राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बादी समुदायको आन्दोलन र कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा जानकारी लिन गएको अधिकारकर्मीसहितको टोलीलाई गरिएको दुर्व्यवहारका विषयमा तीन दिनभित्र जानकारी दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पत्राचार गरेको छ ।  

शुक्रबार आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आवास, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विभिन्न माग राखी कर्णालीका बादी समुदायले गरिरहेको आन्दोलनको अनुगमनका लागि खटिएको आयोगको टोलीमाथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव श्रेष्ठ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालबाट भएको दुर्व्यवहारको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको जनाएको हो ।  

बादी समुदायका मागहरु एवम् सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट गरिएको पहलबारे छलफल तथा जानकारी लिन प्रमुख सचिवको कार्यालयमा गएको अनुगमन टोलीलाई ‘तपाईँहरुले मागेको जानकारी दिन आवश्यक छैन्, हामीले जानकारी दिन तपाईँहरु आयुक्त हो र ?’ भन्दै प्रमुख सचिव श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेका थिए । यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक नरेन्द्र विसीलाई बोलाएर प्रमुख सचिव श्रेष्ठले कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेका थिए ।  

‘नेपालको संंविधान र प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्व एवम् अधिकार अनुरुप अनुगमन गर्न आयोगको नेतृत्वमा खटिएको मानव अधिकारकर्मीहरुको टोलीमाथि भएको दुर्व्यवहार सम्बन्धमा यथार्थ विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन नेपालको संविधान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम माग गरिएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवद्वारा आयोगको टोलीमाथि दुर्व्यवहार

यो पनि पढ्नुहोस्

मानव अधिकार आयोगको टोलीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रमुख सचिवलाई कार्बाही गर्न माग

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ११:०८ शुक्रबार