‘कोरोनाले गर्दा बजेट खर्चिन पाईएन’ यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भन्न सजिलो हुने भएको छ। दोस्रो चौमासिक सकिदा सम्म पनि न्युन बजेट खर्चिएका संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले एउटै शब्द प्रयोग गर्नेछन् ‘कोरोना कहर’। कमजोरी र लाजलाई खल्तीमा राखेर गत ११ महिना सम्म सुस्त प्राय उनिहरु आर्थिक वर्ष समाप्तीका लागि ‘कोरोना खर्चको बिल’ तयारीमा भने छन्।  

देशमा व्यवस्था फेरीए पनि अवस्था भने कहिल्यै  फेरिएन। जसले गर्दा समयमा काम नगर्ने, हतारको काम गतिलो नहुने समस्या वर्षेनी दोहोरिरहन्छ। मुलुकमा गणतन्त्र आयो, चुनाव भयो, गाउँमा बजेट चलाउने अधिकारसहितको सरकार छ तर पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको १२ महिना बित्न थाल्दा समेत विकासले गति लिएको छैन ।  

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाले यो पटक सर्भरले काम नगरेको भन्दै खर्च निकासाको तथ्याङ्क दिन मानेन। ‘पोहर जस्तो यो बर्ष निकासा विवरण दिन सक्ने अवस्था छैन।’ कोलेनिका प्रमुख कृष्ण प्रशाद तिमल्सीना भन्छन् ‘कति निकासा भयो भन्ने विवरण दिन सकिदैन। केन्द्रले सर्भर बनाईरहेको छ। बनायो भने मात्र दिन सकिन्छ।’

देश लकडाउनमा गए पछि बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च नहुने निश्चित प्राय छ। गतिलो संग बजेट खर्चिन नसकेका उनिहरुले अबको बाकि केहिदिन बिल तयार गर्ने बाहेक अरु काम गर्न सक्ने छैनन्। ‘यो वर्ष पनि काम त हुन्छ तर प्रभावकारी नहुने निश्चीत छ। हरेक निकायले असार सम्म पैसा त अधिकतम सक्छन्।’ स्थानिय तहका एक ईन्जीनियर भन्छन् ‘कोरोनाको नाममा ठुलो खर्च देखाउन सक्छन्। कालो मन भएकाले धमिलो पानीमा माछा मार्ने यस्तै बेला हो। कामै नगरिएको बिल बनाउने र बिल बढाउने समस्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।’  

उता अख्तियार दुरुपयोगको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले पनि योजना अनुगमनमा खासै चासो दिएको छैन। रोल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा स्थानिय स्तरबाट केहि गुनासो नआएको बताउदै ढुक्क संग बसेका छन्। ‘हामि कहाँ गुनासो तथा उजुरी केहि आएको छैन।’ उनले भने ‘लकडाउनका कारणले अनुगमन हुन सकेको छैन। अब गर्ने कि भन्ने तयारीमा छौ।’ यतिबेला स्थानिय प्रशासन अनुगमनका लागि उजुरीको पर्खाईमा बसेको जस्तो देखिन्छ।  

त्यसो त लकडाउनका समयमा कालो बजारी भईरहेको व्यापक गुनासो आए पनि स्थानिय प्रशासनले त्यता तर्फ पनि ध्यान दिएको छैन। कोभिड वा अन्य बहानामा स्थानिय प्रशासनले समेत आधिकारीकरुपमा अनुगमन नगर्दा कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समिति, निमार्ण व्यवसायी लगायतका सबै कामचोर बनेको जनगुनासो आउने गरेको छ। ‘कोरोनाका कारण धेरै योजना बाँकी छन्, त्यसलाई काम सकेको देखाएर बिल मिलाउने सम्भावना देखिन्छ।’ पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष नबिन लोचन मगर भन्छन् ‘जिल्लामा अनुगमनको पाटो शून्य छ। स्थानिय प्रशासनले कहिले अनुगमन गरेको देखिदैन।’  

प्रकाशित: ७ असार २०७८ ०९:५५ सोमबार