मुर्झाउँदै मधेसी जनताको भरोसाको पालुवा

प्रदेश २ सरकार गठन भएको मंगलबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। शून्यबाट काम सुरु गरेको सरकारले मुख्य मुद्दा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन नसके पनि पूर्वाधार विकासका आधार तय भने गरेको छ। अति आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विकासको गतिमा अघि बढ्न थालेको संकेत देखिँदै छ।

तर सरकार विवादको भुमरीबाट उम्कन सकेको छैन। अनियमितताको चर्चाले सरकार सुशासनको पाटोमा चुकेको छ। मधेसी चेहराको सरकार गठनसँगै मधेसी जनतामा पलाएको भरोसाको पालुवा तेस्रो वर्ष आइपुग्दा मुर्झाउँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रदेशले राजधानीमा सहमति जुटाए पनि नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन।

यो तीन वर्ष प्रदेश सरकारले के गर्‍यो रु प्रदेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दोहोर्‍याउँदै आएको लाइन हो, ‘हाम्रो पकडमा न शासन छ न प्रशासन, कसरी चल्छ प्रदेश।’ यो लाइनमा अझ थपेर सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीका (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्ने गरेका छन्, ‘सिंहदरबार निर्देशित यस्तो संघीयताको कुनै काम छैन।’ कानुनी, आर्थिकलगायत अधिकार नभएरै यो सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको हो ?

संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल अधिकारको पुरापुर प्रयोग गर्न सक्यो त सरकारले ? बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा अडिएको सरकारले सोअनुसारको काम गर्न सक्यो? जनप्रतिनिधिहरूले आम मधेसका जनतामा उत्साह भर्न सके वा सकेनन् ? प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्षगाँठ मनाइरहँदा मधेसका बुद्धिजीवीलाई यी प्रश्नले व्याकुल बनाइरहेको छ।

जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकारको पनि राम्ररी अभ्यास गर्न सकेको छैन। ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा भिन्न भइदिएनन्,’ उनले भने, ‘मधेसका जनताले प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारजस्तो अपेक्षा राखेका थिएनन्। तर प्रदेश सरकारले पनि उस्तैखाले प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्दै तीन वर्ष बिताए।

यहाँका जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आत्मसात् गर्न मात्र नभई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नसमेत चुके।’ यस अवधिमा मधेसका जनतासँग मात्र नभई संघ सरकारसँग समेत प्रदेश सरकारको तालमेल भएन। यो सरकारको तीन वर्षलाई तीन भागमा विभाजन गर्दै प्राध्यापक लाभले विश्लेषण गरे, ‘पहिलो वर्ष अपेक्षा, दोस्रो वर्षदेखि निराशाको सञ्चार भयो। पहिलो वर्ष प्रयोगमै खर्चिए पनि दोस्रो वर्षदेखि पाइला उचाल्नु पर्ने थियो। उनले थपे, ‘सरकारले पाइला त उचाल्यो तर पुरानै ढर्रामा। जसले मधेसमा सरकारप्रति उत्साह बढ्नुको साटो निराशा पैदा गरायो।’‘सरकारको कामबाट जनतामा उत्साह पलाउने हो।

मन्त्रीहरूको आचरण र व्यवहार हेर्दा संघका मन्त्रीभन्दा भिन्न भएनन्,’ उनले भने, ‘संघीयताका जनक प्रदेशका मन्त्री ‘रोलमोडेल’ बन्न सक्नुपथ्र्यो। उनीहरूका काम र व्यवहारबाट त्यो देखिनुपथ्र्यो। तर त्यसो भइदिएन। ’हामीसँग पर्याप्त बजेट भएन भन्दै सरकार रोइलो गर्छ। तर भएको बजेटसमेत खर्च गर्न सक्दैन। उनले थपे, ‘दोस्रो वर्षदेखि सरकारप्रति सुरु भएको निराशा तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा भ्रष्टाचारसमेत थपिएको छ।

प्रदेश सरकार सुशासनमैत्री होस् भन्ने जनचाहना अहिले धुमिल बन्दै गएको छ।’ प्रदेश सांसदलाई कानुन निर्माणमा लगाएर भिन्न देखाउन सक्नुपर्ने उनको धारणा छ। उनका अनुसार संघकै नक्कल गरेर सरकारले सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता बनाइदियो। सिलान्यास र उद्घाटनमै सांसद र सरकार व्यवस्त भए। सरकारको खर्च मन्दिर, मस्जिद, पार्टीपौवामै सीमित भयो।

तीन वर्ष बित्दा पनि सरकारको कामले आम जनतामा उत्साह भर्न सकेन। उनले भने, ‘सरकारको कामले आम जनतालाई छुन सकेन।’ प्रदेश सरकारको मुख्य आकर्षण योजना ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ले समेत मधेसका छोरीहरूलाई छुन नसकेको भनाइ छ। कार्यक्रम सुरुवात भएपछि चहलपहल त अवश्य बढ्यो तर प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्नबाट सरकार चुकेको उनको ठहर छ।

मंगलबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्रीनिवास मधेस भवनमा मुख्यमन्त्री राउतले छोरीहरूको विद्यालयमा पहुँच पुर्‍याउने र प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस प्रदेशका २ सय ४१ वटा सामुदायिक विद्यालयका १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको बताए। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत थप २० हजार साइकल वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जानकारी दिए।

प्रदेश २ मा जन्मिएका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९ सय ६ जना छोरीहरूलाई २० वर्षपछि तीन लाख रूपैयाँ पाउने गरी ‘छोरी बिमा’ र ‘मुद्दती खाता’ खोली प्रदेश सरकारबाट रकम जम्मा गरिएको छ।

हालसम्म २६ हजार ९ सय ६ जना छोरीहरूको तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ।’ मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई ‘एक सहिद परिवार, एक रोजगार’ योजनाअन्तर्गत सहिद परिवारका २७ जनालाई रोजगार उपलब्ध गराइएको उनले बताए। प्रदेश प्रमुखबाट ३९ वटा विधेयक प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।

साथै २२ वटा विधेयक प्रदेश सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसबाट प्रदेश सरकारलाई कार्यसञ्चालन गर्न मार्ग प्रसस्त हुनुका साथै संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग तथा परिपालनामा सघाउ पुगेको उनले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धिका फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारको तीन वर्ष निराशा र अनियमिततामै बितेको टिप्पणी गरे। ‘यस प्रदेशको मुख्य उत्पादन कृषि हो,’ नेता यादवले भने, ‘किसानको उत्पादन बढ्ने कुनै काम सरकारले गरेन। सिँचाइ, मलखाद र बिउबिजनमा किसानलाई सरकार राहत उपलब्ध गराउन असफल भयो।’

‘अर्को ठुलो चुनौती खेतीयोग्य जमिन मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षण गर्नु हो। खेलानदीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न यो सरकार असफल बन्यो,’ नेता यादवले भने, ‘हामीले सदनमा निरन्तर उठाउँदै आए पनि सरकार बेपरवाह बनिरह्यो।’ बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ भनेर यो सरकारले उल्टो नारा यस प्रदेशमा चलायो तर यसको प्रभावकारिता देखिएन भन्दै उनले थपे, ‘भ्रुण हत्या र बलात्कारका घटनामा दिनदिनै बढोत्तरी भइरहेको तथ्यांक छ।’

शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षालगायतमा यो सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।नेकपा संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले सरकारको तीन वर्ष अनुत्पादन रहेको टिप्पणी गरे। ‘यसमा सरकार एक्लो दोषी होइन,’ नेता महतोले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिकामा समेत कमीकमजोरी रह्यो।

अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिसमेत गठन हुन नसक्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। अब हामी प्रभावकारी रूपमा प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्छौं। सरकारलाई कस्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं।’ मधेस मामिलाका विश्लेषक डा.राजेश अहिराज भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार मधेसी जनताको भावनाअनुसार होइन कि आफू र आफ्ना नातेदारको हित रक्षामै व्यस्त भए।’ बलिदानीको जगमा बनेको सरकार आदर्श बन्न सक्नुपथ्र्यो तर बदनाम भएको उनको विश्लेषण छ।

मुलुकमा संघीयता सफल वा असफल हुने कुरालाई प्रदेश २ सँग प्रत्यक्ष जोडेर विश्लेषण गरिन्छ। जसका कारण पनि यो जिम्मेबारी प्रदेश सरकारकै काँधमा छ। प्रदेशको नाम, कामकाजी भाषालगायतको विषय टुंग्याउन समेत नसकेको प्रदेश २ सरकारले अरू प्रदेशमा एउटै दलको दुई तिहाइ हुँदा पनि त टुंग्याउन सकेको छैन नि भन्दै गर्व गर्छन्। हामी राजधानीमा लगभग सहमत भइसकेका छौं, नाममा पनि सहमति नजिक छौं भन्दै सरकार सन्तोष मान्छन्। संघीयता मधेस आन्दोलनकै जननी हो। त्यसैले प्रदेश २ को नाम मधेस नै हुनुपर्छ भन्ने सत्ताधारी दल जसपाको अडान छ।