कर्णालीको कृषि क्षेत्रको कुनै तथ्यांक भेटिने गरेको छैन। कर्णाली अर्गानिक कृषि क्षेत्रका रुपमा परिचित भएपनि एकिन तथ्यांक नभेटिने गरेको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र कृषि क्षेत्रको कमजोरी भनेकै तथ्यांक रहेको बताउँछन्।  

कुनैपनि क्षेत्रको विकास तथा योजनाको महत्वपूर्ण आधार भनेकै तथ्यांक हो, सचिव मिश्रले भने,‘तर कर्णालीमा व्यवस्थित र भरपर्दो तथ्यांक छैन। जसले नीति योजना निर्माणमा समेत अन्यौलता छ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय तथा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय काठमाडौंद्वारा आयोजित तीन दिने ‘किसान सूचीकरण प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण’ समापन कार्यक्रममा बोल्दै सचिव डा.मिश्रले कर्णालीमा कर्णालीमा कृषिको तथ्यांक नभएको बताए।  

उनले भने,‘कृषिमा कही कमजोरी छ भने तथ्याङ्कमा छ। सहि तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्ने प्रक्रियामा हामी चिप्लिराखेको छौँ। हाम्रो किसानको वास्तविक तथ्यांक नभई कृषिमा सही काम गर्न सक्दैनौं। एक पटक मात्र हामीले तथ्याङ्कमा प्रवेश गर्न सक्यौं भने दीर्घकालिन् विकासको खाका कोर्न सक्छौं।’

कर्णाली प्रदेशमा हाल दुई लाख ९८ हजार घरधुरीहरु छन्। दुई लाख ५० हजार जति तथ्यांक संकलन गर्नु पर्नेछ। यसको संकलनबाट मात्र तथ्यको नजिक जान सकिन्छ। फागुनपछि मात्र किसानको सूचीकरणको दर्ता कार्य शुरु हुन्छ। तथ्यांक संकलनपश्चात् मात्र दोस्रो चरणमा किसानहरुको वर्गीकरण गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली (सफ्टवेयर दर्ता) सरकारको महाअभियान भएको बताएका छन्। सहसचिव सञ्जेलले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका कृषि तथा पशुसेवा कार्यालयमा कार्यरत प्रमुखहरुले कृषि मानव जनजीविकाको मूल आधार भएको बताउँदै कृषि र किसान कसरी अघि बढ्न सक्छन् भन्नेतर्फ तथ्य एवं नीतिगत ढंगबाट राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाएका थिए।

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०६:४४ बुधबार