वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसञ्चारगृह (मिडिया) सञ्चालनको तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रकमसमेत विनियोजन गरेको छ।  

सरोकारवालाले प्रदेश सरकारको निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको भन्दै त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार गर्ने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेशको सञ्चार नीतिबारे संवाद कार्यक्रममा सहभागी अगुवा पत्रकार, जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सांसदले मिडिया सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले बहुमतको आधारमा सञ्चारगृह सञ्चालन गरे कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दा त्यसलाई खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सरकारले हिजो कुनै मिडिया नहुँदा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सञ्चालन गर्नु आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘किनकि जनतामा सूचना र मनोरञ्जनका लागि मिडिया चाहिन्थ्यो तर आज हजारौंको संख्यामा रहेका स्वतन्त्र मिडियालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।’ उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रदेश सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए।

‘प्रदेश सरकार केन्द्रको एकाइजस्तो भएको छ,’ उनले थपे, ‘सञ्चार क्षेत्रमा अंकुश लगाउन, सरकारले नगरेका कामको प्रचार गर्न र नराम्रो लुकाउन मिडिया सञ्चालन गर्न लागेको हो, त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौ।’ प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि सञ्चारमाध्यमलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउन प्रदेश सरकार उदार हुनुपर्नेमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको उनको जिकिर थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले २१ औं शताब्दीमा प्रदेश सरकारले सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर सबै गर्न सकिन्छ भन्नु महामूर्खता भएको बताए। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मिडिया चलाएर स्वतन्त्र प्रेसमा अंकुश लगाउँछु भन्नु मूर्खताबाहेक केही होइन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको निर्णयविरुद्ध संसद्मा लड्छौं।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी सचिव सिर्जना अर्यालले नेपालकै ६६ प्रतिशत मिडिया र ५० प्रतिशत पत्रकार भएको वाग्मती प्रदेशमा सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाइन्। ‘वाग्मती सरकारले कोरोना महामारीबाट संकटमा परेका मिडिया र पत्रकारलाई राहत र प्रोत्साहन दिएन,’ उनले भनिन्, ‘सेवामूलक मिडियालाई नदिई नाफामूलक होटेललाई विद्युत्मा छुट दिने वाग्मती सरकार कुन युगमा जाँदैछ ?’

नेपाल पत्रकार महासंघ वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्दा सबै मिडियालाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ‘सरकारको गुनगान गाउन सबै जिल्लामा कार्यकर्ता भर्ती गरी मिडिया सञ्चालन गर्ने र प्रदेशभित्रका सबै सरकारी विज्ञापन संकलन गर्ने तयारी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा दम्भ, अहंकार रहेकाले सच्चिने अवस्था देखिन्न, त्यसैले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको तयारीमा छौं।’  

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकारले सञ्चारगृह व्यवस्थापन र सञ्चालनमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सबैको अवनत्व नभए सञ्चालनमा समस्या हुने बताए। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईंले भने नेपालका ५० र वाग्मती प्रदेशका १३ स्थानीय तहले एफएम रेडियो सञ्चालन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्नु सामान्य भएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्न लाग्दा रोइलो गर्नुपर्ने र आतंक मच्चाउनुपर्ने अवस्था होइन,’ उनले भने।

यसअघि पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने भन्दै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए। ‘सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रुपमा विकसित गर्ने बहस चलिरहेका छ,’ उनले भनेका थिए, ‘वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसञ्चारगृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेकोमा महासंघको गम्भीर आपत्ति छ, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सबैखाले हर्कतविरुद्ध ऐक्यबद्ध हुन आग्रह गर्दछु।’

प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०१:२९ बुधबार