संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन, २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ।

त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भएपनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। महासंघले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको उनले बताइन्।

आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरी सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ। सामुदायिक वन हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै वन तथा भूसंरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै संख्यामा भेला भएर प्रतिदिन ३ घण्टा धर्ना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरुसहितका कालो व्यानर प्रदर्शन गर्ने, अधिकारमुखी सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी सरोकारवाला निकायमा  सिट्ठी, शंख तथा घण्टी बजाई सुनुवाइ अभियान सञ्चालन गरिने, वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार उल्लंघन, लैगिक हिंसा लगायतका घटनाहरुको अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने तथा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कनैपनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने पनि उनले बताइन्।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०९:४८ शुक्रबार