मालपोत कार्यालय धरानले सट्टाभर्ना पाएका सर्दु जलाधार क्षेत्रको वास्तविक जग्गाधनीबाट बिक्री भइसकेको जग्गा फिर्ता ल्याउन म्याद तामेल प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मालपोत कार्यालयले सट्टाए पनि हाल किनबेच भइसकेर अर्कै जग्गाधनी देखिएको जलाधार क्षेत्रको जग्गालाई पनि सरकारीकरण गर्न म्याद तामेल प्रक्रिया सुरु गरेको हो।  

मालपोतको रेकर्डअनुसार ३० जनाभन्दा बढी सट्टाभर्ना भएका जग्गाधनीबाट थुप्रै व्यक्तिको नाममा जलाधारको जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ। ती नयाँ जग्गाधनीहरूलाई म्याद तामेल प्रक्रिया सुरु गरिएको मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख गणेशकुमार खड्काले जानकारी दिए। ‘म्याद तामेल प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिलेसम्म १५ जनाभन्दा बढीले म्याद बुझेका छन्,’ प्रमुख खड्काले भने, ‘उनीहरूलाई २१ दिनभित्र सबुत प्रमाणसहित लिखित व्यहोरा ल्याउन भनेका छौं।’

मालपोत प्रमुख खड्काका अनुसार सट्टा भर्ना दिइसकेको जग्गा लगतकट्टा गर्नुपर्ने देखिएको तर जग्गाधनी फरक परेको कारण एकपटक सुनुवाइको अवसर दिन म्याद तामेल प्रक्रिया गरिएको हो। जग्गाधनीलाई म्याद तामेल पत्रमा पनि सट्टाभर्ना दिएको जग्गा देखिएको हुनाले सबुत प्रमाणसहित लिखित व्यहोरा ल्याउन भनिएको प्रमुख खड्काले बताए।

 ‘लगतकट्टा गर्नुनपर्ने कारणसहित लिखित व्यहोरा ल्याउन भनेका छौं,’ उनले भने। यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलसेर राईले जलाधार क्षेत्रको करिब १८२ बिघा जग्गा लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयअनुसार सट्टाभर्ना पाएका साविक जग्गाधनीकै नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ। यसबाहेक पनि किनबेच भइसकेको जलाधारको जग्गा र स्रेस्ता नभेटिएका जग्गाहरू अझै सरकारको नाममा ल्याउन बाँकी छन्। उक्त जग्गा अहिले रोक्कामा राखिएको छ।

सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय हिसाबले पनि महŒवपूर्ण क्षेत्र हो। २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्र शाह पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आउँदा धरानवासीले खानेपानीको मुहान क्षेत्र संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित स्थानान्तरण गरेर जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न आदेश दिएका थिए। उनको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो।  

तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घरपरिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन खनजोत गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। उनीहरूलाई २०३४ देखि २०३८ सालसम्म मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न समयको निर्णय र राजपत्रमा उल्लेख छ। 

सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधार क्षेत्रमा लगतकट्टा नगरिँदा अहिलेसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम छ भने पुनः अतिक्रमण गरी भुमाफियाहरूले किनबेच थालेका थिए।अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले पनि सर्दु जलाधारको जग्गा अतिक्रमण र किनबेच भइरहेको भन्दै संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न र सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेपछि लगतकट्टा गरी सरकारको नाममा जलाधारको जग्गा ल्याउन सुरु गरिएको हो। 

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ०२:०० बिहीबार