सरकारले दलित भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीलाई निशूल्क जग्गा बितरण गर्ने नीति ल्यायो । सरकारको यो नीति अनुरुप जिल्लाका केहि स्थानीय तहहरुले लगत संकलनको प्रकृया अगाडी बढाए । सरकारको नीति अनुसार जग्गा निशूल्क । तर त्यहि जग्गाको लालपुर्जा भने केहि स्थानमा सरकारले महंगो करको कसीले बाँधिदियो ।  फलतः जग्गा लिँदा अनावश्यक कर तिर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था स्थानीयहरुलाई थोपरिएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणहरु भन्छन् ‘जग्गा निशूल्क भनियो तर अनावश्यक करको कसीमा बाँधिएको छ ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई दिईने जग्गाको लगत संकलनका नाममा अनावश्यक करको भार थोपरेको छ । उसले ‘जग्गा मुल्यांकन कर’ का नाममा प्रति एक हजारको दुई रुपैयाँ कर असुलेर मात्रै जग्गा प्राप्तीको फारम भर्न दिने ब्यवस्था गर्यो । उपमहानगरपालिकाले अनावश्यक कर असुली गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले कर नलिन शुक्रवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  

सरकारको नीतिमा पुर्जावाल जग्गा भएकाहरुले ऐलानी जग्गा चर्चेको खण्डमा उक्त जग्गा प्राप्तीका लागि माग फारम भर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त माग अनुसार सरकारले उक्त जग्गाको नापी गरेर आवश्यक मापदण्ड अनुसार जग्गा प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक शोभाराम बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिद्यालय क्षेत्र परिसर, अस्पताल क्षेत्र परिसर, भिरालो जमिन भएको खण्डमा उक्त जमिन सरकारले नदिने उल्लेख छ । ‘पुर्जावाल जमिन भएका तर उनिहरुले चर्चेको ऐलानी जमिन पनि भएको खण्डमा त्यस्तालाई अब्यवस्थित बसोबासी मानी उक्त ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा दिने भन्ने सरकारी नीति हो,’ उनले भने ‘तर त्यस्ता जग्गाहरु कस्तो ठाउँमा भएको खण्डमा पुर्जा पाईने भन्ने सरकारको मापदण्ड छ ।’

आयोगका अनुसार यस्ता जग्गाको पुर्जा मागका लागि कुनै पनि शूल्क लाग्दैन । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नो नाममा भएको पुर्जावाल जमिनको ‘जग्गा मुल्यांकन कर’ का नाममा प्रति कठ्ठा ०.२ प्रतिसत कर असुलेर मात्रै जग्गा मुल्यांकन सिफारीस दिएको छ । अन्यथा यो कर नतिर्दा सम्म उपमहानगरपालिकाले सिफारीस रोक्का गर्दै आएको थियो । ‘देशका कुनै पनि स्थानीय तहमा पुर्जा मागका लागि गरिएको सिफारीसमा जग्गा मुल्यांकन कर लिएको छैन,’ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बस्नेतले भने ‘तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो ऐन अनुसार यो कर असुल गरेको भनेको छ ।’ उपमहानगरपालिकाका अनुसार भने उसले असुल गर्दै आएको कर बैधानिक छ ।  

उसले आफ्नो आर्थिक ऐनमा जग्गा ब्यवस्थापन कर संकलन गर्ने उल्लेख रहेको भन्दै सोही नीति अनुसार अहिले कर लिएको दाबी गरेको छ । ‘उपमहानगरको आर्थिक ऐनमै जग्गा मुल्यांकन कर असुल गर्ने भनेर उल्लेख छ,’ तुलसीपुर उपमहनगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले भने ‘हामीहरु अबैध तरिकाबाट यो कर असुलेका हैनौँ ।’ तर नगरसभाले पास गरेको उक्त ऐनमा जग्गा मुल्यांकन कर असुल गर्ने उल्लेख रहेपनि त्यो बैंक र बैदेशिक प्रयोजनका लागि भनिएको थियो । ‘बैंकीङ कार्य र बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको जग्गा मुल्यांकन गर्दा कर लिने भन्ने निर्णय भएको हो,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्रोतले भन्यो ‘तर त्यो ऐनलाई जग्गा वितरणको मुद्धासंग जोडेर कर असुल गरियो, यो नसुहाउँदो नै भयो ।’ उपमहनगरपालिकाले जग्गाको प्रकृति बर्गिकरण गरि सरकारी दररेट निर्धारण गरेर प्रति हजारको दुई रुपैयाँ जग्गा मुलयांकन कर निर्धारण गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा तय गरिएको जग्गाको प्रकृति र दर रेटका आधारमा प्रति कठ्ठा डेढ सय देखि ३ सय रुपैयाँ सम्म यो कर लाग्ने गरेको छ ।  

उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा वितरणका लागि दिईने जग्गा मुल्यांकन सिफारीसमा अनिवार्य यो कर लिन निर्देशन सहित सबै वडाहरुमा पत्राचार समेत गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्दै जग्गाको मुल्यांकनमा बसेका वडा प्रतिनिधिहरु समेतले यसलाई गैरन्यायिक कदम भनेर आलोचना गरेका छन् । ‘हाम्रो वडाको जग्गा मुल्यांकनको काम मैले हेरिरहेको छु,’ यो उपमहानगरको वडा नम्बर ११ का वडा सदस्य सुबास डिसीले भने ‘जग्गाको मुल्यांकन पश्चात कर बुझाउनुस् भन्दा आँफैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमै उपमहानगरपालिकाको निर्णयको बिरोध गर्दै यो कदमको बिरोधमा आवाज उठाउन अपिल समेत गरेका थिए । ‘हामीहरुलाई उपमहानगरपालिकाबाट अनिवार्य जग्गा मुल्यांकन कर असुल गर्नु भन्ने निर्देशन थियो,’डिसीले भने ‘सोही निर्देशन अनुसार हामीहरुले पनि हाम्रो वडामा कर असुल गरेर सिफारीस दियौँ ।’

एकातिर जग्गा पाईएला या नपाईएला भन्ने आशंका कायमै छ । अर्कोतिर त्यहि जग्गा प्राप्तीका लागिछ छुट्टै कर तिर्नै पर्ने बाध्यताले कैयन स्थानीयहरु जग्गा मुल्यांकनको सिफारीस लिनै गएका छैनन् । ‘एकातिर महंगो कर त्यसमा पनि जग्गा पाईने नपाईने टूंगो छैन भनेर कैयन नागरिकहरु सिफारीसका लागि नआएको पनि पाईएको छ,’वडा सदस्य डिसीले भने ‘अनावश्यक कर तिर्दा मोटो रकम खर्च हुने त्रासदी पनि सर्वसाधारणहरुमा छ ।’

निशूल्क जग्गा बितरण गर्नका लागि मनपोली कर असुलेको उपमहानगरपालिकाले उनै सर्वसाधारणहरुबाट एकिकृत सम्पत्ति करका नाममा छुट्टै कर पनि असुल गरिरहेको छ । एकिकृत सम्पत्ति करका नाममा कर असुल गरिरहेको उमपहानगरपालिकाले पुनः जग्गा मुल्यांकनका नाममा कर असुल गर्नुले स्थानीयलाई करको दोहोरो मार परेको गुनासो छ ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ १२:४३ शुक्रबार