तेस्रो चरणमा देखापर्न सक्ने कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मंगलबार रिट दायर गरिएको छ।

परमादेशको माग गर्दै अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, सुरेशकुमार गौतम, लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, विकाश आचार्य र अमृता केसी लगायतले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन्।

गत बैशाख पहिलो साताबाट दोस्रो चरणमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण बाँकेमा ठुलो मानवीय क्षति भयो। अहिले पनि उक्त महामारी अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। दोस्रो चरणको महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै तेस्रो चरणको कोरोना महामारी फेरि आउन सक्ने विज्ञहरुले खतरा औल्याउन थालेपछि महामारीको पूर्वतयारी गर्र्न दबाबस्वरुप उक्त रिट दायर गरिएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।  

प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट बच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवम् प्रचलन गरी गराई पाउन रिट निवेदनमा माग दावी गरिएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए। संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) बमोजिम अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्।  

उक्त रिटमा भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।  

उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई बुधबार हुने अधिवक्ता शाहले जानकारी दिए। रिट निवेदमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रबन्ध र प्रर्याप्त पूर्व तयारी नगर्ने हो भने तेस्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७८ १४:११ मंगलबार