गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका राम तामाङ राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन तीन दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं धाइरहेका छन्।

उनी टोकन लिन लाइनमा बस्छन् तर पालो आउनुअगाबै टोकन सकिन्छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन परिसरमा भेटिएका तामाङले बिहान ४ बजेदेखि लाइन लाग्दा पनि टोकन नपाएको गुनासो गरे। ‘कोही अघिल्लो दिन राति १० बजेदेखि नै लाइन लाग्दा रहेछन्। बिहान ४ बजे लाइन लाग्नेले के पाओस् टोकन’, उनले भने। पुसको चिसोमा बिहान ४ बजेदेखि लाइन लाग्नु चानचुने कुरा होइन।

बिहान टोकन नपाएकाहरू केही उपाय लाग्छ कि भनेर दिउँसो पनि जिल्ला प्रशासन पुग्ने गर्छन्। त्यहाँ पुगेपछि सोधपुछ शाखामा सम्पर्क राख्छन्। त्यहाँका कर्मचारीले सधैं भन्ने गर्छन्, ‘टोकन सकियो। भोलि बिहानै आएर लाइन लाग्नुहोस्।’ यही क्रममा तामाङ भेटिएका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभर एक दिनमा करिब १ हजार २ सय टोकन दिने गरेको विभागले जनाएको छ।

तीमध्ये काठमाडौंमा मात्र दैनिक ३ सय टोकन बाँड्ने गरिएको छ। एक दिनमा बाँडिने १ हजार २ सय टोकन विदेश जान लाइन लागेका सेवाग्राहीलाई पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन र विद्युतीय पासपोर्ट बनाउन युवाले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। राहदानी विभागले मंसिर १ देखि विद्युतीय राहदानी(इ–पासपोर्ट) दिने नियम लगायो।

विद्युतीय पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। त्यसकारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो। एमआरपीको म्याद सकिएपछि त्यसको नवीकरण गर्न पनि विद्युतीय पासपोर्ट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बिदेसिन चाहने खासगरी श्रमका लागि खाडी मुलुक जान चाहनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय पासपोर्ट लिन दुईदेखि तीन महिना जिल्ला प्रशासनमा धाउनुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूले अघिल्लो दिनदेखि नै लाइन लाग्नुपर्छ। मेनपावर व्यवसायी गणेश कुँवरले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय नम्बर र विद्युतीय पासपोर्ट लिन यति धेरै सास्ती भोग्नुपर्छ कि यसबाट विदेश जान लागेका युवामा राज्यप्रति चरम निराशा उत्पन्न हुन्छ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्छ भने हामीले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत सेवा उपलब्ध गराउँछौं।’ अहिले एक दिनमा देशभर २ सय ७६ स्टेसनबाट करिब १ हजार २ सय टोकन बाँड्ने गरेको उनले बताए।

यतिले पनि नपुग्ने भएपछि काठमाडौंका सबै नगरपालिकामा सोमबारदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराए। दक्षिणकाली र साँखुमा आइतबारदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। आफैंले अनलाइन फाराम भरे पनि टोकन लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।  

‘कोही व्यक्तिले आफैं अनलाइन फाराम भरेर टोकन लिन सक्छ। यस्तो भए छिटोछरितो काम हुन्छ,’ विभागले भनेको छ।

टोकन लिएका व्यक्तिहरूलाई पञ्जीकरण विभागका कर्मचारीले अनलाइनबाट विवरण अद्यावधिक गर्ने गर्छन्। विवरण भरेपछि पनि उनीहरूको काम सजिलो गरी हुन्न। त्यसपछि पनि उनीहरूले दिनहुँजसो सास्ती भोग्नुपर्छ। नम्बर लिन फेरि धाउनुपर्छ। नम्बर लिएपछि पनि फेरि अर्को सास्ती सुरु हुन्छ। विद्युतीय राहदानी लिन उनीहरूले अर्को दुःख भोग्नुपर्छ।

अहिले काठमाडौंमा दिनहुँ १ हजार विद्युतीय पासपोर्ट वितरण गरिएको र बाहिर दैनिक १ सय ५० देखि २ सयसम्म पासपोर्ट वितरण गरिएको राहदानी विभागको भनाइ छ। ‘सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिन काठमाडौंबाहेक २२ जिल्लामा पनि विद्युतीय पासपोर्ट दिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आरानले बताए।

उनका अनुसार काठमाडौंबाहिर झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, मोहत्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, चिवतन, रूपन्देही, कपिलवस्तु, कैलाली कञ्चनपुरलगायत जिल्लाबाट पनि विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न सुरु गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेपछि विद्युतीय राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्नुपर्छ। अनलाइनबाट फाराम भरिसकेपछि पासपोर्ट लिन मिति र समय तोकिन्छ। यो व्यवस्था अनलाइनमै राखिएको हुन्छ। ‘अनलाइन फाराम भरेर पनि दुई महिनासम्म सास्ती भोगें,’ जापान जान आँटेकी सिन्धुलीकी गंगा भण्डारीले भनिन्।

अघिल्लो साता उनी बल्लतल्ल विद्युतीय राहदानी लिन सफल भइन्। उनले भनिन्, ‘जापान जान पाउँछु कि पाउँदिनँ थाहा छैन तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र विद्युतीय राहदानी पाउँदा जापानमै पुगिसकेको जस्तै महसुस भइरहेको छ।’

यता गृह मन्त्रालयको भनाइ अर्कै छ। त्यहाँका एक उपसचिव भन्छन्, ‘हामीसँग कर्मचारी नै छैनन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिन कार्यालयहरू बढाउँछौं भनेर के गर्ने? कर्मचारी पुग्दैनन्।’ उनकाअनुसार गृहले जसोतसो गरेर कर्मचारी जुटाएको हुन्छ, त्यसलाई सामान्यले अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छ।’ भीडभाड हुने, दैनिकजसो गुनासो आउने र सेवाग्राहीसँग दिनहुँजजो झगडा हुने ठाउँमा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्। गएका पनि अनेक माध्यमबाट पहुँच प्रयोग गरेर अन्यत्रै सरुवा गराउन लागिपर्छन्,’ ती कर्मचारीले भने।

प्रकाशित: २७ पुस २०७८ ००:२१ मंगलबार