२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
समाज

फरार अपराधी आममाफीमा

सरकारले एक दिन पनि सजाय नभोगेका तथा ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेकामध्ये १५ जना कैदीबन्दीलाई आममाफी दिएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ सय ८० जना कैदीबन्दी छुटेका हुन्।

त्यसमध्ये १५ जना कैदीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट्टै सिफारिस गरी आममाफी दिइएको हो। अदालतले अपराधी ठहर गरी प्रहरीको नजरमा फरार रहेका व्यक्तिलाई राजनाीतिक पहँुचको आधारमा आम माफी दिइएको छ। कारागार व्यवस्थापन नियमावलीअन्र्तगत बनेको कैदीबन्दी तथा आममाफीसम्बन्धी बनेको कार्यविधि २०७१ अनुसार उनीहरूलाई आममाफी दिँदासमेत त्यसको उल्लंघन गरिएको छ। सो कार्यविधिमा क्रुर हिंस्रक तथा विभत्स तरीकाले हत्या गरिएकालाई माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ।  

हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चारजनाले आममाफी पाएका छन्। चारमध्ये सुरेन्द्र यादव, रामविलास यादवले जेलसजाय भोगिरहेका थिए भने अशोक यादव र अमरेन्द्र यादव अहिलेसम्म फरार भएकै अवस्थामा आममाफी पाएका हुन्। आममाफी पाएपछि उनीहरूको अपराधसम्बन्धी रेकर्ड नै मेटिएको छ।  

त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपाका प्रदेश सांसद दिलीपकुमार साहको बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दामा पनि आममाफी पाएका छन्। उनले एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका हुन्। दाङका सोमीलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, हरिप्रसाद सेरपाइली र शेरबहादुर चौधरीलाई पनि हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको भए पनि उनीहरूलाई प्रहरीले फेला नपारेकै अवस्थामा उनीहरूले आमामाफी पाएका हुन्। त्यसैगरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, सुनील चौधरी, पनिलाल चौधरी र शिवराज गिरी पनि हत्या अभियोगमै सजाय भोगिरहेको अवस्थामा उनीहरूले आममाफी पाएका हुन्।  

हत्या अभियोगमा सिराहाका चार, दाङका नौ र बहुविवाहमा सिराहाका एक गरी १५ जनाले कैदमिनाहा होइन, आममाफी पाएका छन् । १५ मध्ये सिराहाका दुई, दाङका चार र बहुविवाह मुद्दामा सिराहाका एक गरी सातजनाले सजाय नभोगी आममाफी पाएका हुन्।  

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गरेको हो । सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरी उनीहरूलाई आममाफी दिएकोबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले कानुनी विधि र प्रक्रिया टेकेर नै आममाफी दिइएको बताए। ‘कानुनअनुसार सिफारिस भएकाले उनीहरूले आमा माफी र बाकी कैद मिनाह गरिएको हो,’ सहसचिव एवं प्रवक्ता बुढाले भने। उनका अनुसार उनीहरूले संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन् ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७७ ०९:२२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App