२ वर्षअघि समायोजनमा नसमेटिएका ४ सय २८ जना वन फरेस्टर कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । प्रदेश स्तरमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्नका लागि प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम वन फरेस्टरलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो ।  

२०७५ मा संघीय मामिला मन्त्रालयले ४ सय २८ जना वन फरेस्टरलाई फाजिलमा राखेपछि अहिले ती कर्मचारी अलपत्र परेका छन् । उनीहरू न यताका न उताका भएका छन् । जुनियएर वन प्राविधिक संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव अशोक झाले वनले गरेको सिफारिसलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताए । ‘वनले सिफारिस मात्र गरेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने काम संघीय मन्त्रालयको हो,’ झाले भने ।

फाजिलमा रहेका वन फरेस्टर अहिले प्रदेशमातहत डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत छन् । तर उनीहरूलाई तलब दिन प्रदेश सरकारहरू पन्छिने गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि उनीहरूलाई नियमित रूपमा तलब दिन मानेको छैन । निकै प्रयास गर्दा साउनको तलब बल्ल कात्तिकमा बुझेको उनीहरू बताउँछन् ।  

फाजिलमा रहेका वन फरेस्टरले आफूहरूलाई तत्काल दरबन्दीमा समायोजन गर्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आन्दोलनको क्रममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग दुई÷तीन पटक डेलिगेसनसमेत गइसकेका छन् ।

२०७५ सालमा संघले १ सय ६८ वन फरेस्टरलाई २/२ जनाका दरले ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा समायोजन गर्‍यो । समायोजन हुन नसकेका बाँकी ४ सय २८ जना फरेस्टर बिचल्लीमा परेका हुन् । अहिले प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई वन फरेस्टर चाहियो भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेका छन् । ‘यता प्रदेश सरकारहरूले फरेस्टर चाहियो भनेका छन्, अर्कोतिर ४ सय २८ फरेस्टरलाई अलपत्र राखिएको छ,’ झाले भने, ‘यसरी अलपत्र राख्नु भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।’  

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज

वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेको जनाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अवैध रुख कटान हुने गरेको र वनको प्रभावकारी संरक्षण हुन नसकेको गुनासो बारम्बार आउन थालेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको हो ।  

वनमन्त्री प्रेम आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको जानकारी दिए । यसैबीच, लामो समयदेखि खाली रहेका वन मन्त्रालयमातहतका निकायमा २ वटा कार्यकारी पदमा सरकारले नियुक्त गरेको छ । यद्यपि अझै ४ वटा कार्यकारी पद रिक्त रहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक पदमा मन्त्रालयले दीपक खराललाई नियुक्त गरेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सदस्य सचिवमा कृष्णप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७७ ०१:४० बिहीबार