म्यानमारको सैन्य सरकारले गरिरहेको हिंसात्मक दमनको विरोध गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार नक्खुको भैंसेपाटीस्थित म्यानमार दूतावासअगाडि बृहत् नागरिक आन्दोलनको अगुवाइमा नागरिक अभियन्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका सहभागीले म्यानमारमा जारी नरसंहार बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आफूहरू त्यहाँका जनताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले म्यानमारमा तत्काल लोकतन्त्र पुनर्बहाली गर्न माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा बोल्दै लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले म्यानमारका जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा आएको तर्क गरे। ‘हामी स्वतन्त्र नागरिक म्यानमारका जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा उभिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मुक्तिको समय हो। बर्मामा अहिले जारी परिस्थिति लामो समय चल्नेवाला छैन।’ 

उनले म्यानमारमा तानाशाही शासकको क्रूर इतिहास अत्यन्त लामो भएको बताए। ‘बर्मामा तानाशाहीको क्रूर इतिहास अत्यन्त लामो छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका शासकका निम्ति मान्छे मार्नु भनेको कुकुर मार्नुभन्दा सजिलो छ। अहिले सबै देखिएको छ। मानिसलाई जथाभावी कुटिएको छ। बुटदेखि बन्दुकको कुन्दाले हिर्काइएको छ। एकै दिन ३८ जना नागरिकको सडकमा आमहत्या हुँदासमेत त्यहाँका नागरिक नडराई छाती थापेर ‘कि जीवन कि स्वतन्त्रता’ भन्ने संकल्पका साथ सडकमा उत्रिएका छन्। त्यसैले म्यानमारका नागरिकले जित्नेछन्। उनीहरूको महान् संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं।’  

विरोध प्रदर्शनमा कलाकारहरूले म्यानमारमा जारी सैन्य दमनविरुद्ध नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले, युग पाठक र खगेन्द्र संग्रौलालगायत सहभागीले तीनऔंला देखाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेका थिए। गत माघ १९ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएयता म्यानमारमा विरोध भइरहेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा ५९ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सैनिक ‘कु’विरुद्ध बुधबार गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि कम्तीमा ३८ जना मारिएको पुष्टि गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले रक्तपातपूर्ण दिन भनेको थियो। अहिले म्यान्मारभर विरोध प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञा भइरहेका छन्। 

सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै नेत्री आङ सान सुकीसहित नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेतालाई बन्दी बनाएको छ। प्रदर्शनकारीले उनीहरूको रिहाइ र सैनिक शासन अन्त्यको माग गरिरहेका छन्। सैन्य सरकारले विभिन्न चारवटा अभियोग लगाएपछि सुकीलाई आगामी चैत २ मा अदालत पेस गरिने जनाइएको छ। चुनावमा सुकीको दल एनएलडी विजयी भएलगत्तै सेनाले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै शक्ति हातमा लिएको थियो।

प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि म्यान्मारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दो छ। अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ परेका लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। अमेरिका, बेलायत, क्यानाडालगायत कतिपय पश्चिमा देशहरूले सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७७ ०२:५५ शनिबार