मानव गतिविधिका कारण जीव र जगत्को अस्तित्वमा परेको संकट समाधानका लागि ‘गर या मर’ मानिएको विश्व जलवायु सम्मेलन आइतबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ।

१३ दिनसम्म चल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) पक्ष राष्ट्रहरूको यो २६औं सम्मेलन (कोप–२६) इटालीसँगको सहकार्यमा बेलायतको आयोजनामा सुरु भएको हो।

हरेक वर्ष गरिने यो विश्व सम्मेलन गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको थिएन। सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट सुरु भएको यो सम्मेलन हालसम्म २५ पटक विभिन्न स्थानमा भैसकेको छ।

यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्का १९७ राष्ट्रले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कम अर्थात् १.५ डिग्रीको वृद्धिदरमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने वर्ष अर्थात् सन् २०२० सम्म विश्व समुदायले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन।

विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला अध्ययनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व समुदाय असफल बनेको छ। यसमा तत्काल ठोस काम हुन नसके पृथ्वीले जीव र जगत्लाई सुरक्षित राख्न नसक्ने वैज्ञानिक आकलन छ।

यही पृष्ठभूमिमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विश्वका नेताले यो सम्मेलनमा कस्तो निर्णय गर्लान् भन्ने व्यापक चासोको विषय बनेको छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्ने र पेरिस सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रबीच रहेका मतभेदलाई यो सम्मेलनले कसरी निरूपण गर्छ भन्ने पनि यतिबेला चासोको विषय भएको छ।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एकपछि अर्काे गरी सार्वजनिक गरिएका विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदनले पृथ्वीको तापक्रम अपेक्षा गरेभन्दा अत्यधिक बढेको र त्यसलाई रोक्न अपेक्षित प्रयास हुन नसकेको औंल्याएका छन्।

यस्ता प्रतिवेदनको शृंखलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण गत अगस्तमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) ले सार्वजनिक गरेको एक वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई मानिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हाल पृथ्वीको वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिका बेलाभन्दा १.१ डिग्रीले बढिसकेको छ र आगामी २० वर्षभित्रै पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्नेछ। प्रतिवेदनले जलवायुु परिवर्तनका कारण तातो हावा, डढेलो, खडेरी, बाढीपहिरो जस्ता विपद् बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ।

यसैगरी, गत सोमबार सार्वजनिक विश्व मौसमविज्ञान संगठनको प्रतिवेदनले विश्वको तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरितगृह ग्यासको घनत्व वायुमण्डलमा गत वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा सर्वाधिक बढेको देखाएको छ। कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले अस्थायी रूपमा हरितगृह ग्यासको घनत्व केही समयका लागि घटे पनि विगत एक दशकको वार्षिक वृद्धिदरभन्दा अत्यधिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध उक्त संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वका १९० देशका नेताहरू सहभागी ग्लास्को सम्मेलनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई यो शताब्दीको मध्यसम्म खुद शून्य (नेट जिरो) मा झारेर तापमान वृद्धिलाई १.५ मा सीमित राख्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि सन् २०३० सम्म खनिज इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जा र इलेक्ट्रिक गाडीको अत्यधिक प्रयोगतर्फ विश्व उन्मुख हुनपर्ने छ।

यसैगरी, सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट जीवन र जीवनयापनमा पर्ने संकट सम्बोधन गर्न समुदायलाई सशक्त र अनुकुलित पार्न सहयोग गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावमा परेका विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रले हरेक वर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग पुर्‍याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सन् २०२० देखि विकसित राष्ट्रले अल्पविकसितलाई बर्सेनि उक्त रकमबराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीसहितको ‘रुल बुक’ लाई पनि अन्तिम रूप दिने सम्मेलनको तयारी छ।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य र समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि सम्मेलनको अजेन्डा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विषम मौसमका कारण भएको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक ढाँचा तयार गर्ने पनि सम्मेलनको अजेन्डा छ।

नेपालको सहभागिता

सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल बेलायत आइसकेको छ। नोभेम्बर १ र २ मा हुने विश्वका नेताहरूको सम्मेलन ‘वल्र्ड लिडर समिट’ मा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्या पहिचान र सम्बोधन, जलवायु वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न आवश्यक पर्ने प्रयास तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नेलगायत विषयमा कुरा राख्ने तयारी छ।

सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि नेपालले जलवायु अनुकूलन योजना, हानि–नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा तथा खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति गरी ३ वटा नीतिगत दस्तावेज तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। यही कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दस्तावेज अनुमोदन गरेको हो। नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अब वाचा पूरा गरौंः अध्यक्ष शर्मा

सम्मेलनको औपचारिक उदघाटन कार्यक्रममा कोप–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले पृथ्वीको तापमानको अनपेक्षित वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा संकट निम्त्याएको बताए। सबैको साझा पृथ्वी खराब नतिजातर्फ उन्मुख रहेको औंल्याउँदै उनले भने, ‘यो सम्मेलन पृथ्वीको तापमान वृद्धिको १.५ प्रतिशत सीमालाई कायम राख्ने दिशामा अन्तिम र सबैभन्दा उपयुक्त अवसर हो ।’

पेरिसमा गरिएको वाचालाई ग्लास्कोमा पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रकृति र मानिसलाई सुरक्षित राख्ने भन्यौं, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत जलवायु वित्तको प्रवाह गर्ने र यो शताब्दीको मध्यसम्म कार्बन उत्सर्जनलाई खुद शून्यमा झार्ने भन्याैँ। अब यी वाचा व्यवहारमा पूरा गर्नुपर्छ र हामीले हरित वृद्धिमार्फत रोजगारी र स्वच्छ ऊर्जा सिर्जनमा हाम्रा प्रयासलाई गहन पार्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८ ०१:०३ सोमबार