जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो विद्यालयको छात्राबास निर्माण हुन थालेको १६ वर्ष बित्दा पनि अधुरै रहेको छ। १६ वर्षमा पनि छात्राबास निर्माण हुन नसकेपछि स्थानीयले छात्राबासको आस मार्न थालेका छन्।
राणाकालमा नै स्थापना भएको जिल्ला सदरमुकाम गौरस्थित जुद्ध माध्यमिक विद्यालयको छात्राबास निर्माण हुन थालेको १६ वर्ष नाघेको छ। यत्तिको लामो समयसम्म छात्राबास नबन्दा शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक निराश भएका हुन्।
भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा २०६२ साल पुष १४ गते गोर्खा स्काई क्यानियोन जे.भि.ले छात्राबासको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेक्का सकार गरेको भए पनि हालसम्म छात्राबास भवनको निर्माण कार्य अधुरो रहेको छ।
छात्रछात्राको आवासका लागि ५१ कोठासहित, क्यान्टिन भवन र कम्पाउण्डवालसहित एक करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरेर २०६४ साल असार १३ गतेसम्म छात्राबास भवन निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता रहेकोमा बीचैमा ठेकेदारले निर्माण कार्य रोकेको थियो।
ठेकेदार कम्पनीले छात्राबास भवनको ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरी मूल्य वृद्धि, मधेश आन्दोलन, भूमिगत समूहको चन्दा आतंक लगायत बिभिन्न बहाना बनाई भवनको अधुरो काम रोकेर हालसम्म फरार भएको थियो। मुलुकको अवस्था शान्त भए पनि हालसम्म ठेकेदार नआएको तथा सम्बन्धित कुनै पनि निकायले छात्राबास भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन अहिलेसम्म कसैले चासो देखाउन नसकेको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरुको रहेको छ।
छात्राबास भवनको निर्माण कार्य पूरा गर्न पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रौतहटले २०६९ साल फागुन ५ गते निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ संविधान जारी भएर जिल्ला विकास समितिको संरचना नै हटेपछि छात्राबास निर्माणको लागि कुनै पक्षले खासै चासो देखाएको पाइएको छैन।
देशकै चौथो विद्यालयको रुपमा रहेको श्री जुद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयको छात्राबास भवन हालसम्म नहुँदा गरिब तथा बाहिरबाट पठनपाठनका लागि आएका विद्यार्थीहरु चर्को मूल्य तिरेर कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्देश्वर राउत बताउँछन्। अर्काको घरमा भाडा लिएर बस्दा विद्यार्थीले पढ्न पाउने वातावरण पनि नहुने, कुनै शिक्षकको निगरानी पनि नहुने तथा विद्यार्थीले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रअ राउतको भनाइ छ।
भारतीय राजदूतावासले जिल्लामा ठूलो लगानी गरेर छात्राबास निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराए पनि विगत १६ वर्षदेखि राजनीतिक खिचलोका कारण छात्राबास निर्माण हुन नसकेको अर्का स्थानीय विक्रान्त विक्रम नेपालले बताएका छन्। अब पहल गरेर यथाशक्य छिटो अधुरो निर्माणलाई पूरा गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
देश संघीयतामा गइसकेको र तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा जिल्लाको ऐतिहासिक विद्यालयको छात्राबास निर्माणमा सबै सरकारको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। वर्षौँदेखि अधुरो छात्राबासको निर्माण हेर्दै आइरहेका स्थानीयवासी कतैबाट सकारात्मक पहल नहुँदा खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छात्राबासप्रति निराश हुन थालेका छन्।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ १०:०२ सोमबार