सरकारले सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरेपनि लगतकट्टा नगर्दा अतिक्रमणको चपेटामा परेको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सयौं बिघा जग्गा करिब चार दशकपछि बल्ल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको छ ।  

नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार सट्टा भर्ना पाइसकेर पनि व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता रहेको जग्गाकोलगतक्टटा गरि सर्दु जलाधारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालय धरानले गरेको हो । वैशाख २८ गते उक्त निर्णयबारे मालपोत कार्यालय धरानले भूमि व्यवस्थापन विभागमा पत्रमार्फत् जानकारी गराएको छ । जग्गाको लगत कटाउने काम भने बाँकी नै छ । 'निर्णय भएको छ, तर स्रेस्ता कटाउन बाँकी छ,' मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलसेर राईले भने ।  

नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे करिब दुई महिना अघि आफै जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्न धरान आएकी थिइन् । काठमाडाैं फर्किएपछि मन्त्री तुम्बाहाम्फेले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अतिक्रमणको चपेटामा परेको सर्दु जलाधारको सट्टा भर्ना दिइसकेको जग्गालाईलगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने कार्य शुरु गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।  

छानबिन प्रतिवेदन अनुसार जलाधारको जग्गालाई ३ प्रकारको वर्गीकरण गरेर सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जस अनुसार सट्टा भर्ना लिएकाहरुका व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता देखिएको जग्गालाई तत्काल लगतकट्टा गरेर सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय भएको छ । तत्काल लगतकट्टा गरेर २ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भइरहेको छ । 'अहिले लकडाउनको बेला पनि हाम्रा कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन्,सट्टा भर्ना पनि लिएको तर सर्दु जलाधारमा पनि उनीहरुको नाममा स्रेस्ता भएकाहरुको तत्काल लगतकट्टा गर्ने काम हुन्छ,' महानिर्देशक पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले र विभागले मालपोत कार्यालय धरानलाई यो बिषयलाई प्राथमिकता दिएर निर्देशन दिइसकेको छ, प्रमाण पुगेकाहरु तत्काल लगतकट्टा हुन्छ, अन्य सबै जग्गाहरु किनबेच हुन नदिन रोक्का गरिएको छ । केही जग्गाको थप प्रमाण खोजी गरेर लगतकट्टा हुन्छ ।'

प्रतिवेदन अनुसारसट्टा भर्ना पाइसकेको तर सर्दु जलाधार क्षेत्रमा स्रेस्ता फेला नपरेको जग्गाहरु पनि छन् । ती व्यक्तिका स्रेस्ताहरु पनि तत्काल खोजतलास गरी उक्त जग्गाहरुको व्यक्तिको नामको लगतकट्टा गरेर जलाधारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालय धरानले गरिसकेको छ । यसैगरि, छानबिन प्रतिवेदन अनुसार जलाधार क्षेत्रमा तेस्रो प्रकारको जग्गा भने अतिक्रमण र किनबेच भइसकेको जग्गा हुन् । त्यस्ता जग्गाहरु सट्टा भर्ना पाउने व्यक्ति र हालको जग्गाधनी फरक देखिएकोले ती जग्गाहरु तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गाहरुको सम्बन्धमा हालका जग्गाधनीहरुसँग बुझेर कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा गरेर लगत कट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालय धरानले गरेको छ ।  

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सट्टा भर्ना लिएका व्यक्तिहरुले जलाधार क्षेत्रको जग्गा बिक्री गरिसकेको हुनाले हाल अरु नै व्यक्तिको नाममा जग्गा देखिएको छ । त्यसैले लगतकट्टा गर्नुअघि एक पटक सुनुवाईको मौका दिएर सरकारको नाममा ल्याइने पौडेलले बताए । 'हक हस्तान्तरण भएर सट्टा भर्ना लिने व्यक्तिको नाममा नभै अरु नै जग्गा धनी भएको जग्गाको हकमा तपाईको जग्गा किन सरकारको नाममा नलिने भनेर एक पटक सुनुवाईको मौका दिने र प्रक्रिया पूरा गरेर लगत कट्टा हुन्छ,' पौडेलले भने ।  

सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय हिसाबले पनि महत्वपुर्ण क्षेत्र हो । २०३३ सालमा राजा विरेन्द्र शाह पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आउदा धरानवासीहरुले खानेपानीको मुहान क्षेत्र संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार तत्कालिन राजा विरेन्द्रले त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई उचित स्थानान्तरण गरेर जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न आदेश दिएका थिए । उनको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो ।  

तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तर, २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म जलाधार क्षेत्रका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न समयको निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ । सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधार क्षेत्रमा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम छ भने पुनः अतिक्रमण गरि भूमाफियाहरुले किनबेच गरिरहेको छ ।  

लगतकट्टा नभएको थाह पाएपछि भूमाफियाहरुले केही जग्गाधनीहरुको आडमा सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका थिए । सरकारी निकायहरुले सर्वोच्चमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेश गर्न सकेका थिएनन् । सर्वोच्चको फैसलापछि जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा किनबेच र प्लटिङले तीव्रता पाएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मोरङको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बेलबारीका तत्कालिन मालपोत प्रमुख खरुदेव चुडालले अध्ययन गरि २०७३ साउन १४ मा एक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने सबै(१६ जना)ले सट्टा भर्ना पाएको श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत उल्लेख गरेका थिए ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७८ १४:०५ शनिबार