलाइएको थियो। उनलाई शरीर बन्धकसमेत गराइएको थियो।

२०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा बलात्कार घटनामा ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। हदम्यादका कारण जबर्जस्ती करणीमा परेका थुप्रै पीडितले मुद्दा दिन नपाएपछि व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालमा केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत जबर्जस्ती करणीमा उजुरी हदम्याद बढाएर ६ महिना बनाइएको थियो।

त्यसपछि २०७५ भदौ १ मा जारी भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा बलात्कार घटनामा उजुरीको हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्‍याएको थियो। राज्यले आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गर्न सक्छ। ती युवतीले किशोरावस्थाको घटना अहिले सार्वजनिक गरेकी हुन्। अहिले कानुनमा भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी हदम्यादको व्यवस्थाका कारण ती युवतीले उजुरी दिन नपाउने भएपछि फेरि कानुन संशोधन हुनुपर्ने देखिएको छ।

संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। अपराधपीडितलाई आफूपीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने व्यवस्था छ। अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था छ। संविधानको मौलिक हकले पनि हदम्यादकै कारण अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन रोकिँदैन।

सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय पाउने हकलाई वञ्चित गर्न नहुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। न्यायमा पीडितको पहुँच हुनुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरिसकेको छ। मानव बेचबिखन ऐनमा उमेर नपुगेकालाई बाबुआमाको मन्जुरीबिना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेमा कसुर हुने व्यवस्था छ। बलात्कार मात्रै नभई शोषण, अपहरण, बन्धक बनाउने उद्देश्यले लगिए पनि कसुर हुने कानुनमा उल्लेख छ।

मानव बेचबिखन कानुनमा कुनै पनि हदम्याद तोकिएको छैन। बाबुआमालाई नभनी १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कसैले लगेर राख्यो भने पनि बन्धक बनाइएको ठहर्छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। अनुसन्धानबाट अपराधको विषय स्पष्ट भएपछि कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने प्रस्ट हुने उनले बताए। पीडितले दिएको उजुरीअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। बलात्कारसम्बन्धी हदम्यादकै कारण मुद्दा नरोकिने उनले बताए।

‘शोषण भनेको यौन मात्रै होइन। नाबालिगलाई बुबाआमाबाट अनुमति लिई कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर नियन्त्रणमा लिएको पनि कसुर हुन्छ। मानव बेचबिखन ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन। बलात्कारको विषयमा मात्रै हदम्यादले बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने हो। यौनशोषणको विषयमा कानुन बाधक हुँदैन। उजुरीमा पीडितको भनाइमा के खुलेका छन्, त्यसका आधारमा अन्य कानुन पनि आकर्षित हुन्छ,’ प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने।

पीडित युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको बलात्कारको घटनाले बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। नेपालको कानुनमा बलात्कार घटनासम्बन्धी घटनाको उजुरीमा एक वर्ष हदम्याद भए पनि फाँसीको व्यवस्था छैन।

हदम्याद संशोधन गर्न माग

सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा आफू बलात्कृत भएको घटना एक युवतीले सार्वजनिक गरेपछि कानुनमा भएको उजुरीसम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था संशोधनको माग उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सदस्य सांसद गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनाका विषयमा धारणा राखे।

उनले दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षणसमेत गरे। सभामुख सापकोटाले यस विषयमा तुरुन्तै छानबिन थाल्न निर्देशन दिए। लगत्तै नेपाल प्रहरीले घटनाको विषयमा छानबिन गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो।

सांसद डिला संग्रौलाले पनि हदम्याद नाघेको भन्दै जघन्य घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आए कानुनको उपहास हुने बताएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आजभन्दा आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकमध्येका एकजनाले १६ वर्षीयालाई पटकपटक बलात्कार गरेको घटना पीडितले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन्। नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, महिलाको हक, अपराध पीडकको हकजस्ता मौलिक हक व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागु गर्न पनि बलात्कारको घटना उजुरीमा हदम्याद हटाउनु आवश्यक छ। मैले यो अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल गरी कानुन संशोधन गर्न संसद्मा पहल गर्नेछु। यो घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिन म नेपाल सरकारसँग माग गर्छु।’

मनोज पाण्डे पक्राउ

आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा १६ वर्षकी एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजक पाण्डेलाई प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको बताइएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। पाण्डे मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकसमेत हुन्। उनले सन् २०१४ मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीमा कुन कानुन आकर्षित हुने र प्रक्रियाबारे विज्ञसँग परामर्श जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७९ ००:२० आइतबार