काठमाडौं महानगरपालिकाको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण महानगरभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको छ।

महानगरभित्र फोहोर मैलाको थुप्रो महिनौदेखि  थुप्रिएको छ। सहर  दुर्गन्धित बनेको छ। तर यस तर्फ महानगरको पदाधिकारीको ध्यानसम्म जान सकेको छैन। प्रत्येक स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई नै मुद्दा बनाएर चुनाव लड्ने र जित्ने गरेका छन् तर यो समस्या भने कहिल्यै समाधान हुन नसकेको नगरवासीहरुको सधैको गुनासो रहेको छ।

कहिले ल्याण्डफिल, कहिले प्राकृति त कहिले मानवीय समस्यालाई निहुँ पारेर महिनौदेखि निजी संस्थाले फोहोर नउठाउँदासम्म महानगरपालिकाले त्यस्ता संस्थालाई कारबाहीसम्म गर्न सक्दैन। किन भने महानगरसँग यी निजी संस्थाले कुनै स्वीकृति नै नलिइ काम गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईको भनाइ छ।

यतिसम्मकी महानरभित्र फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउँदै आएका निजी संस्थाहरुको प्रवेशबारे समेत महानगरलाई जानकारी नभएको उनले स्पष्ट पारिन्। यसले पनि महानगरपालिकाको काम कारबाही कति अव्यवस्थित छ भने प्रष्ट हुन्छ। प्रमुख राईले निजी तथा सरकारी साझेदारी नीति अनुसार निजी संस्थाहरु कानूनी प्रकृया पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर महानगरपालिकामा दर्ता भएर मात्र फोहोर मैला व्यवस्थपनमा सहभागिता जनाउने कानूनी व्यवस्था छ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट निजी संस्था वा समुदायलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै काठमाडौं महानगरभित्र ३० देखि ३५ निजी संस्थाहरु प्रवेश गरेर महानगरको लोगो प्रयोग गरेर फोहोर उठाइरहँदा पनि महानगर बेखबर छ।

एकातिर महानगरपालिकाले १२ वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापनकोलागि प्रतिस्पर्धाबाट निजीलाई जिम्मेवारी दिने सुरु गरेको प्रकृयालाई अझै टुँगाउन सकेको छैन भने अर्को तर्फ जथाभावि प्रवेश गरेको निजी संस्थालाई समेत नियमन गरी कानूनी दायराभित्र ल्याउन नसकेकै कारण महानगरभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको हो।

‘मैले अनुगमन र अनुसन्धान स्थलगत रुपमै गरिरहेको छु। हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब ८० निजी संस्था रहेछन् तर काठमाडौं महानगरभित्र मात्र करिब ३५ निजी संस्था रहेको मेरो अनुसन्धानले देखायो तर हालसम्म कुनै पनि महानगरपालिकामा दर्ता छैनन,’ प्रमुख राईले नागरिकसँग भनिन् ‘म आफै चकित परे ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र निजीको प्रवेश हुनुपर्छ तर त्यो हुन नसकेको कारण महानगरमा कति निजी संस्थाले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन।’

थप उनले भनिन्, ‘महानगर वातावरण विभागले फोहोर नउठाउने, जथाभावि फोहोर फाल्ने र महानगरको रुटमा फोहोर फाल्ने निजी संस्थाको तथ्याँक संकलन गर्ने काम हाम्रो विभागले गरिरहेको छ। गैर कानूनी रुपमा चलेका निजी संस्थालाई कारबाही हुन्छ।’

प्रमुख राईले सन् २०१० मा सरकारले लगानी बोर्डमार्फत् टेन्डर आह्वान गरेको र १८ निजी संस्था प्रतिस्पर्धामा आएकोमध्ये नेप वेस्टलाई टेन्डरबाट छनौट गरेको भए पनि हालसम्म यस संस्थाको स्वीकृति प्रकृयामै रहेको तर टुँगो नलागेको खुलाइन्।

‘महनगरपालिकामा छलफल भएको तर नेपा वेस्टलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेबारे टुँगो अझै लागेको छैन,’ उनले स्थलगत अनुगमनको अनुभव सुनाइन् ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा कतिपय वडामा वडाध्यक्ष ज्यूहरुलेनै अधिकार दिनु भएको पाइएको। तर अनुगमन र व्यवस्थापन भने भएको छैन। फोहोर मैला नउठी अस्तव्यस्त बनेको छ। महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निकै हैरानी खेप्नु पर्ने अवस्था छ।’

उता फोहोर मैला व्यवस्थापन संघ नेपालका महासचिव मित्र प्रसाद घिमिरेले निजी संस्थाहरु महानगरपालिकासँग मौखिक समझदारीको भरमा काम गरिरहेको जनाए। ‘महानगरले स्वीकृति दिएको छैन। तर मौखिक सहमतिमा हामीले काम गरिरहेका छौं,’ महासचिव घिमिरेले भने ‘जनसहभागितामा आधारित हामीले काम अघि बढाएका छौं। महानगरले फोहोर घटाएर निजी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ।’ उनले थपे ‘हाल प्राृतिक विपत अर्थात वर्षाका कारण फोहोर उठाउन नसकेको हो।’

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७९ ०९:३३ शुक्रबार