जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाएकी बेनी नगरपालिका–५ पुलाचौरकी टीकाकुमारी सार्कीको थाप्लोमा ऋण थुपारिएको छ। घर बनाइसके पनि सार्की अन्तिम भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेकी हुन्। उनले सरकारले थोपरिदिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्। सार्कीसँगै पुलाचौरकै सर्वे दमाई पनि घर निर्माणका क्रममा ऋणमा डुबेका छन्। अनुदानको आसमा घर निर्माण सके पनि दमाईले तेस्रो र अन्तिम किस्ता पाएका छैनन्। ‘ऋण खोजेर घर बनाएको छु, अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि समस्या भएको छ,’ दमाईले भने।  

उनले ज्याला मजदुरी गरेर समेत ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै छिट्टो अनुदानको बाँकी किस्ता उपलब्ध गराइदिनसमेत अनुरोध गरे। गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरेका गत र चालु आवमा करिब डेढ सय आवासविहीन विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका छन्। सरकारले घर बनाउन पैसा दिने भनेपछि हौसिएका विपन्न वर्ग सरकारी निकायको कमजोरीले झन् गरिबीमा धकेलिएको छ। जग खनेपछि पहिलो किस्ता तथा डिपिसी र गाह्रो लगाएपछि दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ताले छाना र झ्याल राख्नुपर्ने तथा चौथोले चर्पी बनाउनुपर्ने सम्झौताअनुसार नै पीडितले सरकारी अनुदान आउने आसमा ब्याजमा ऋण खोजेर घर बनाएका थिए।  

अनुदानबापतको रकमको माग गर्दै घर सम्पन्न गरेकाहरू दिनहुँजसो कार्यालय आउने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकृत बाबुराम आचार्यले बताए। ‘घर सम्पन्न गरेकाहरूलाई समेत निकासा दिने अवस्था छैन, रकम आउने नआउने भन्नेमा अन्योल छ, विपन्नलाई आवास कार्यक्रमबाट थप सास्ती दिने काम भयो,’ अधिकृत आचार्यले भने। उनले ९ महिनायता पटक–पटक मन्त्रालयसँग ताकेता गर्दासमेत बजेट नआएपछि घर सम्पन्न गरेकाहरूलाई रित्तै फर्काउनुपरेको बताए। गत आवमा समेत सम्पन्न भएको १६ घरको किस्ता रोकिएको छ। घर निर्माण सकेकालाई बाँकी किस्ताको अनुदान दिन २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अधिकृत आचार्यको भनाइ छ।  

संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले मापदण्डअनुसार दुईकोठे घर बनाउन तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा छ। मध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि ३०, गारो लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम १० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेका यहाँका १ सय ३७ लाभग्राहीमध्ये १ सय १५ घरको निर्माण सकिएको छ। जिल्लाभर ‘१ सय ३२ लाभग्राहीले तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान पाएका छैनन्, दोस्रो किस्ता नपाउनेको संख्या ४८ छ।  

आव २०७७÷७८ का लागि ८३ लाख बजेट आएको जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएका सबै लाभग्राहीलाई भुक्तानीका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत माग गरिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको बताइएको छ। कार्यक्रममार्फत आव २०७४/७५ मा ६६, २०७५/७६ मा ८० र २०७६/७७ मा ९५ घर निर्माण गरिएको थियो। जीर्ण अवस्थाका घर, टहरा, गोठ र  

ओडारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। जनता आवास कार्यक्रमले विपन्नलाई थप आर्थिक संकट भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत कार्यालयलाई बाँकी किस्ता निकासा गरिदिन अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। विपन्नलाई घर बनाउने कार्यक्रम उत्कृष्ट भए पनि स्रोत व्यवस्थापन र घर निर्माण सम्पन्न भएको १ वर्ष पुगिसक्दा समेत भुक्तानी नहुँदा झन् ऋणको भारी बोक्नुपरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। 

प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०१:४७ बिहीबार