जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले समिति गठनको तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राउटे समुदायको खाना, नाना, छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको बताए।

‘नेपालको एक मात्रै घुमन्ते लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षणको दायित्व राज्यको हो,’ सोमबार राउटे मुखियासँगको छलफलमा उनले भने, ‘छिट्टै समिति गठन गरेर त्यसैमार्फत काम सुरु गर्छौं।’ प्रदेश सरकारले राउटे समुदायलाई संघले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रूपैयाँ थप्ने निर्णय गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले राउटे समुदायको सुरक्षाका लागि तत्काल प्रहरी परिचालन गरिने पनि बताए। उनले कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी वसन्तकुमार पन्तलाई फोन गरेर राउटे समुदाय रहेको स्थानको सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन आग्रह समेत गरे। अत्याधिक मदिराका कारण राउटे समुदायको जनसंख्या घट्दै गएकाले प्रहरी परिचालन गरेर मदिरा नियन्त्रण र बस्तीको सुरक्षा गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।

‘राउटे समुदाय जहाँ–जहाँ जान्छ, नजिकको सुरक्षा युनिटले बस्तीको सुरक्षासँगै मदिरा नियन्त्रणको काम पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘अब राउटे समुदायलाई मदिरा बिक्री गर्नेलाई समेत कारबाही गर्छौं।’ मदिरा नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा राउटे समुदायका अहिले देखिएका धेरै समस्याको समाधान हुने मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वास छ। राउटे समुदायमा मदिराको लत अत्याधिक रहेको छ।

महिला तथा बालबालिकाले पनि मदिरा सेवन गर्ने भएकाले उनीहरूको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको राउटे मुखियाहरूको भनाइ छ। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा राउटे समुदायका १० जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये अधिकांस बालबालिका रहेका छन्। अघिल्लो महिना मुख्यमन्त्री शाही बस्ती पुग्दा राउटे समुदायको जनसंख्या १ सय ५६ जना थियो। अहिले त्यो संख्या घटेर १ सय ४६ पुगेको छ।

‘प्रदेश सरकारले संरक्षणको जिम्मा नलिएर केही वर्षमै घुमन्ते राउटे समुदाय नरहने अवस्था आउँछ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यसैले समिति गठन गरेर उनीहरूको संरक्षण र संवद्र्धनमा लाग्ने निर्णयमा पुगेका हौं।’ प्रदेश सरकारले राउटे समुदायलाई स्थायी घर निर्माणको सट्टटा आधुनिक टेन्टको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। पौष्टिक आहारको कमिले राउटे बालबालिकामा कुपोषण छ।

राउटे मुखिया वीरबहादुर शाहीले ४ महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा आफूहरू भोकभोकै रहेको बताए। ‘काठका भाँडावर्तन बिक्री हुँदैनन्, सरकारले भत्ता नदिएको चार महिना भैसक्यो,’ मुखिया शाहीले भने, ‘तत्काल खाद्यान्न र भत्ताको व्यवस्था गरिदिए सहज हुन्थ्यो।’ उनले प्रदेश सरकारले थपिदिएको मासिक दुई हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नपाएको गुनासो गरे। ‘मुख्यमन्त्रीज्यु बस्तीमा पुगेर मासिक दुई हजार रूपैयाँ भत्ता थपिदिन्छु भन्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यो पनि पाएका छैनौं।’

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०२:३५ मंगलबार