मुलुकका विभिन्न परियोजनामध्ये पछिल्लो समय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको एउटा हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक बनिसकेकामा अब खासै विवाद रहेन। तर विमानस्थल कति ठूलो बनाउने, कसले बनाउने र लगानी कसले गर्ने भन्ने सवालमा भने अझै विवाद भइरहेको छ। ठूलो रकम आवश्यक पर्ने यो परियोजनामा सरकार आफैंले लगानी गर्ने हो वा विदेशी ऋण लिएर बनाउने भन्ने विवाद सुल्झिसकेको छैन। यस्तै विवाद भइरहेको बेला सरकार भने आफैं विमानस्थल बनाउने तयारीमा लागेको छ।  

मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा ‘गेमचेन्जर’ योजना भनिएको यो विमानस्थल निर्माण कार्य अनिश्चित बन्दै गएपछि सरकारले आफैं बनाउन पहल थालेको हो। नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सरकार आफैंले निर्माण थाल्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। यसपछि निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमा चर्चा सुरु भएको छ। प्राधिकरणले पठाएको प्रस्ताव पछिल्लो दुई सातादेखि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा छ। यी निकायले सकारात्मक राय दिए प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ। ६ वर्षमा पहिलो चरणको काम सक्नेगरी वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएर प्राधिकरणले निर्माणको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो।

विमानस्थल निर्माण गर्ने चासोबाट स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजी बाहिरिएसँगै कसले बनाउने, कति ठूलो बनाउने र स्रोतको सुनिश्चिताबारे अझै अन्योल छ।

तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने अबको चार महिना ठूला आयोजनाका कामलाई प्राथमिकता नदिने देखिएको छ।  

अघिल्लो शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले वैशाखमा हुने चुनावले उक्त समयसीमासम्म ठूला आयोजनाबारे महत्वपूर्ण निर्णय नहुनेबारे संकेत गरेका थिए। यता अघिल्लो साता वन मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरले विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख काट्न नदिने संकेत गरेका छन्। तर यो विमानस्थलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको छ।  

केही समयअघि स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीले यो विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उक्त परियोजना निर्माण गर्ने चासोबाट जुरिच बाहिरिएसँगै कसले बनाउने, कति ठूलो बनाउने र स्रोतको सुनिश्चितताबारे अझै अन्योल बनेको छ।  

इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएर रुख कटानसम्बन्धी विवाद सर्वाेच्चमा पुगेकै अवस्थामा जुरिच कोरोनालाई कारण देखाउँदै परियोजनाबाट पछि हटेपछि विमानस्थल कसले बनाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने, लगानी कसले गर्ने भन्नेबारे टुंगोमा नलाग्दा विस्तृत अध्ययनमा समेत समस्या देखिएको छ। विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न जुरिचलाई गत असोज १४ (सेप्टेम्बर ३०) सम्म समय दिइएको थियो। तर जुरिचले उक्त समयसीमाभित्र प्रस्ताव नपठाउनुमा कतिपयले काठमाडौं विमानस्थल सञ्चालनमा समेत जुरिचले चासो देखाएको र सोचे जस्तो फाइदा नहुने देखिएपछि पछाडि सरेको बताउँदै आएका छन्।  

प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा जुरिचले निजगढबारे सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ चाहेको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रुख र इआइए खारेजीसम्बन्धी दुई मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावमा अर्थ र योजना आयोगले दिएको सुझाव तथा रायको आधारमा सरकारले विमानस्थल बनाउने भन्नेबारे सकारात्मक जवाफ दिए त्यसपछि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीको भनाइ छ। तर प्राधिकरणले अधिल्लो साता पठाएको उक्त प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

‘मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेकाले त्यहाँबाट आउने रायको आधारमा निर्माण थाल्न सरकार आफैं अगाडि बढ्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ,’ उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले रुख कटानमा समस्या देखाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन।’

आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलका लागि हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको छ। ‘साइट’ क्षेत्र खाली गराउने काम भइसकेको छ भने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत पनि भइसकेको छ। बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रिया र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

वातावरणविद्ले लाखौं रूख कटान हुने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था र विकासवादीले समृद्ध मुलुक बनाउन यो आयोजना अपरिहार्य रहेको बताउँदा आयोजनास्थलमा रहेका रुख कटानसम्बन्धी सर्वाेच्चको आदेशसमेत महत्वका साथ हेरिएको छ।

काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको निमार्णले काठमाडौं–निजगढ आवतजावतमा सहजता, काठमाडौं विमानस्थल व्यस्त रहँदा सिमराको आकासमा विमान होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता र भारततर्फको दक्षिणी सीमाबाट २७ किमि र पश्चिमतर्फ पर्ने सीमाबाट ४५ किमिमा रहेको तथा पूर्व–पश्चिम धावन मार्ग बनाउन मिल्ने भएकाले प्राविधिक पक्षले यसको निर्माणमा जोड दिएको छ। त्यस्तै समानान्तर धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, एअरलाइन्स सेटअप, हयांगर, सञ्चार, खानेपानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन र शून्य भिजिबिलिटीमा समेत हवाईसेवा सुचारु गर्न सकिने भएकाले निजगढको अर्काे विकल्प नरहेको समेत प्राविधिक पक्षको दाबी छ।

स्रोतको सुनिश्चितता नभएकै कारण रुख काट्ने, मुआब्जा वितरण गर्ने तथा पेरिफेरि निर्माण गर्नेजस्ता साइट खाली बनाउनेलगायत काम हाल रोकिएका छन्। ६५ बिघा निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सकिएको छ। वातावरण र वन्यजन्तु मास्नु हुँदैन भन्ने पक्ष र सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण परियोजना अझै कति लम्बिने भन्नेबारे प्राधिकरणकै अधिकारीसमेत अनभिज्ञ छन्। स्रोत व्यवस्थापन र कुन मोडालिटीमा जाने भन्नेसमेत सरकारले निर्णय लिन नसक्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आव २०६५/६६ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७७ ०२:३५ बुधबार