८ वैशाख २०८१ शनिबार
समाज

यस्तो बन्यो भूकम्पले भत्किएको सिंहदरबार

निर्माण

२०७२ सालको भूकम्पले हजारौं नेपालीको ज्यान लियो। लाखौं जनता घरविहीन हुन पुगे। भूकम्पले गरिब र धनी, शक्तिशाली र निर्धो केही भनेन। यही क्रममा देशकै प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को कार्यालय रहेको ठाउँ सिंहदरबार पनि क्षतिग्रस्त हुनपुग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पले आफ्नो कार्यालय पनि भत्काएको भन्दै आमजनतालाई विपत्तिमा नआत्तिन आग्रह गरे। सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने वाचा पनि प्रकट गरे।  

आज कोइराला हामी सामु छैनन्। तर भूकम्प गएको ५ वर्षमा घरवारविहीन बनेका अधिकतर जनताका सानाठूला आवास बनेका छन्। यो अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ५ लाख ६० हजार ६ सय ५४ जना सर्वसाधारण निजी आवासमा सरेका छन्। सँगै प्रधानमन्त्री बस्ने कार्यालयको पनि पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्पपछिका पाँच वर्षमा कोइरालादेखि मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र फेरि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सिंहदरबारमै रहेको अर्को भवनबाट काम गरे। 

भूकम्पको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तर तथा दक्षिणी मोहडासहितको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार गरेको छ। यही फागुन ३ गते एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले यसको उद्घाटन गरिसकेका छन्। 

सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडाको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वलाई जगेर्ना गर्दै प्रबलीकरणको काम भइरहेको छ। पुरानो जीवन्त इतिहास नयाँ पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित प्रबलीकरण भइरहेको हो।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मात्र होइन, २०३० सालमा सिंहदरबारमा भीषण आगलागीबाट जोगिएको पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरणमार्फत पुनर्निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ। २०३० सालमा सिंहदरबार भवनमा आगलागी हुँदा पश्चिमी मोहडाबाहेक अन्य तीनवटा उत्तर, दक्षिण र पूर्वी मोहडा जलेर नष्ट भएका थिए। तर सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडातर्फको भवन भने त्यसै समय बमविस्फोट गरी आगलागीबाट जोगाइएको थियो।

तर ऐतिहासिक तथा प्राचीन कलाको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको पश्चिम मोहडा भने २०७२ सालको भूकम्पले नराम्रोसँग क्षतिगस्त भयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का निर्देशक श्यामकिशोर सिंहले २०३० सालको सिंहदरबार आगलागीबाट जोगिएको पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरण भइरहेको बताए।  

‘सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडाको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वलाई जगेर्ना गर्दै प्रबलीकरणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो जीवन्त इतिहास नयाँ पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित प्रबलीकरण गरिरहेका छौं।’ निर्देशक सिंहले सिंहदरबारको प्रबलीकरण गरिएको संरचना भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले मौलिक संरचना तथा शैलीलाई कायम राखी भूकम्पप्रतिरोधी हुनेगरी पुनर्निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रबलीकरण गरेको भवनले कम्तीमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको कम्पन थेग्न सक्नेछ।’  

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले मुख्य प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरण गर्ने कामको ठेक्का आयोजनाको शर्मा/गौरी/पार्वती न्यु टेक्निकल जेभीले पाएको थियो। यो प्रबलीकरणको ठेक्कासम्झौता २०७६ असोज २७ मा भएको थियो। ठेक्कासम्झौताअनुसार २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

आयोजनाका निर्देशक सिंहले हालसम्म पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको बताए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठ, फलाम, सुर्की, चुना आदि प्रयोग गरेर पुरातात्विक महत्व नबिग्रिने गरी प्रबलीकरणको काम गरिरहेको छ। पश्चिमी मोहडाको पुनर्निर्माण भ्याटबाहेक करिब ४६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण यो परियोजना प्रबलीकरणमा केही ढिलासुस्ती भएको हो। पश्चिमी मोहडाको खण्डमा ६१ सय ८९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरिएको थियो।  

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का इन्जिनियर रोशन यादवले पश्चिमी मोहडाको निर्माणकार्य ५० प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको बताए। ‘मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडाको निकै सावधानी अपनाएर प्रबलीकरण गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिकता र प्राचीन शैलीलाई जोगाउँदै प्रबलीकरणको काम भइरहेको छ।’ इन्जिनियर यादवले चालु आवभित्रै सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरण सम्पन्न गर्ने योजनासहित प्रबलीकरण भइरहेको बताए। यो आयोजनाको निर्माण शर्मा–गौरी–पार्वती न्यु टेक्निकल जेभी रहेका छन्। यो आयोजनाको पराशर्मदातामा आइइआरसी इकोकोड नेपाल जेभी रहेको छ।  

प्राधिकरणका इन्जिनियर यादवले सिंहदरबारको प्रबलीकरण गर्दा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वलाई जगेर्ना गर्दै पुरानै शैली र स्वरूपमै निर्माण गरिरहेको बताए। ‘उत्तर, दक्षिण र पूर्व खण्डलाई नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, छडलगायतको बोन्डिङ केमिकलहरूको प्रयोग गरेर पुरानो स्वरूप नबिग्रिने गरी प्रबलीकरण गरेको हो,’ उनले भने, ‘यसरी प्रबलीकरण गर्दा आरसिसी तथा फलामे छडको प्रयोग गरी भविष्यमा आउने सम्भावित भूकम्पीय जोखिमलाई धान्न सकिने गरी सुरक्षित गरिएको छ। प्रबलीकरण विधिमा दुवैतर्फ कंक्रिट ज्याकेटिङ, केमिकल बोन्डिङ एजेन्ट प्रयोग गरेर संरचनालाई बलियो बनाउने काम भएको छ।’ प्राधिकरणले सिंहदरबारभित्रका रेडियो नेपाल र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार वृत्तको भवन पनि निर्माण भइरहेको छ।

प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सजावट तथा आवश्यक उपकरण जडानमा करिब आधा अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न गराउन मेकानिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङ, आइटी/सेक्युरिटी, फायर फाइटिङ, सेनिटरी, एयर कन्डिसनिङ, सिसिटिभी, बगैंचा, आवश्यक फर्निसिङ तथा फर्निचर प्रयोग गरिएको छ। 

 

त्यस्तै गरी एकाइले पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडाको प्रबलीकरणमा लागि झन्डै भ्याटबाहेक ३९ करोड रूपैयाँ लागेको छ। उत्तर, दक्षिण र पूर्वतर्फको मोहडा करिब १२ हजार ४ सय ६१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरिएको थियो। अहिले सोही क्षेत्रफलमा रहेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको भवन प्रबलीकरण गरिएको हो।  

यस्तो छ इतिहास  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा अर्थात् १९६० सालमा सिंहदबार युरोपियन शैलीको नियो क्लासिकल शैलीमा निर्माण गरिएको मुख्य प्रशानिक भवन हो। २०३० सालमा आगलागी हुँदा पश्चिमी मोहडाबाहेक अन्य तीनवटा मोहडा उत्तर, दक्षिण र तथा पूर्वी मोहडा जलेर नष्ट भएको थियो।

तत्कालीन सरकारले २०३७ सालमा आगलागीबाट नष्ट भएको सिंहदरबारको तीनैतर्फको मोहडा आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर भए पनि पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको थियो।

त्यसको अलावा राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालयलगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायका भवनसमेत सोही भवनमा रहेका थिए। तर भूकम्पले भत्काएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यालयमा सारिएको थियो।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ०६:१७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App