नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा बिहीबार पनि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नसकिएका कारण आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

सर्वोच्चले वैशाख ६ मा गर्भनर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनेछ। सर्वोच्चको आदेशपछि गर्भनर अधिकारी आफ्नो नियमित काममा फर्किसकेका छन्।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले सरकारले गर्भनर अधिकारीलाई गरेको निलम्बन फुकुवा गर्दै काममा फर्कन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति तत्कालका लागि अर्थहीन बनेको हो। सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्नसमेत आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएको भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। मंगलबार र बिहिबार दुवै पक्षबाट सुनुवाई भएको हो। सुनुवाइ नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

गत चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्नको लागि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिशोध साँध्न गरिएको भन्दै बदरको माग गर्दे रिट निवेदन लिएर उनी आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अधिकारीमाथि छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अधिकारीमाथि छानबिनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको हो। सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी गर्भनर पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। जाँचबुझ समितिमा परिवार र पार्टीका कार्यकर्ता राखिनु कानुनविपरीत भएको समेत अधिकारीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले छानबिन समितिमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउँदै आइतबार निवेदन दर्ता गरेका थिए। सरकारले छानबिन समिति गठन गरी आफू निलम्बनमा परेको फुकुवा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको र स्पष्टिकरण पनि नसोधी एक्कासी छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गर्भनर अधिकारीको छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७९ ०३:२१ शुक्रबार