पोखरामा बच्चालाई यातना दिएको होस्टल अवैध भएको खुलासा भएको छ। ओछ्यानमा पिसाब फेर्छ भनेर पिसाब फेर्ने ठाउँ (लिङ्ग) बाँधिदिएर यातना दिने पोखरा महानगर पालिका वडा नम्बर–१५ मा रहेको न्यू लाईफ स्कुल (होस्टल) दर्ता नगरी अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको पुष्टि भएको हो।

सो होस्टलकी वार्डेन जानुका नेपालीले सोही होस्टलमा बसी पोखरा–१५ फलेपाटनमा रहेको सिद्ध माविमा कक्षा नर्सरीमा अध्ययनरत रेमन बुढाको पिसाब फेर्ने ठाउँ (लिङ्ग) बाँधि दिएकी थिईन्। पछि स्कुलका शिक्षकहरुले थाहा पाएपछि यातनाबारे खुलासा भएको थियो।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को दोश्रो लहर आएपछि निषेधाज्ञा लगाएका बेला सञ्चालनमा आएको हिमालयन गुडलाईफ काठमाडौंद्वारा सञ्चालित सो होस्टल दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको हो। फलेपाटनमा ३ तले भवन मासिक २६ हजारमा भाडामा लिएर होस्टल बनाइएको हो।

बालगृहका रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको उक्त होस्टलमा कुल ९ जना बस्दै आएका थिए। जसमा ३ जना कक्षा ७ र बाँकी ६ जना नर्सरीमा पढ्दै आएका थिए । होस्टलमा खान, बस्न राम्रो भएपनि बालगृहले तोकेको मापदण्ड भने नपुग्ने खालको छ। बालगृहमा अध्ययन गर्न, सुत्न, खेल्न, मनोरञ्जन गर्न मिल्ने खालको वातावरण भएको भवन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर उक्त होस्टलमा त्यस्तो पर्याप्त सुविधा नभएको पाइएको हो।

सो होस्टलकले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने मात्र नभई बालबालिका पनि अनुमति नलिई राखेको पाइएको छ। सम्बन्धित अभिभावक बाहेक प्रशासन वा स्थानीय सरकार कसैलाई पनि जानकारी नदिई आफूखुशी बालबालिका राख्ने गरेको पाइएको हो। होस्टल दर्ता गरेको नपाइएपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहलमा विद्यार्थीलाई त्यहाँबाट उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका बालबालिकाहरुलाई सरकारी खर्चमा सिविनले व्यवस्थापन गर्दै आएको बाल हेल्प लाईन दशनौंआठमा राखिएको छ। होस्टललाई भने खारेज गरिएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा बाल अधिकार परिषदले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा स्कुल (होस्टल) दर्ता नगर्नुका साथै बालबालिका ल्याउँदा कुनै अभिलेख राखेको नपाइएको अनुगमनमा खटिएका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले जानकारी दिए। उनले भने,‘स्कुल दर्ता छैन, बालबालिका कहाँ कहाँबाट कसरी ल्याइएको हो भन्ने अभिलेख पनि राखेको पाइएन।’

बालगृहका रुपमा चलाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न खोजेपनि कहिंकतै दर्ता गरेको नपाइएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद समन्वय अधिकारी बद्री वाग्लेले जानकारी दिए। ‘दर्ता गरेको नपाइएपछि हामीले उद्धार गरेर बाल हेल्प लाईन दशनौंआठमा राखेका छौं’, उनले भने।

अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएपनि बालबालिकाको हेरचाह र पढाईमा भने कमी हुन नदिनेगरी नै व्यवस्थापन गरेको पाइएको मानव अधिकार अधिकृत खनालले बताए। यद्यपी होस्टलको भविष्य भने अनिश्चित देखिएको उनको भनाइ छ। होस्टल चलाउन क्रिश्चियन कम्युनिटीको सहयोग आएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर यकिन भन्न नसकिने उनले बताए। ‘होस्टल चल्ने आधार देखिएन, नियमित आयश्रोत छैन, त्यसैले कहिले सम्म चल्छ र कहिले बन्द हुन्छ भन्न सकिने आधार देखिएन’, उनले भने। तर होस्टल सञ्चालकले घटना घटेपछि पनि जिम्मेवार भएर बालबालिकाका आफन्तसँग सम्पर्क गराउनेदेखि बालबालिकाको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए।

होस्टल सञ्चालक गणेश नेपालीले लकडाउनको बेला सडक बालबालिकाको दुःख देख्न नसकेर सहयोग गर्ने उद्देश्यले होस्टलमा राखेको बताए। ‘लकडाउनमा सडकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका बाबुनानीहरुलाई उद्धार गर्दै राख्यौं, त्यतिबेला सुधार्न सकिएला कि भनेर खान, बस्न दिनेगरी राख्यौं। पछि बस्दै जाँदा माया बढ्दै गयो र समाजसेवा गरौं न त भनेर होस्टल नै सञ्चालन गर्न थाल्यौं’, उनले भने। उनले दर्ता नगरी सञ्चालन गरेकोप्रति पश्चाताप भएको बताए।

शुरुमा दर्ता गर्न खोजेपनि निषेधाज्ञाका कारण कार्यालय बन्द हुँदा गर्न नपाएका बताएका उनले भने,‘पछि हेलचेक्राई गरिएछ, दर्ता गर्नेतिर ध्यान दिइएन। यो मेरो ब्लन्डर मिस्टेक हो, म यसमा जस्तोसुकै सजाय भोग्नपनि तयार छु।’ आफन्त र साथीभाईको सहयोग तथा आफ्नै खर्चपनि हालेर होस्टल चलाएपनि अब संस्था नै बदनाम भएकाले सहयोग नआउने भएकाले आगामी दिनमा होस्टल नचलाउने बताए। ‘एक त सहयोग आउने ठाउँ नै बन्द हुने भयो, यदि सहयोग आइहालेपनि होस्टल खोल्ने भन्दापनि परिवारलाई नै सहयोग गर्नेगरी मात्र काम गर्नेछु, यसरी झमेलामा फस्दिनँ’, उनले भने।

होटलका म्यानेजर राहुल नेपालीले दुःख देख्न नसकेर पीडित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले होस्टल सञ्चालन गरेपनि दर्ता नगर्नु गल्ती भएको बताए। ‘दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्ने नियत हाम्रो होईन, दर्ता गर्नैपर्छ भन्ने नै हामीलाई लागेन। नियत भन्दापनि नजानेर मात्र हो’, उनले भने।

कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश थापाले होस्टल दर्ता भए/नभएको बारे जिल्ला शिक्षा कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखालाई बुझ्न आग्रह गरेको बताए। ‘स्पष्ट व्यवस्था के छ? शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयको क्षेत्र अधिकार आकर्षित हुन्छ कि प्रहरीको? बुझेर खबर गर्नुस् भनेका छौं’, उनले भने। उनले त्यो प्रहरीको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्ने र दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइए होस्टल सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने बताए।

प्रकाशित: ९ पुस २०७८ १४:५६ शुक्रबार