भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका सात लाखभन्दा बढी घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। भूकम्पको साँढे सात वर्ष बित्दा कूल लाभग्राहीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशतले घर सम्पन्न गरेर पूरा किस्ता लिइसकेका छन्। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले निजी आवास निर्माणमा लागेको थियो। अरु सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणभन्दा निजी आवासमा प्रगति बढी देखिएको छ।  

सरकारले भूकम्प प्रभावित भनी सूचीकृत गरेका ३२ जिल्लामा जम्मा लाभग्राही आठ लाख ६६ हजार १६० रहेका छन्। तीमध्ये आठ लाख २९ हजार ६६७ सँग अनुदान सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले एक हजार १०२ सम्भावित बस्तीलाई जोखिमयुक्त बस्तीका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो। तीमध्ये ६८ बस्तीका चार हजार ७२० घरका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवलीले बताए।  

उनले भने, ‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ।’ यो अवधिमा १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माणको सुनिश्चितता गरिएको छ। कूल १२० एकीकृत बस्ती निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्नेमा जम्मा ६८ सम्पन्न भइसकेको छ भने ५२ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।  

सुरक्षित घर निमाणसम्बन्धी प्रविधिको विकास र जनस्तरमा हस्तान्तरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट बनेका घरका लागि समेत प्रबलीकरण प्रविधिको विकास र कार्यान्वयन भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।  

सुरक्षित निर्माणका लागि ठूलो जनशक्ति उत्पादन भएको उनले बताए। उनले भने, ‘झण्डै एक लाख डकर्मी र सिकर्मी तथा छ हजार प्राविधिक उत्पादन भएको छ।’ प्राधिकरणले निर्माणाधीन संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका बाँकी काम संशोधित पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजना बनाएर सो कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा दिइएको छ। ती मन्त्रालयले पुनःनिर्माणसम्बन्धी बाँकी रहेका काम सम्पादन गर्ने गरी अस्थायी संस्थागत संरचना र कर्मचारी गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि सहमति मागिएको उनले बताए।  

निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ भनी निर्णय गरेको थियो। भूकम्पका समयमा धेरै संरचनामा एकै पटक क्षति पुगेपनि कुन पहिले गर्न आवश्यक छ भनी हेरेर प्राथमिकतामा छुट्टा्याइएको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञवलीले बताए। उनका अनुसार कतिपय संरचना निर्माण बजेटकै कारणले ढिला भएको थियो।

उनले भने, ‘गुम्बा र स्वास्थ्य चौकी दुई वर्षमा सम्पन्न हुने थियो, बजेट अभावले सकिएन।’ शिक्षण संस्थामध्ये सात हजार ५८३ विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा छ हजार ६४७ सम्पन्न भइसकेको छ भने ९३६ निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसका ७० भवन पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा १० सम्पन्न भइसकेको छ। अहिलेसम्म २१ निर्माणाधीन रहेको र ३३ निर्माण सुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्पका समयमा एक हजार १६४ स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म ७५१ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ५९ निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अरु सरकारी भवनमा ४१४ भवन क्षतिग्रस्त रहेकामा ३८८ सम्पन्न भएको छ। अझैसम्म २० भवन निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।

सरकारी निकायका भवनमा २१६ मध्ये सबै सम्पन्न भइसकेको छ। पुरातात्विक सम्पदामध्ये ९२० पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ५८६ सम्पन्न भइसकेको छ। अहिलेसम्म १९५ निर्माणधीन रहेको र ११५ सुरु हुनबाँकी रहको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। देशभरमा ७६४ किमी सडक र १५ पुल पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६५७ किमी सडक र नौ पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। १०७ किमी सडक र छ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। १०६ बस्तीमध्ये ६२ सम्पन्न भइसकेको र ४४ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञवलीले भने, ‘बाँकी निर्माणको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको नै हुन्छ।’

पुनःनिर्माणमा अरु संरचनाभन्दा गुम्बामा प्रगति कम देखिएको छ। देशभरका एक हजार २९७ गुम्बामध्ये हालसम्म ३७३ गुम्बाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अझै १०७ गुम्बा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ६५८ सुरु भइनसकेको जनाइएको छ।भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता रु. ४१० अर्बको थियो। वास्तविक प्रतिबद्धता रु. ३२१ अर्ब रहेकामा ३१३ अर्बको सम्झौता भएको थियो। भारत सरकारको जम्मा १४० अर्बको प्रतिबद्धता रहेको थियो। एक्जिम बैंकको तर्फबाट रु. ४९ अर्ब रकम अरु पूर्वाधारमा लैजाँदा भारत सरकारको पुनःनिर्माणको वास्तविक प्रतिबद्धता रु. ५१ अर्ब रहेको छ।

रासस

प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ १०:३३ बुधबार