नागरिक यतिबेला कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) विरुद्ध खोपको प्रतीक्षामा छन्। प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। तर सरकार सञ्चालक भने यस्तो महामारीका बेला पनि अनावश्यक फजुल खर्चमा केन्द्रित देखिएका छन्। 

संकटमा पनि जनप्रतिनिधि जनताको आवश्यकता परिपूर्तिभन्दा आफूकेन्द्रित हुने गरेको आरोप सर्वत्र छ। यस आरोपबाट लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार अछुतो रहन सकेनन्। नागरिकलाई सुरक्षित राख्न खोपको व्यवस्था गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले यस्तो संकटमा लाखौंका गाडी खरिद गरेका छन् ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा सवारीसाधन खरिद गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ। ठूलो संख्यामा महँगा गाडी वितरण गर्न खोज्नुको समय, सान्दर्भिकता नमिलेको नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्।

 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइएको उनीहरूको भनाइ छ। संकटमा गाडी खरिद गर्न सान्दर्भिक नभएको र अनुत्पादक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद भरतबहादुर खड्काले बताए। प्रदेश सरकार कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नभन्दा पनि विलासी र मनोरञ्जनमा भुलेको उनको भनाइ छ। ‘जनता कोरोना कहरमा पनि दैनिक भारत गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा नेपाल फर्किएका कामदारलाई रोजगारी दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार विलासितामा केन्द्रित बन्यो ।’ 

सवारीसाधन खरिदमा अनुत्पादक खर्च गर्नुभन्दा त्यस्ता श्रमिकलाई रोजगारी, जनतालाई खोप, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकार लाग्नुपथ्र्याे भन्दै उनले भने, ‘गाउँगाउँमा भेन्टिलेटर मात्र होइन, जनशक्ति पनि पठाउनुपथ्र्याे । अहिले जनशक्ति अभावमा ती भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन छन्।’ संविधान र नयाँ प्रणालीको उपहासमा सरकार लागेको उनको आरोप छ।  

अहिलेको प्रमुख काम कोरोना भाइरस जोखिम कम गर्नु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद सुरेन्द्रबहादुर हमालले जनाए। ‘यस्तो कोरोना भाइरसको महामारी छ,’ उनले भने, ‘अन्य बजेट पनि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिमा कोरोना केन्द्रित गर्नुपथ्र्याे ।’ कोरोना भाइरस जोखिम कम गर्न केन्द्रित नभई फजुल खर्च हुने गरी सवारी साधन खरिद गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको उनले जनाए । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परेर राजस्व संकलन कम भइरहेको छ। बजेट जति छ, त्यतिबेलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर सरकार आफ्नो सुविधामा केन्द्रित भएको सांसद हमालको भनाइ छ । 

सर्वाेच्च अदालतले कोरोना पिसिआर परीक्षण, खोप, विपन्नको हेरचाहदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको विषयमा आदेश दिइरहेको छ। ती आदेश कार्यान्वयन नहुनु र सरकार सुविधाभोगी हुँदा आलोचनाको विषय भएको छ। जनताले पहिलो चरणको खोप लगाउन नपाउँदा पनि सरकारले मितव्ययिता नअपनाएर सुविधा दिने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्।  

सुदूरपश्चिममा १७८ सवारीसाधनका लागि सहमति

सुदूरपश्चिम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १ सय ७८ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि अनुमति दिएको छ। सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३२ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि अनुमति पाएको हो ।

 प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पाँच, प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १३, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३०, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३२, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनालाई १०, प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १९ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अनुमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जिप/कार, मोटरसाइकल, स्कुटर, गाडी, एम्बुलेन्स, शववाहन, डिजल गाडी, भेटेरिनरी एम्बुलेन्स, रेफ्रिजेरेटर भ्यान र दूध बोक्ने ट्यांकरलगायत गाडी खरिदका लागि मन्त्रालयहरूले सहमति पाएका छन्।

लुम्बिनीमा ३९ गाडी खरिद

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आमा ३९ वटा गाडी खरिदका लागि अनुमति पाएको छ । सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाडी खरिदका लागि अनुमति पाएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार उक्त मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयका लागि २१ वटा गाडी खरिदका लागि अनुमति पाएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि एक, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि नौ, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पाँच, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई एक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकवटा गाडी खरिदका लागि सहमति दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले जानकारी दिइन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयका लागि २१ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको जनाएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एकवटा मन्त्रालय र आठवटा कार्यालय, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँचवटा मध्ये दुईवटा गाडी मन्त्रालय र तीनवटा गाडी कार्यालय परियोजनाका लागि खरिद गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अनुमति दिएको उनले जनाइन् ।

सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बमोजिमको मापदण्डको आधारमा सवारीसाधन खरिदका लागि सहमति दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांश मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने खरिद गर्न सकेको छैन। गाडी खरिदका लागि प्रक्रिया जारी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए।

एम्बुलेन्स र प्रहरीका गाडीलाई एकै रूपमा हेरिने हुँदा यस्तो बेलामा प्रहरीका लागि गाडी खरिद गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जनाए। ‘यस्तोबेला एम्बुलेन्स पनि अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई पनि गाडीको उत्तिकै खाँचो छ । दुइटाको उस्तैउस्तै महत्व छ ।’ शान्ति सुरक्षादेखि उद्धारसम्ममा प्रहरीको सक्रियता भएकाले प्रहरीका लागि गाडी खरिद गरिएको उनको भनाइ छ।

कर्णालीमा सुविधा कटौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कोरोना भाइरस संकटमा आफ्नो सुविधायुक्त गाडी खरिद कटौती गरेको छ। यस्तो बेलामा संकटमा मन्त्रीलगायतलाई गाडीसहित अन्य फजुल सुविधा दिँदा जनतामा नकारात्मक सोचाइ जाने हुँदा यस वर्ष सुविधा कटौती गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले जनाए। 

‘चालु आवमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गाडी खरिदका लागि कसैलाई अनुमति दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सुविधा कटौती गरेकाले अनुमति नदिएका हौं।’

प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०५:२४ शुक्रबार