गएको साता भारतबाट झण्डै १० हजार किलो चिनी भन्सार छलेर काठमाडौं आइपुग्यो। राजश्व अनुसन्धान विभागको मालवस्तु ढुवानीमा प्रयोग गरेको डिजिटल अनुगमन प्रणाली (सूचना प्रणाली) मार्फत अनुसन्धान गर्दा उक्त चिनी आयातको स्रोत फेला परेन।

चिनी आयातकर्ताले भारतबाट रातारात तस्करी गरेर चिनी नेपाल भित्र्याई नक्कली कागजात बनाएर विभागको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर काठमाडौं ल्याएका थिए। काठमाडौं आएपछि उनलाई अब त राजश्व अनुसन्धान विभागको कारवाहीबाट बचियो भन्ने लागेको थियो होला। तर उनको अनुमानले काम गरेन। अन्तत उनको कैफियत विभागले प्रयोग गरेको सूचना प्रणालीमार्फत पत्ता लाग्यो।  

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, 'तस्करी गरेर चिनी ल्याएको हाम्रो सूचना प्रणालीले पत्ता लगायो, अहिले चिनी र ट्रकलाई नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं, यसरी छली गरेर ल्याएको कपडाको विषयमासमेत हाम्रो अनुसन्धान जारी छ।' विभागले सबै कपडा पसललाई सिल गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष एक करोडको कारोबार गरेको व्यावसायिक संस्थाले अहिले ६ करोडको कारोवार भयो भने त्यो विभागको सूचना प्रणालीमा थाहा हुन्छ। कारोवारमा एक्कासी आमूल परिवर्तन देखिँदा उसमाथि अनुसन्धान केन्द्रित हुन्छ। स्रोत नखुले उ कारवाहीको भागिदार हुन्छ।  

दुबै घटनाको विषयमा अनुसन्धान नसकिएकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। नाम सार्वजनिक गर्दा संलग्न व्यक्तिहरु भाग्न सक्ने भएकाले गोप्य राखिएको मैनाली बताउँछन्। उनका अनुसार तस्करी गरेर चिनी ल्याउने व्यक्तिले यसरी चार पटक कैफियत गरेको पाइएको छ।

उनीविरुद्ध अहिले ८ लाख धरौटी राखेर अनुसन्धान जारी छ। उनीहरुले रातभर लगाएर भारतबाट मालवस्तु नेपाल प्रवेश गराउने गरेका छन्। त्यसपछि नेपालमा नक्कली कम्पनी फर्म खडा गरेर एक फर्मबाट अर्कोमा मालवस्तु बिक्री गरेको देखाएर ठूलो रकमको राजश्व छली गर्ने गरेका छन्। अनुसन्धानले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको विभागको भनाइ छ।

महानिर्देशक मैनाली मालवस्तु ढुवानीमा सूचना प्रणालीको प्रयोगले व्यवहारमै परिवर्तन देखिएको बताउँछन्। उनले अब आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने हो भने सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताए। भन्सार छलेर आयात भएका मालवस्तु र त्यस्तै अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिलाई करको दायरमा आउन उक्त सूचना प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ।

विभागले २०७६ साउनबाट राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, स्वस्थ, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गरी अनौपचारिक आर्थिक कारोवारलाई औपचारिकतर्फ लैजान भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भिसिटिएस) प्रयोगमा ल्याएको थियो। उक्त प्रणाली लागू भएपछि व्यवसायीलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाएको छ।  

डिजिटल नेपाल अवधारणालाई सहयोग पुर्‍याउन, आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको  दफा १३ग मा भएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरिएको हो।

विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार यसले राजश्वको दायरासमेत बढेको र करको दायरामा नआएका व्यवसायीलाई दायराभित्र प्रवेश गराउन सहज भएको छ।उक्त सूचना प्रणाली छल्न खोज्ने व्यक्ति विरुद्ध झण्डै ३० करोड विगो कायम गरी मुद्दा चलइएको मैनालीले बताए। उनले सशस्त्र र नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित भन्सार विभागको सहयोग जरुरी रहेको बताए।

पछिल्लो समयमा एक हजार अनुगमनमा यसरी प्रणाली छली गरी मालसामान ढुवानी गर्नेलाई ५ करोड बढी जरिवानासमेत लगाइसकिएको छ। विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयबाट विभिन्न टोली बनाइ चौबिसैं घण्टा छड्के अनुगमनको लागि विभिन्न स्थानमा टोलीसमेत खटाइएको मैनालीले जानकारी दिए।  

अहिलेसम्म सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने एक लाख १२ हजार पुगिसकेका छन्। उक्त प्रणालीमार्फत ४० खर्ब ११ अर्ब बराबरको मालवस्तु सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराइ ओसारपसार भइसकेको छ। यसले राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको विभागको भनाइ छ।रासस

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७७ ०९:४८ मंगलबार