नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा उपरथीहरूको म्याद थपमा पक्षपात गरिएको भन्दै विवादमा तानिएका छन्। प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा कार्य सम्पादनमा समस्या झेल्दै आएका शर्माले पूर्वाग्रह राख्दै वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठको मात्र म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गरेका हुन्।  

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विगतमा शर्मा नेतृत्वकै सिफारिस समितिको निर्णयविपरीत प्रस्ताव गरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा निमार्ण समितिको कार्यालयका उपरथी अनन्त कार्कीले रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। कार्कीले मंगलबार रक्षा मन्त्रालयका साथै जगनाथ देवल काठमाडौंका साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलाई समेत बोधार्थसहित निवेदन देखिएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। रक्षाले कार्कीको निवेदनलाई प्रक्रियाअनुसार अघि बढाएको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा उठेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले सचिवज्यूमार्फत विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ।’

कार्कीले भने मंगलबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिवालयमा पनि निवेदन दर्ताका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४७८७ नम्बरमा निवेदन दर्ता भएको छ। उपरथी कार्कीले आफ्नो पदावधि थप गर्न तत्कालीन रथी हाल प्रधान सेनापति शर्माकै अध्यक्षतामा २०७७ चैत १२ गते बसेको समितिको बैठकले आफूसहित तीनजनाको नाम सिफारिस भएको दाबी गरेका छन्। त्यसको जानकारी तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबाट पनि आफूलाई जानकारी भएको जिकिर गरेका छन्।

‘मेरो पदावधि थप गर्न हालका प्रधानसेनापतिले आफैंले गरेको सिफारिशलाई अनदेखा गरी अहिले आएर नेपालको संविधान कानुन विधिको शासन मानव अधिकार मौलिक हक, सैनिक शुसासन सैनिक मूल्यमान्यताविपरीत म विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतउपर पूर्वाग्रही र वदनियत राखी स्वेच्छाचारी ढंगले नेपाली सेनाको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत मेरो पदावधि थपको पत्रचार नगरी मभन्दा कनिष्ठ २ जनाको पदावधि थपको सिफारिस गर्ने कार्य गैरकानुनी छ,’ कार्कीले दिएको निवेदनमा लेखिएको छ।  

प्रधान सेनापति शर्मा स्वास्थ्य उपचारका लागि बिदा बस्नुअघि पुस १६ गते कार्कीबाहेक दुई उपरथी सीताराम खडका र तारा पाण्डेको पदावधि थप्नका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिसहितको पत्र गठाएको जनाइएको छ। पदावधि थप गर्नका लागि पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव पेस भए पनि वरिष्ठ उपरथीको म्याद थपका लागि सिफारिस नभएको भन्दै बैठकले कुनै निर्णय गरेको गरेको छैन। जंगी अड्डासँग थप जानकारी लिगेर मात्र म्याद थपका विषयमा निर्णयमा पुग्ने भन्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘किन वरिष्ठको नाम छुट्यो भन्ने जानकारी लिने कुरा भएको छ।’  

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सचिवालयमा बसेर काम गरेकै कारण शर्माले पूर्वाग्रही भएर कार्कीको म्याद थपका लागि सिफारिश नगरिएको सैनिक स्रोतको दाबी छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले नेपाली सेना संविधान, ऐन, कानुन र चेन अफ कमाण्डअनुसार चल्ने जिकिर गर्दै उपरथी कार्कीको निवेदनका विषयमा सैनिक मुख्यालयलाई आधिकारिक जानकारी नभएको दाबी गरे। म्याद थपसहितका सबै प्रक्रिया गोप्य हुने र संविधान, कानुनअनुसारै गरिने भन्दै उनले थपे, ‘त्यस्तो केही रहेछ भने आवश्यक समयमा हामी सार्वजनिक जानकारी गराउने छौं।’  

माघ २३ गते अवकाश प्राप्त गर्ने उपरथी कार्कीले २०७७ सालको कार्य सम्पादन मूल्यांकनविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। ‘पदावधि थप जस्तो वृत्ति विकासमा मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले गरिने सबै निर्णय र उचित कारण र विवेकविपरीत गरिने सबै कार्य गैरकानुनी कार्य हुन्,’ कार्कीको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘मउपर प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त (सुनुवाइको मौका)विपरीत कपोकल्पित र झुटा, तथ्यहीन र तर्कहीन विषय कानुनमा परीक्षण हुने नै छ। हाल खडा गरिने कुनै पनि आरोप कागजातलाई मान्यता नदिई विधिको शासन, मौलिक हक, सैनिक शुसासनका लागि मेरो पदावधि थप गर्ने निर्णय गरी पाऊँ।’  

गत भदौ २४ गतेदेखि तीन वर्षका लागि प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माले पदीय जिम्मेवारीअनुसारका कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य उपचार गराएर आएका शर्मालाई के भएको हो भन्ने सैनिक मुख्यालयले अहिलेसम्म खुलाएको छैन। मुलुकको प्रमुख सुरक्षा निकायको प्रमुख व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी पाउने र दिने सम्बन्धित निकायको कर्तव्य भए पनि नेपाली सेनाले त्यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विषय भन्दै पन्छिँदै आएको छ भने सरकार पनि मौन छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७८ ०२:२७ बिहीबार