अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव शर्मासहित अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले कानुनविपरीत विभिन्न व्यवसायीलाई कर छुट दिएको अभियोगसहित बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो। 

तीनजनाले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ मा कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीको लामो समयदेखि थाती रहेको कर विवादबारे अनुसन्धान र छलफल गरी फरफारक गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको थियो। त्यसअनुसार आयोगले विभिन्न व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमबराबरको विवादित करबारे निर्णय गरेको थियो। 

यसमध्ये २१ अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएर ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्र असुल गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। यो निर्णय त्यही बेला विवादमा आएको थियो भने असुल गर्ने भनिएको कर पनि अझै असुल हुन सकेको छैन। अख्तियारले आयोगका तीनैजना पदाधिकारीले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उद्योगी व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरी भारी मात्रामा कर छुट दिएको आरोप लगाएको छ। यसअघि पनि यही विषयमा आयोगले २ पटक मुद्दा दायर गरिसकेको छ। आयोगले विगतमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग दाबी गर्दै यी तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जसको छिनोफानो अझै भएको छैन।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार आयोगका पदाधिकारी महत, शर्मा र ढकालले करदाताको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा आपसी कुराकानीलाई मात्रै आधार लिई कर छुट दिनेगरी लिखित सम्झौता गरी मनोमानी र बदनियतपूर्ण तरिकाले बक्यौता छुट दिएको पुष्टि भएको छ। ‘आयोगका पदाधिकारीले क्षेत्राधिकारबाहिर गई मनोमानी ढंगले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बक्यौता कर व्यक्तिगत लाभ हुने तथा  

राज्यलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको छ,’ प्रवक्ता रिसालले भने ‘उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबर बिगो र कैदसजाय माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।’

शर्माविरुद्ध यसअघि नै अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा शर्माको सम्पत्ति ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको फेला परेको दाबी गरिएको थियो। त्यसमध्ये ४ करोडभन्दा बढीको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै यो भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। यो मुद्दाको पनि अझै छिनोफानो भएको छैन।

प्रकाशित: १० असार २०७८ ०१:२७ बिहीबार