सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई कानुनविपरीत भएको फैसला गरेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा दुईथरी मत सार्वजनिक भएका छन्। अख्तियारले आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेसनमार्फत सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने एकथरीको मत छ भने अर्कोथरीले स्टिङ अपरेसनका नाममा अख्तियारका अधिकारीले गर्दै आएको गलत काम नियन्त्रण हुने तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने एकथरीको मत छ भने अर्कोथरीले स्टिङ अपरेसनका नाममा अख्तियारका अधिकारीले गर्दै आएको गलत काम नियन्त्रण हुने तर्क गरेका छन्।

यो फैसलाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको काम कारबाही प्रभावित हुने अख्तियारका एक आयुक्तले बताए। ‘स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि खुलमखुला आर्थिक लेनदेनका घटना बढ्छन्,’ ती आयुक्तले भने, ‘यो फैसलाले सुशासनका लागि ठूलो सेटब्याक भयो।’ अब यातायात, अध्यागमन, मालपोत, विकासे अड्डामा घुस लेनदेन बढ्ने भन्दै ती आयुक्तले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘स्टिङ अपरेसन नहुँदा अब घुस लेनदेन बढ्छ,’ ती आयुक्तले भने, ‘कानुनले कस्न छुट दिएपछि भ्रष्टाचार बढ्छ।’ यो विधि अपनाउँदा केही कमजोरी हुने भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो नै प्रभावकारी भएको ती आयुक्तको दाबी छ।  

‘काम गर्ने क्रममा कमजोरी थिए होलान्,’ ती आयुक्तले भने, ‘राम्रो अभ्यास रोक्ने काम भयो।’ स्टिङ अपरेसन रोक्ने अदालतको आदेशसँगै अख्तियारले थप गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व बढेको पूर्वप्रमुख आयुक्त बताउँछन्। पैसा दिएर अपरेसन गर्न नपाएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आयोगले थप मेहनत गर्नुपर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए। ‘भ्रष्टाचारका मुद्दामा अब अख्तियारले बढ्ता मेहनत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब कर्मचारी कम डराउने हुन सक्छ।’  

स्टिङ अपरेसनले केही विकृति जन्मिए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न टेवा पुगेको सरोकारवाला निकायका अधिकारीले बताउँदै आएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस÷रिसवत माग गरेको उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत घुस (पैसा) उपलब्ध गराएर स्टिङ अपरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतको आदेशपछि नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था स्वतः खारेज भएको छ।

सेवाग्राहीले घुस दिएर आयोगलाई सूचना दिएर गरिने स्टिङ अपरेसनमा भने यो फैसलाले असर पार्दैन । सार्वजनिक पद धारणा गरेका अधिकारीले सेवा दिँदा घुस मागेमा उक्त सूचना आयोगका अधिकारीलाई दिएर आयोगमार्फत रंगे हात पक्राउ गर्न भने सकिनेछ। स्टिङ अपरेसनमा करिब १० प्रतिशत निर्दोष कर्मचारीलाई फसाइएको आरोप लाग्दै आएको थियो। केही सीमित क्षेत्रमा षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको आरोप लाग्दै आए पनि स्टिङ अपरेसनले अनियमितता नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको विश्वास गरिन्छ । विशेषगरी विकासे कार्यालयहरूले रकम भुक्तानी क्रममा ‘घुस बार्गेनिङ’ गर्दै आएको आरोप छ।  

सेवा लिन जाँदा घुस मागेको दलिल प्रमाणका आधारमा स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी रहेको आयोगको दाबी छ। ‘स्टिङ अपरेसनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न टेवा पुगेको थियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘आयोगले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसनमा घुस माग्नेविरुद्ध प्रमाण जुटाउन सजिलो थियो।’ अदालतको आदेश सम्बन्धमो आयोग प्रवक्ताले टिप्पणी गर्न मानेनन्। ‘अदालतको फैसला आयोगमा आइपुगेको छैन,’ प्रवक्ता रिसालले भने, ‘आदेश कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार काम गछौं ।’ फैसलाले अनुसन्धानको विधिमा फरकपना आउन सक्ने उनले बताए।  

स्टिङ अप्रेसन राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही पक्ष विकृत भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेस्नल नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन्। विकृति रोक्ने नाममा स्टिङ अपरेसनमा बिचौलिया हाबी भएको उनले बताए । ‘आयोगले पैसा दिएर रंगे हात पक्राउ गर्ने नाममा केही निरअपराध मान्छे पनि परेका थिए,’ उनले भने, ‘अख्तियारले अब गहन अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’ साना मुद्दामा मात्र नल्झिएर अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अख्तियार सानातिना स्टिङ अपरेसनका मुद्दामा मात्र अल्झिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीति संरक्षित ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७८ ०१:३६ बिहीबार