२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले नौ तले धरहरा ढाल्यो। तर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट धरहराको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको साइड वाकर्स प्रालिले धरहरा वरिपरिका रेस्टुरेन्ट तथा पसलबाट २०७५ जेठ १२ अघिसम्म आयआर्जन गरिरह्यो। महानगरपालिकाले चाहिँ साइड वाकर्सबाट २०७२ चैतपछि भाडासमेत असुल्न सकेको छैन।

महानगरले निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) कार्यक्रमअन्तर्गत साइड वाकर्सलाई धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो। तर यो परियोजनाबाट महानगरलाई लाभभन्दा बढी क्षति भएको छ। पछिल्लो समय महानगरले साइड वाकर्सबाट उल्टो मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ। महानगरले उच्च अदालत पाटनमा पेस गरेको कागजातअनुुसार साडड वाकर्सबाट २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भाडाबापत ४६ लाख ८३ हजार ५ सय लिन बाँकी छ। भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेषसमेत साइड वाकर्सले नछाडेपछि २०७३ माघ १० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरासम्बन्धी सबै सम्झौता टुंग्याई निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यो पत्राचारपछि महानगरले २०७३ चैत २४ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा सम्झौता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले धरहरा भाडामा लिएको साइड वाकर्सले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो। तर लामो समयसम्म महानगरले त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेन।

२०७५ जेठ १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा परिसरमा सञ्चालित रेस्टुरेन्ट तथा पसल हटाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि महानगरको २०७५ जेठ ११ को कार्यपालिका बैठकले साइड वाकर्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसको भोलिपल्ट डोजर लगाएर साइड वाकर्सले बनाएका रेस्टुरेन्ट तथा पसललगायत भौतिक संरचनासमेत भत्काइयो। साइड वाकर्सले भूकम्पपछि धरहरा ढले पनि महानगर र आफूबीचको करार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएको भन्दै २०७५ कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर ग¥यो। महानगरलाई भाडाबापतको रोयल्टीसमेत नतिरेको साइड वाकर्सले महानगरविरुद्ध ३६ करोड ४७  लाख ८८ हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले रिटको सुनुवाइ गर्दै २०७५ फागुन ११ मा साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद सुल्झाउन मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिए पनि महानगरले अदालतले दिएको म्यादभित्र मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेन। परिणामतः साइड वाकर्सको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य मध्यस्थकर्ता कायम हुने उच्च अदालतको ठहर छ। अहिले साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद मध्यस्तकर्ताकोमा रोकिएको छ। महानगर राजस्व विभागका विभागीय प्रमुुख शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘विवाद निरूपण भएपछि बक्यौता रकम असुलउपर गरिनेछ।’

महानगर र साइड वाकर्सबीच २०६१ वैशाख ३१ मा सम्झौता भएको थियो। दोस्रोपटक दुवै पक्षबीच २०६८ माघ २२ मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो। सम्झौतामा साइड वाकर्सले धरहरा चढ्ने सर्वसाधारणबाट टिकट शुल्क उठाउन पाउने, धरहराको सरसफाइ, संरक्षण र भत्किएमा बनाउनुपर्नेलगायत बुँदा छन्। साइड वाकर्स प्रालिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर गुरुङ महानगरसँगको मुद्दा मध्यस्थकर्तामा विचाराधीन भएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।

महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी परियोजना साइड वाकर्स प्रालिसँग मात्र होइन, सोलार बत्तीको ठेकेदार कम्पनी बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्ससँग पनि चलेको थियो। बिके ट्रेडर्सले पनि तीन वर्षको अवधिमा सोलारबत्तीको रोयल्टीबापतको २ करोड ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ महानगरलाई तिरेको छैन।

महानगरको राजस्व विभागले तीन वर्षदेखि सोलार बत्तीको रोयल्टी नतिर्दा पनि उक्त कम्पनीविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन। महानगरले बिके ट्रेडर्सबाट एउटा सोलारबत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेबापत वार्षिक ८ हजार ७ सय रुपैयाँको दरले रोयल्टी असुल गर्न सकेको छैन।  महानगर र बिके ट्रेडर्सबीचको सम्झौताअनुसार महानगरको तीन खण्डमा बिके ट्रेडर्सले १ हजार २ सय ८५ वटा सोलारबत्तीको पोल राख्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म बिके टे«डर्सले ८ सय ६० वटा मात्रै सोलारबत्तीको पोल राखेको छ। त्यो कम्पनीले सोलार बत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेर कमाइरहेको छ। तर महानगरलाई रोयल्टीबापत एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको छैन।

महानगरसँगको सम्झौताअनुसार बिके ट्रेडर्सले बिग्रिएका सोलारबत्ती पनि मर्मतसम्भार गरेको छैन। महानगरले बिके ट्रेडर्ससँग २०७३ कात्तिक ३ मा सडकमा सोलारबत्ती राख्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष रोशन श्रीवास्तव भन्छन्, ‘महानगरमा कार्य सम्पन्नता प्रमाणपत्रका लागि धेरैपटक धाइसक्यौं तर दिएको छैन। सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादनको प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भएकाले भुक्तानी हुन नसकेको हो।’

स्वार्थका खेल

महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमको अर्काे उदाहरण हो, स्मार्ट पार्किङ। महानगरका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ह्विल्स टुर्ली योर्सका सञ्चालक राजीव श्रेष्ठ र एड गुरु एड्भरटाइजिङका सञ्चालक प्रवेश पन्तलाई पाँच वर्षका लागि विना प्रतिस्पर्धा दरबारमार्ग, खिचापोखरी, पाको, प्युखा र धर्मपथको स्मार्ट पार्किङ सुम्पिएका छन्।  

शाक्यको निर्णयले महानगरले वार्षिक १४ लाखभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको २०७५÷७६ को प्रतिवेदनमा स्मार्ट पार्किङसम्बन्धी महानगरको गलत निर्णयले त्यो आर्थिक वर्षमा महानगरलाई ३६ लाख ९१ हजार ५ सय आम्दानी हुनुपर्नेमा २४ लाख ६१ हजार ६ सय मात्रै आम्दानी भएको उल्लेख छ।

दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतामा पहिलो तीन वर्षमा २० प्रतिशत र पछिल्लो दुई वर्षमा ३० प्रतिशतको दरले रोयल्टी बुझाउने उल्लेख छ। दुवै पक्षबीच कम्पनीले उठाएको पार्किङ शुल्क निगरानी गर्न प्रविधिको विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर उक्त प्रविधि पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले पार्किङबाट हुने आम्दानीमा समेत महानगरले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकेको छैन।  

यता महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले समेत २०७७ कात्तिक ३० सम्मको २ करोड २ लाख १७ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन। ल्होत्सेले महानगरको गोंगबु बसपार्क क्षेत्रको जग्गामा व्यापारिक कप्लेक्स निर्माण गरी ठूलो धनराशि आम्दानी गर्दै आएको छ। तर महानगरलाई रोयल्टीबापतको बक्यौता रकम तिरेको छैन।

काठमाडौं महानगर र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालबीच काठमाडौं कलंकी, गोंगबु बसपार्क, जमल, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, रत्नपार्क, सुन्धारा क्षेत्रमा आकाशे पुलको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिले आकाशे पुलमा पसल राखेर आय आर्जन गरे पनि काठमाडौं महानगरलाई १ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छैन। आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाए पनि महानगरले बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेको छैन। इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवाल हुन्। यद्यपि अहिले सडक विभागले कलंकी र गोंगबु बसपार्कको आकाशे पुल भत्काइसकेको छ। १२ मध्ये अहिले चालु अवस्थामा १० वटा मात्रै आकाशे पुल छन्।  

राजस्व उठाउन महानगरको आलटाल उदेकलाग्दो छ। महानगरले सिटी मार्केट्सअन्तर्गत पुरानो बसपार्क क्षेत्रका पसलबाट समेत पाउनुपर्ने सबै भाडा उठाएको छैन, कतिसम्म भने महानगरमा त्यस क्षेत्रको भाडा भुक्तानीको अभिलेखसमेत राखिएको छैन। महानगरले २०६५ असोज ६ देखि पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा रहेका १ सय ३८ वटा सटरको भाडा पुनरावलोकनसमेत गरेको छैन।

महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार महानगरले २०६५ देखि २०७३ साउनसम्मको सटरको चलनचल्तीको भाडा औसतमा मासिक १५ हजार, वार्षिक २ करोड ४८ लाखका दरले सात वर्षको १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने थियो। तर महानगरले ३ करोड ९६ लाख ९२ हजार मात्र उठाएको छ।  

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ अवधिको ९७ वटा सटर तथा पसलको ८ करोड ७३ लाख महानगरलाई प्राप्त हुनुपर्नेमा १ करोड ६५ लाख ६४ हजार मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। महालेखाले ७ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बक्यौता भाडा छानबिन गरी ब्याजसहित असुलउपर गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ।  

पुरानो बसपार्कका पसल तथा सटर सञ्चालक सिटी मार्केट्स काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनुअघि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक तथा सभागृह विकास समिति र ठेकेदार सुरेन्द्रप्रसाद दाहालबीच १९ जेठ २०५७ मा सम्झौता भएको थियो। तर महानगरको स्वामित्वमा आएपछि भने ठेकेदार दाहालले सम्झौताको पालना नगरेको ठहर गर्दै १४ कात्तिक २०७१ देखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरी बक्यौता असुलउपर गर्ने निर्णय  भएको थियो।  

तर ठेकेदार दाहालले महानगरको २०७१ कात्तिकको निर्णय बदर गरी करार यथावत् गरिपाऊँ भनी २ वैशाख २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट हालेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७३ भदौ १ महानगर प्रमुख शाक्य सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका बक्यौता कानुनबमोजिम असुलउपर गरिने बताउँछन्। ‘कुन कम्पनीले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा म जानकार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर महानगरले लिनुपर्ने राजस्व असुलउपर गरिन्छ।’

पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान महानगरका निजी–सार्वजनिक साझेदारीका आयोजना ज्यादै बदनाम भएको बताउँछन्। ‘महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिले महानगरको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कम्पनीको जिम्मा लगाएर ठूलै राजस्व गुमाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू सेटिङमा कमिसन खाने गरेकाले सम्झौताअनुसारको न्यूनतम रोयल्टी उठाउन आनाकानी गरेका हुन्।’

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

प्रकाशित: १९ माघ २०७७ ०२:०७ सोमबार