सन् २०२१ मा विश्वमा जलवायुजन्य विपद्का घटनामा वृद्धि भई लाखौं मानिस प्रभावित भएको र विश्वले ठुलो वित्तीय घाटा बेहोर्नुपरेको देखिएको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार यो वर्ष घटित प्रमुख १० विपद्का प्रत्येक घटनाले डेढ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी गरेका छन्।

क्रिस्चियन एड नामक परोपकारी संस्थाले सोमबार सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा आर्थिक तथा मानवीय हिसाबले अत्यधिक हानिनोक्सानी पुर्‍याएका विश्वका १५ घटनाको अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनअनुसार अमेरिकामा आएको ‘आइडा’ नामक आँधीबेहरी एक्लैले सर्वाधिक ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी पुर्‍याएको छ। युरोपमा आएको बाढीले ४३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी गरेको छ।

विश्वले तत्काल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती नगरे यसप्रकारका प्रकोप झन् विकराल हुने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ। आर्थिक हिसाबले अत्यधिक हानि पुर्‍याएका अधिकांश जलवायुजन्य विपद्का घटना विकसित राष्ट्रमा भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। धनी राष्ट्रमा बिमा दाबी गर्ने प्रचलन र व्यवस्था भएका कारण वित्तीय नोक्सानीको आकलन गर्न सहज भएकाले त्यसो भएको मानिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सेवा कम्पनीका अनुसार सन् २०२१ मा कुल बिमित जलवायुजन्य नोक्सानी सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने भएको छ। आर्थिक हिसाबले विश्वव्यापी प्राकृतिक विपद्ले गरेको यो हालसम्मको छैटौं ठुलो नोक्सानी हो। यी सबै ६ प्रमुख घटना सन् २०११ देखि २०२१ सम्म घटेका हुन्।

गत अगस्टमा जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर सरकारी प्यानल (आइपिसिसी) ले सार्वजनिक गरेको एक वैज्ञानिक प्रतिवेदनअनुसार आँधीबेहरीको घटना बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण रहेको र त्यसका लागि मानवीय गतिविधि जिम्मेवार छन्। आइपिसिसीको उक्त अध्ययनले यसप्रकारका घटना आगामी वर्ष झन् बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ।

कोरोना महामारीका कारण आवागमन तथा औद्योगिक गतिविधिमा कमी आए पनि सन् २०२१ मा पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको सर्वाधिक संकेन्द्रण (कन्सन्ट्रेसन) भएको गत अक्टोबरमा विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) ले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो।

यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले गत महिना सार्वजनिक गरेको अर्काे प्रतिवेदनले विश्वका राष्ट्रले हाल जारी गरेका हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती योजनाको कार्यान्वयनले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न नसक्ने देखाएको छ।

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। गत नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) पनि हरित ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि ठोस योजना र अपेक्षित वित्तीय सहयोगको व्यवस्था गर्न असफल बनेको मानिएको छ।

विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोषको स्थापना हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न कोप–२६ असफल रहेको थियो। सन् २०२२ मा इजिप्टमा आयोजना हुने कोप–२७ ले यो दिशामा निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न कोप–२७ ले छुट्टै कोष निर्माण गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। यसैगरी विश्वले भविष्यमा आइपर्ने विपद्लाई रोक्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ। ‘यस्ता योजना तत्काल कार्यान्वयनका लागि ठूलो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ।

धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रका जोखिममा रहेका समुदायललाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग अनुकूलित हुन तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई थेग्न सक्ने पार्न थप सहयोग आवश्यक रहेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ।

अध्ययनमा आर्थिकबाहेक मानवीय प्रभावका हिसाबले प्रमुख जलवायुजन्य पाँच घटना समेटिएका छन्। सन् २०२१ मा दक्षिण सुडानमा आएको बाढीले ८ लाख मानिस विस्थापित भएको र भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्समा गत मेमा आएको ‘टकटे’ नामक आँधीबेहरीका कारण २ लाख मानिसलाई अन्यत्र सार्नुपरेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। ‘यो अत्यन्त ठुलो मानवीय प्रभाव हो,’ प्रतिवेदनका लेखक डा. काट क्रामरले भनेका छन्। ‘आफ्नो घर तथा जीविकोपार्जनसहित सबै कुरा गुमाउनु र यस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको पुनःस्थापना अत्यन्त कठिन कार्य हो। यदि बिमाको व्यवस्था हुन सके पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सजिलो हुन्छ,’ लेखक क्रामरले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७८ ०२:२० मंगलबार