कैलालीकी फूलमति (नाम परिवर्तन) १४ वर्षकी थिइन्। २०५८ चैत २० गते माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको तत्कालीन शाही नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो। एक वर्ष १० दिनसम्म सेनाको हिरासतमा रहेकी फूलमतिलाई सेनाले पटक–पटक बलात्कार गर्‍यो।

शारीरिक तथा मानसिक यातनासँगै ब्यारेकभित्र उनले बालश्रम पनि गर्नुपर्‍यो। सेनाले २०५९ चैतमा फूलमतिलाई सशस्त्र प्रहरीको जिम्मा लगायो। जेठमा उनी हिरासतमुक्त भइन्। मृत्युको मुखबाट मुक्त भएकी उनलाई घर–समाजले स्वीकारेन्। बलात्कार पीडित फूलमायालाई ‘अशुद्ध’ भन्दै समाजले बहिस्कार गर्‍यो।

आफूमाथि भएको बलात्कार र यातनाविरुद्ध फूलमतिले २०६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २०७० फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन लिएर गइन्। प्रशासनले उनको निवेदनउपर कुनै जवाफ दिएन्, प्रहरीले ३५ दिने हदम्याद गुज्रेको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न मानेन्।

फूलमतिले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारजन्य मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद लागु नगर्न माग गर्दै २०७० चैतमा सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट दायर गरिन्। सर्वोच्चले बलात्कारमा हदम्याद समाप्त भएको भन्दै फूलमायाको उजुरी खारेज गरिदियो। फूलमतिले २०७० चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिइन्।

२०७५ चैतमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले फूलमतिको पक्राउ, हिरासतमा बलात्कार र उनले भोगेका दुव्र्यवहारको विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दैै दोषीलाई कारबाही र सजायको सिफारिसका साथै पीडितलाई प्रभावकारी क्षतिपूर्ति, उपचार र सन्तुष्टिका लागि उचित उपाय प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

मानवअधिकार समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म फूलमति पक्राउ, बलात्कार र दुव्र्यवहारका विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन्। फूलमायाको मुद्धालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरका अधिवक्ता सलिना काफ्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानव अधिकार एकाइ, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायहरूलाई राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताइन्।

‘समितिले फूलमायाको पक्राउ, बलात्कार र भोगेका दुव्यर्वहारसम्बन्धी विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, दोषिलाई कारबाही र सजाय दिन, पीडितलाई निःशुल्क उपचार, मनोवैज्ञानिक पुनस्र्थापना, प्रयाप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र निजी समारोहमा आधिकारिक माफी माग्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको थियो,’ अधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘आजका मितिसम्म राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको सिफारिस नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।’

२०६१ भदौमा भवानी बक्स गणबाट गएको सेनाको टोलीले दैलेखकी पूर्णमायालाई माओवादी आरोपमा पक्राउ गर्‍यो। ब्यारेकमा उपसेनानी जीवेश थापासहित चार जना सैनिकले बलात्कारपछि घिसार्दै सडकमा अलपत्र छाडे। सामूहिक बलात्कारका कारण उनको पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखापर्‍यो। रगत बगिरहने समस्याले उनले गर्भाशय शल्यक्रियामार्फत झिकेर फाल्नुपर्‍यो।

 द्वन्द्वका क्रममा सेनाबाट भएको बलात्कारका विषयमा पीडकको परिचय खुलाएर पूर्णमायाले दिएको निवेदन प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन्। तत्कालीन कानुन अनुसार बलात्कार मुद्दाको उजुरी घटना भएको ३५ दिनभित्र प्रहरीसमक्ष दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले कारण उनी न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेकी थिइन्। मुद्दा दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष गरिएको पुनरावेदन पनि अस्विकृत भएपछि एड्भोकेसी फोरम नेपाल र रिड्रेसको सहयोगमा उनी राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पुगिन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले पीडकलाई दण्डित गर्न र पीडितलाई पूर्ण परिपूरण दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। समितिले नेपाललाई यस्तै प्रकृतिका अन्य ज्यादतीहरूलाई रोक्न तथा यौनहिंसा पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्‍यो। पूर्णमायाको मुद्दामा समितिले नेपाललाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न, अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोजन गर्न, अदालती कारवाही र सजाय दिन तथा पीडितलाई लागेको उपचार खर्चको भर्पाई गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

‘पूर्णमायाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले नेपाललाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउन तथा बलात्कार पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा रहेका अन्य बाधाहरू हटाउनसमेत आग्रह गरेको थियो,’ अधिवक्ता वसन्त गौतमले भने, ‘न्याय प्राप्तिमा रहेका अनेकौं अवरोध हटाउन गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भइदिएको भए द्वन्द्वकालीन घटनाका धेरै पीडितलाई न्याय पाउन सहज हुन्थ्यो।’

समितिले बलात्कारको मुद्दामा यसअघि रहेको ३५ दिने हदम्यादको व्यवस्था ‘अकारण रूपमा छोटो’ र ‘अपराधको गम्भीरता तथा प्रकृतिसँग पटक्कै मेल नखाने तथा महिला नै बढीजसो बलात्कारको पीडित हुने भएकाले यसको नकारात्मक असर महिलामाथि बढी पर्ने’ टिपोट गरेको थियो।

माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको सेनाले बर्दियाकी बागेश्वरी (नाम परिवर्तन) लाई २०५९ सालमा घरमै दुई छोराछोरीकै अगाडि सामूहिक बलात्कार गर्‍यो। श्रीमान्लाई सेनाले पहिल्यै पक्राउ गरेर लगिसकेको थियो। श्रीमान्लाई जिउँदै देख्ने हो भने शारीरिक सम्पर्क गर्न दिनुपर्ने शर्त सेनाले राख्यो।

बागेश्वरीले इन्कार गर्दागर्दै सेनाले दुई छोराछोरीकै अगाडि बलात्कार गर्‍यो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेनाविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत उनले गरिनन्। शान्ति प्रक्रियापछि उनले बलात्कार गर्ने सेनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी लिएर गइन्। प्रहरीले उनको उजुरी लिन इन्कार गर्‍यो।

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले माथिका दुई घटनाजस्तै बागेश्वरीको न्यायका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म समितिको सिफारिस नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। ‘राज्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई देखाएर समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गरिरहेको छैन,’ अधिवक्ता गौतमले भने, ‘यसले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुका साथै द्वन्द्वको नाममा बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूले सजाय पाउन सकेका छैनन्।’ अधिवक्ता गौतमका अनुसार यसले गर्दा पीडितलाई स्वास्थ्य समस्या र मानसिक तनाव भोगिरहेका छन्।

अधिवक्ता गौतम मुद्दामा अनुसन्धान तथा पीडकहरूलाई अभियोजन र दण्डित गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘पीडितलाई परिपूरण तथा पुनस्थापना, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सुनिश्चित, पीडितको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, यातना तथा बेपत्तालाई कानुनतः फौजदारी अपराध बनाउन, बलात्कारको अभियोजनमा सबै किसिमका कानुनी अवरोध हटाउन, भविष्यमा हुनसक्ने ज्यादतीलाई रोक्नका लागि पनि सिमितिको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकेमा मात्रै द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गम्भीर अपराधका घटनाका पीडितले न्याय पाउने अवस्था रहन्छ।’

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०७:११ शुक्रबार