लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा गर्न खोजिएकोे चलखेललाई तत्कालका लागि अदालतले रोकेको छ। कोषले जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन्। यो बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार रोकेको हो। 

निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार तत्काल ठेक्काको कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले साउन ३ मा दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलाएको छ।

महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको ठेक्कामा हुन खोजेको चलखेललाई रोकेर अदालतले अरू सबै व्यवसायीलाई न्याय दिलाएको बताए। कोषका केही कर्मचारी र चार/पाँचजना व्यवसायी मिलेर ठेक्का हत्याउन गरिएको प्रपञ्चलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालका लागि रोकेको रानाले बताए। उनले यो आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यो ठेक्कामा भएको चलखेल रोक्न पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालत पुगेका हुन्। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको यो पहिलोपटक हो।

अध्यक्ष रानाले सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि टेन्डरमा भइरहने मिलेमतोले राज्य कोषको दुरूपयोग भइरहेको भन्दै अदालतले मिलेमतोलाई सदाका लागि बन्द गर्ने कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने बताए। निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका पदाधिकारी केही व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चार व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान राखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कोषको यो कार्यले दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लगाएको मात्र नभई, यसमा आर्थिक अनियमितताकोे नियतसमेत देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीका अनुसार अर्घाखाँची, कमलजित, लुम्बिनी र बाबुल गरी चार कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको छ। कोषले आफूले चाहेका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन सबै कामलाई मिलाएर चारवटा प्याकेज तयार गरेको हो। यी कम्पनीमध्ये केहीले अहिले पनि कोषका अन्य ठेक्कामा काम गरिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आधिकारिक रूपमै यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान (क्राइटेरिया) नमिलेको आरोप लगाएको छ।

महासंघले कोषलाई पठाएको पत्रमा पनि स्पष्टसँग चार कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी अनुभव मागिएको उल्लेख छ। यस्तै, बोलपत्रमा समावेश भएका अनुभवका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै महासंघले संशोधनको माग पनि राखेको छ। महासंघले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबोरमा जानकारी गराएको छ। महासंघले यससम्बन्धी पहिलो पत्र जेठ २५ र दोस्रो पत्र जेठ २८ मा सम्बन्धित निकायहरूलाई लेखेको हो।

महासंघ र केही व्यवसायीले कोषको ठेक्कामा भएको मिलेमतो रद्द गर्न दुवै निकायलाई गुहारे पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत पुग्नुपरेको हो। कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट (स साना पुल) निर्माण गरिनेछ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यी चारवटै प्याकेजमा अनावश्यक अनुभवका सर्त तेसाइएको छ। आफूले चाहेका निर्माण व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्ने बनाउन निर्माणका यी सबै क्षेत्रलाई प्रत्येक प्याकेजमा समावेश गरिएको छ। लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायतका हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ। यस्तै, हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रूपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार ब्लक बिछाउने जस्तो सामान्य ठेक्कामा पनि एम३५ को कलरयुक्त ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको छ। अहिलेसम्म सडक बनाउने काममा ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको इतिहास छैन। काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका सहरी स्थानमा सडक बनाउँदा सँगै पेटीमा ब्लक बिछाउने काम पनि पर्छन्। तर, त्यसका लागि कहिल्यै छुट्टै अनुभव मागिएको छैन।

त्यस्तै, कोषले सडक बनाउने र कालोपत्रे गर्ने काममा पनि ल्याण्ड स्केपिडको अनुभव माग गरेको छ। आरसिसी गर्ने काममा पनि एउटै ठेक्काको अनुभव माग गरिएको छ। यस्तोमा प्रतिवर्ष काम गरेको अनुभव माग्नुपर्नेमा एकै पटकमा एउटै कामको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सडक बनाउँदा अधिकांश स्थानमा विद्युत्को काम पनि सँगै गरिएको हुन्छ। तर कोषको बोलपत्रमा एकै पटकमा १५ करोड रूपैयाँबराबरको विद्युत्को काम गरेको अनुभव मागिएको छ। कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बोलपत्र तयार गर्दा कुनै मिलेमतो नगरिएको र यसमा कुनै ठलो विवाद नभएको यसअघि बताएका थिए। उनले नागरिकसँग कुरा गर्दै समस्या भए त्समाधान गर्न सकिने बताएका थिए। तर बोलपत्रको म्याद सकिँदासम्म पनि तोकिएका सर्तमा कुनै संशोधन गरिएको छैन। सरकारले करिब ४० वर्षअघि लुम्बिनी गुरु योजना तयार गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि काम धेरै अगाडि बढन सकेको थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा भने निर्माणको कामले गति लिएको छ।

प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०२:२३ सोमबार