तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीचको शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १५ वर्षसम्म सुषुप्त रहेका बलात्कार पीडितहरूले बल्ल आवाज उठाउन थालेका छन्। राजधानीमा मंगलबार दुई दिने सम्मेलन गरी द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित बनेका महिलाले राष्ट्रिय रूपमा संगठित भई लामो समयदेखिको मौनता तोड्ने निर्णय गरेका हुन्।

मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भए पनि द्वन्द्वका बेला राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट भएका चरम मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन। द्वन्द्वमा मारिएका, अंगभंग भएका, बेपत्ता पारिएका, आन्तरिक शरणार्थी बनाइएका, अयोग्य लडाकुका रूपमा रहेका सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि द्वन्द्वका बेला पीडामा पर्ने यी महिलाबारे भने अहिलेसम्म केही भएको छैन।

पूर्वसांसद देवी खड्काको नेतृत्वमा देशैभरिका पीडित महिलाको पहिचान गरी राजधानीमा सोमबार र मंगलबार दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। सम्मेलनले विभिन्न माग तयार पारेको थियो। १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सामूहिक रूपमा मागपत्र बुझाएको छ।

उनीहरूले आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाबारे चित्रण गर्दा दुवै नेताले भावुक भई आँखाबाट आँसुसमेत झारेका थिए। द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाका तर्फबाट राजधानीमा सीमित संवाददातासँग सम्मेलन गरेको र त्यसपछिका गतिविधिबारे बुधबार जानकारी दिँदै खड्काले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले ती सबैलाई जेल हाल्छु भन्नुभयो।’ ती सबैलाई जेल हाल्नुअघि पीडितलाई बचाउन आफूले प्रधानमन्त्री र आन्दोलनका तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर दाहालसँग आग्रह गरेको खड्काले बताइन्। ‘पीडितलाई अहिले बचायौं भने बल्ल पीडकलाई जेल हालौंला,’ दुई नेतासमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भनिन्।

पीडित महिलाको कुरा सुनिसकेपछि दुवैजना नेता रोएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी अहिलेसम्म रोयौं, आज राष्ट्रका दुई प्रमुख नेतालाई रुवायौं भन्दा केही हलुका भएको महसुस गरेका छौं।’द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाको संख्या कल्पनाभन्दा धेरै माथि रहेको खड्काले बताइन्। आफू तीन वर्षदेखि पीडित महिलाका बीचमा रहेको र देशका विभिन्न १७ जिल्लामा कमिटी नै गठन गरिसकेपछि आफू राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउने निष्कर्षमा पुगेको उनले जानकारी दिइन्। द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका तर्फबाट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ सय १४ वटा मात्र उजुरी परेका छन्।

आयोग गठन भएको आठ वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म तिनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। ‘उजुरी परेका यस्ता पीडित १० प्रतिशत मात्र हुन्,’ खड्काले भनिन्, ‘बाँकी ९० प्रतिशत पीडित उजुरीको पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ।’ मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आएको १५ वर्षपछि पनि किने बोल्नुपर्‍यो भन्ने विष्यमा स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा म बोल्न चाहन्नथें। म बाँच्न मात्र चाहन्थें। आफूले आफैं व्यवस्थापन पनि गरेकी थिएँ। म त्यो अवस्थामा फर्कन पनि चाहन्नथें। यी कैयन् पीडितको अवस्था देखेपछि म फेरि त्यहीं फर्किएकी छु।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘यसबीचमा नारकीय जीवन भोग्ने पीडित साथीहरूको संख्या बढ्दै गयो। मैले घटना बिर्सिएँ तर ती घटनाले मलाई बिर्सेनन्। पीडितमध्ये कसैले बोल्लान् र मैले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरुँला भनेकी थिएँ। पार्टीले पनि अजेन्डा बनाउला भनेकी थिएँ तर बनाएन। राज्यले आफैं खोजेर सहयोग गर्ला भनेको, त्यो पनि भएन।’ पीडित साथीहरूको अवस्था बुझेर आफू यस आन्दोलनमा होमिएको खड्काले बताइन्। सम्मेलनका क्रममा पीडितले सुनाएका घटना सम्झँदै भावुक बनेकी उनी निकै बेर आँसुमा डुब्दा बोल्न पनि सकिनन्। ‘यी घटना सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

अझै पनि परिवार, समाज र देशको अवस्थाका कारण पीडितले नै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरूका पीडा ममार्फत सार्वजनिक गर्दैछु, त्यसैले म केही भावुक पनि भएँ।’ द्वन्द्वकालीन बलात्कार पीडितका घटना कहिलेकाहीं सार्वजनिक भए पनि एकै ठाउँमा यसरी आएका थिएनन्। उनीहरूले आफ्ना कुरा सुनाइरहँदा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया उद्धृत गर्दै खड्काले भनिन्, ‘एकजना साथी बोल्दा प्रचण्ड (दाहाल) कमरेडले भन्नुभयो– म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ।’

खड्काका अनुसार अधिकांश पीडित महिला १२ देखि २० वर्ष उमेरका थिए। त्योभन्दा माथिको उमेरका महिला सम्पूर्ण पीडितको करिब १० प्रतिशत छन्। ‘उहाँहरू मानसिक र शारीरिक पीडाको अवस्थाबाट निस्किन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न,’ खड्काले भनिन्, ‘त्यसैले हामी यी पीडा भावी पुस्ताका निम्ति अभिलेख गर्न चाहन्छौं। यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति उहाँहरूले भोगेको यो पीडाका निम्ति भविष्यको समाजले मरेपछि भए पनि कम्तीमा सम्मान गर्ला।’

अहिलेसम्म समाजको प्रवृत्ति भने पीडितलाई नै पीडित बनाउने किसिमको रहेको उनले बताइन्। कैयौंले विवाह गरे पनि विगत घटना थाहा पाउनेबित्तिकै पतिले छाडेका, बलात्कारबाटै सन्तान जन्मिएका र तिनले नागरिकता नपाएकाजस्ता समस्यासमेत रहेको उनले बताइन्। पीडितमध्ये कोही १४ महिनासम्म लगातार तत्कालीन शाही नेपाली सेना (पछि नेपाली सेना) बाट बलात्कृत भएका, आमाछोरी समातिएपछि एउटै हत्कडीमा बाँधेर वरिष्ठ र कनिष्ठ अधिकारीले सँगै बलात्कार गरेका, बाबुलाई बगैंचामा बाँधेर उनैले देख्नेगरी घरभित्र छोरी बलात्कार गरेकाजस्ता अमानवीय घटनासमेत रहेको उनले बताइन्।

एउटै घटनामा आमा, छोरी, बुहारी पाँचजनाको सामूहिक बलात्कार भएको, सेनाको ब्यारेकबाट जेल पठाइएपछि पनि निरीक्षण गर्ने नाममा फेरि गएर पटकपटक बलात्कार गरेको घटनासमेत आफूहरूले अभिलेखमा समेटेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी विद्रोही पक्षबाट पनि २०५७ सालपछि एक परिवार एक पूर्णकालीन कार्यकर्ताको अभियान चलेका बेला बलात्कारका घटना भएको उनले उल्लेख गरिन्। यी विषयमा अहिले पनि कानुन बनाएर छानबिन गर्न सकिने उपाय पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटना र किशोरीमाथि अहिले भएका घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था, परिपूरण आदि गर्न उनीहरूले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले के गर्नु पर्ला त? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनीहरूले भनेका थिए, ‘पहिलो, पीडितका निम्ति गाँसबासकै समस्या रहेकाले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, यातना र बलात्कारका कारण अहिले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएकाको उपचार हुनुपर्छ। र तेस्रो, अपराधीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’

२०५२ फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्षसम्म चलेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य–निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइए पनि तिनले आफ्ना कामलाई अझै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ००:४२ बिहीबार