जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जना गर्ने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै सुविधा हुनुपर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रको माग पूरा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन (कोप–२६)असफल भएको छ।

तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायुजन्य संकटमा रहेका विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग बढाउन भने ग्लास्गोमा आयोजित सम्मेलन आंशिक रूपमा सफल भएको छ।  

सम्मेलनका क्रममा चीनसहित विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी–७७ र ससाना द्विपराष्ट्रको सञ्जालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन गर्न छुट्टैै सुविधा (फेसिलिटी) स्थापना गर्न दबाब दिएका थिए। ग्लास्गो सम्मेलन जलवायु वित्तको सुनिश्चित प्रवाह तथा तापमान वृद्धिलाई १.५मा सीमित पार्न थप प्रयासको आवश्यकतासम्बन्धी विषयसँगै जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा थियो।

पछिल्ला वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) प्रक्रियामा हानि–नोक्सानीको विषयले महत्व पाउँदै आएको छ। अल्पविकसित मुलुकले हानि–नोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय र जलवायु वार्ताको छुट्टै स्तम्भ हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

ठूलो आर्थिक भार पर्ने तर्क गर्दै अमेरिका तथा युरोपियन युनियनमा आबद्ध विकसित राष्ट्रले यसलाई छुट्टै विषय नबनाई अनुकूलनको अंगको रूपमा राख्न चाहन्छन्।

ग्लास्गो जलवायु सहमति(ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट) अन्तर्गत विकासोन्मुख देशको मागअनुसार छुट्टै कोष र प्रतिबद्धता नआए पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई थप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्मेलनले जोड दिएको छ।‘हामी धनी राष्ट्र, अन्य वित्तीय संयन्त्र, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय,गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई यो विषयमा थप सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछौं,’ सम्मेलनको निर्णयमा भनिएको छ।

यसैगरी,हानि–नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न सुरु भएको सान्टियागो नेटवर्कलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी पार्नुपर्ने आवश्यकता सम्मेलनले औंल्याएको छ।सम्मेलनले कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित तथा कार्यान्वयन गर्न पेरिस रुल बुकलाई अनुमोदन गरेको छ।

अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार रहेको कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय पहिलोपटक ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टमा समावेश गरिएको छ। सम्मेलन क्रममा जारी गरिएका सुरुका प्रस्तावित ड्राफ्टमा कोइलालाई सम्पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने (फेज आउट)भनिएकोमा सम्मेलनको अन्तिम घडीमा भारतलगायतका अत्यधिक कोइला प्रयोग गर्ने उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको विरोधपछि यसलाई क्रमशः विस्थापित (फेज डाउन) गर्ने सहमति भएको छ।

कोप–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले यो विषयमा भएका विकासक्रमप्रति आफू ‘अत्यन्त दुखी’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोप–२६ को आयोजक बेलायतले कोइलाको प्रयोगलाई सम्मेलनले ‘इतिहास’ को पानामा सीमित राख्ने बताएको थियो।

यसैगरी,ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनले मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम १.१ प्रतिशत बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जोड दिएको छ। नियमित समयसारिणीभन्दा एक दिनपछि शनिबार अबेर सम्पन्न दुई साताको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन,जलवायु वित्तको प्रवाहमा तत्काल ठोस काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।‘विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न शीघ्र, गहन र दिगो रूपमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती गर्न आवश्यक छ।

यसमध्ये कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई सन् २०१० को तुलनामा सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले घटाउन,शताब्दीको मध्यसम्म खुद शून्यमा झार्न तथा कार्बन डाइअक्साइडबाहेकका अन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गहन कटौती गर्न आवश्यक छ,’ कोप–२६ को निर्णयमा छ।

पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले सार्वजनिक गरेका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान(एनडिसी) का योजनाको समीक्षात्मक अध्ययनले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा मात्र १३.७ प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको सन्दर्भमा सम्मेलनले ‘यो अपुग र गम्भीर चिन्ताको विषय’ रहेको भनेको छ।

सम्मेलनले सन् २०३० सम्म कार्बन डाइअक्साइडबाहेक मिथेनसहितका अन्य हरितगृह ग्यासको कटौतीमा थप कार्य गर्न आह्वान गरेको छ। विभिन्न देशले बुझाएको एनडिसीको योजना कार्यान्वयनले पृथ्वीको तापक्रम २ दशमलब ४ डिग्रीले बढ्ने गत साता क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरको एक समीक्षाले देखाएको थियो।

जलवायुजन्य चुनौतीलाई सामना गर्न विकासोन्मुख देशलाई प्रतिवर्ष सय अर्ब डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता विकसित राष्ट्रले पूरा नगरेको र यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभाव रहेकोमा खेद व्यक्त गर्दै सम्मेलनको निर्णयमा भनिएको छ,‘सबै स्रोतको परिचालनमार्फत पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा गर्न विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रवाह गर्न आवश्यक छ।’

सम्मेलनले जलवायुजन्य जोखिम अनुकूलनमा उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोगलाई सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म दुगुना पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सन् २०३० सम्मका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा रहेका खाडललाई पूरा गर्न सन् २०२३ मा विश्वका नेताहरूको सम्मेलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई आवश्यक तयारी गर्न सम्मेलनले निर्देश गरेको छ। सम्मेलनमा जलवायु वित्त,कार्बन मार्केटसम्बन्धी नीति,जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन तथा तापमान वृद्धिलाई १.५ मा सीमित राख्ने विषयमा गहन छलफल तथा वार्ता भएका थिए।

नेपालको वार्ता टोलीमा सहभागी जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले समग्रमा सम्मेलन मध्यम हिसाबले सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘विकसित र उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको लडाइँमा गरिब र जोखिममा रहेका राष्ट्र चेपुवामा परेका छन्। जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधनमा सम्मेलनले अपेक्षा गरिएअनुसार खास नतिजा दिन सकेन,’उनले भने।युएनएफसिसिसीका पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलन इजिप्टमा हुनेछ। 

नागरिक समाजद्वारा आलोचना

जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थुनवर्गले सम्मेलनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।‘कोप–२६ सम्पन्न भएको छ।यसको मूल सार भनेको ब्ला ब्ला ब्ला हो। तर वास्तविक काम सम्मेलन कक्षभन्दा बाहिर हुनेछ।हामीले हाम्रो लडाइँ जारी राख्नेछौं,’थुनवर्गले ट्विटमा भनेकी छन्।

शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्र्दै नागरिक समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वका विभिन्न संस्थाले अमेरिका,बेलायत र युरोपियन युनियनले चीनसहित जी ७७ राष्ट्रका समूहको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु धोका भएको जनाएका छन्।

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्ककी कार्यकारी निर्देशक तासनिम इसोपले ग्लास्गो सम्मेलनमा हानि–नोक्सानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न फाइनान्स फेसिलिटीको स्थापना गर्ने मागलाई अस्वीकार गरेर धनी राष्ट्र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र ऐक्यबद्धता पनि प्रकट नगरेको आरोप लगाएकी छन्। यसैगरी क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथ एसियाका निर्देशक सञ्जय वशिष्ठले कोप–२६ महत्वपूर्ण अवसर भए पनि जोखिममा रहेका राष्ट्रको हितभन्दा खनिज इन्धनमा निर्भर रहेको कम्पनीको हितमा यसले काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७८ ००:५५ सोमबार