२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
समाज

भूमिहिन सुकुम्बासीलाई असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने

धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवास गरिहेकाहरुलाई आगमी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।  

भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगले धनकुटा नगरपालिकामा आयोजना गरेको सर्वपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा  वोल्दै भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोगका संघीय सदस्य एवं प्रदेश नं. १ संयोजक गोपाल गुरागाँईले गाँस, वाँस जस्तो अति मानवीय र आधार आवश्यकतालाई नेपाल सरकारले आयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिए ।  

उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले भूमिहिन र भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई कानुन निर्माण गरेर आयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाईरहेको बताए । हालसम्म सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासी  अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन सम्बन्धी २१  वटा कानुन निर्माण गरेर कार्य अघि वढाई रहेको बताउँदै सदस्य गुरगाँईले यो प्रकृतिको विषयलाई वर्तमान सरकारले अन्ति व्यवस्थापन गर्न खोजी रहेको बताए ।  देशभर भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरु १७ लाख घर परिवारको ८० देखि ८५ लाख जनसख्या रहेको छ । सरकारले दलित सुकुम्वासी र भूमिहिन सुमकुम्वासीलाई आवास र कृषिको लागि ४ रोपनी जमिन दिने र अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकाहरुलाई जो जहाँ बसिरहेकाहरुलाई त्यही राजश्व लिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भैइरहेको छ ।  

राजनीतिक दल, स्थानीय पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको बीच भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई वसोवास गर्न ८ वटा क्याटगोरीको आधार तय गरिएको आयोग सदस्य गुरागाँईले बताए । सरकारले अव्यवस्थितहरुलाई मापदण्ड भन्दा बढी  भोगचलन गर्नेहरुलाई २५ प्रतिशत देखि २ सय प्रतिसतसम्म राजश्व लिने तयारी गरिहेको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा कति भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको पहिचान गरेर जसरी भए पनि व्यावस्थापन गर्ने गरी काम गर्न सदस्य गुरगाँईले धनकुटा नगरपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । सुकुम्वासीलाई पहाडमा ४ रोपनी, मधेसमा ६ कठ्ठा र १० वर्ष देखि नियमित रुपमा बसोवास अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकाहरुलाई १९ रोपनीसम्म दिने तयारी गरेको छ । गुठीको जग्गामा भने आयोगले हात नहाल्ने पनि सदस्य गुरगाँईले स्पष्ट पारेका छन् ।

आयोगका कामलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा भैरहेको प्रगतिबारे धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाले नगरपालिकाले निर्देशकिाले तोकेवमोजिमको काम गरिहेको स्पष्ट पारे । उनले नगर प्र्रमुखको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भइसकेको बताउँदै वडा र सिंगो नगरपालिका भरी काम गर्ने वडा र नगर स्तरिय भिन्न समिति निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको बताए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापाले नगरपालिकाले कार्यालय नै खडा गरेर आयोगको कामलाई तिव्रता दिईरहेको बताए ।  

धनकुटा नगरपालिकाका प्रम्ख चिन्तन तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक पार्टीका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, १० वटै वडाका वडाध्यक्षहरु र स्थानीय पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन योजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखाका प्रमुख सिताराम गौतमले गरेका थिए ।  

प्रकाशित: ११ माघ २०७७ १७:४३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App