नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दीलाई १० पुर्‍याउने तयारी भएको छ। हाल पाँच दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई ५ थपेर १० पुर्‍याउने तयारी भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्याहलयले संगठनको ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे) गरेर ५ एआइजीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागेको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। विगतमा सरकारले दुईपटक ओएनएम नगरी एआइजी दरबन्दी थप गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अरु पाँच दरबन्दीका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी समायोजन ऐन संशोधन गरेर प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ। ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ त्यहाँ स्पष्ट रुपमा डिआइजीको व्यवस्था गरेको छ तर यो त आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो, त्यसकारण हामी सो ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दैछौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। स्रोतको अनुसार यसका लागि सबै विषयहरू तयारी अवस्थामा रहेको र नयाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई ब्रिफङ गर्ने तयारी रहेको छ।

‘पहुँचकै आधारमा दरबन्दी आउने भएपछि भोलिका दिन जसले राजनीतिक पहुँच पुर्‍यायो उसले दरवन्दी ल्याउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआइजी मात्रै बस्ने थलो हुने भयो तर यहाँ एआइजीभन्दा डिआइजीको काम बढी हुन्छ, त्यसकारण प्रदेशमा एआइजीको कमाण्ड आवश्यक छ। साथै भोलिका दिनमा कोही कसैले पहुँच देखाएर दरबन्दी ल्याउन नसकोस् भन्नका लागि आवश्यकताकै आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो। विगतमा दरबन्दी थपका लागि ओएनएम गरौं भन्दा पनि सरकारले नमानेपछि अहिले भने प्रहरी प्रधान कार्यालय ओएनएम गरेर दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागेको हो।

‘दुई एआइजीको दरबन्दी व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा आयो यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओएनएम सर्भे गर्न पाएन, खाली दरबन्दीका लागि लेखेर पठादिनुस् भन्ने आयो, निश्चित व्यक्तिका लागि आयो तर संगठनमा प्रतिस्पर्धा हुन पाएन अब त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसकारण ५ एआइजीको दरबन्दी थप गरी १० बनाउने प्रस्ताव गरिँदैछ,’ प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक, प्रदेशमा सात, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी १० एआइजी आवश्यक रहेको ओएनएम सर्भे गरिँदैछ।  

‘हामीसँग यसको तर्क छ प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी हुनुपर्छ, विशिष्ट श्रेणी हुँदा बढी जिम्मेवारी हुन्छ उसलाई सबै अधिकार पनि प्रत्योजन गर्न सकिन्छ प्रदेशमा एआइजी हुनुहँुदैन भनेर प्रदेशको आन्तरिक मामिलामा भएका कर्मचारीले आवज उठाएको पाउछाैँ तर केन्द्रमा प्रधानसेनापति भन्दा सचिवको वरीयता कम हो यहाँ कहाँनिर समस्या भएको छ ? यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको एउटा अधिकृतले भविष्यमा विशिष्ट श्रेणी हुन्छु भनेर उत्साहका साथ लाग्न नपाउने हो भने भोलिका दिन प्रहरीमा भर्ना हुन आउनेको संख्या कम हुने र वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने भएकाले पनि एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने कार्ययोजना बनेको प्रहरीको दावी छ। ‘अहिले ७९ हजारको संख्यामा प्रहरी रहेको छ यसका लागि विशिष्ट श्रेणीको पद जम्मा ६ वटा मात्रै रहको छ। आइजिपीसहित ५ एआइजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीलाई सो सख्या कम भएको प्रहरी अधिकारीकै दाबी छ। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हामीलाई एआइजी चाहिएको छैन तर प्रदेशमा भने विशिष्ट श्रेणी आवश्यक छ, मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा एआइजी पनि हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि हामीले भनेका थियौ तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन अब फेरि मन्त्रालयलाई ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दैछौं, जबकी नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि सबैलाई आकर्षण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ ती अधिकारीले भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको तयारी भने सहज छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डिआइजी रहने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार डिआइजीहरू कार्यरत रहेका थिए। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको समयमा प्रदेश कार्यालयमा एआइजी पठाएर त्यतिबेला प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको महसुस गराइएको थियो। प्रहरीको जागिर अवधि ३० वर्ष हुन्छ ,त्यसमा आधाभन्दा धेरै अवधि एउटै पदमा बिताउनुपर्ने बाध्यताका कारण १३ देखि १५ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका बाध्यता रहेको छ। जसले उनीहरूमा नैराश्य मात्र बढाएको छैन, प्रहरी सेवामै नकारात्मक असरसमेत परेको छ।

‘पहिला नेपाल प्रहरीका व्यक्ति विशेषकै लागि एआइजीको दरबन्दी बढाउने र घटाउने काम भयो तर अब भने ओएनएम सर्भे गरियो र ऐनमै व्यवस्था गरियो भने त्यसले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई सहयोग पुर्‍याउँछ र माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि तल्लो तहमा रहेका अधिकारीलाई प्रेरितसमेत गर्दछ,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने। २०७५ सालमा प्रहरीको एआइजीमा कटौती गरी प्राविधिकसहित ४ कायम गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीमा कम्तीमा १० एआइजी चाहिन्छ भनिएको भए पनि सरकारले प्रहरीको त्यो आवश्यकतालाई सुनुवाइ गरेको थिएन। शेरबहादुर देउवा प्रधनमन्त्री हुँदा नै एआइजीको दरबन्दी १६ बनाइएको थियो। अहिले पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन संशोधन गरेर भए पनि एआइजीको संख्या १० बनाउनेगरी ओएनएम सर्भे गरिएको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०३:२४ बुधबार