प्रदेश १ को स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन–कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने प्रयास थालिएको छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बालबालिकासम्बन्धी कानुन प्रभावकारी बनाउन सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थाले समन्वय थालेका हुन् ।  

कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया, आवश्यकता र प्रभावकारिताका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत छलफल गरी कार्ययोजना निर्माण गरिँदैछ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र मानवअधिकार मञ्च नेपालले प्रदेशभरका स्थानीय तहबीच समन्वय गरी बालबालिकाबारे कार्ययोजना निर्माणको सहजीकरण गर्दैछन् ।

यही क्रममा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भइसकेको छ भने जिल्ला र स्थानीय तहमा आयोजना गरिँदैछन् । प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा प्रदेशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख र प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एउटा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख सहभागी भए ।  

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले प्रदेशस्तरमा बालअधिकार समिति गठनदेखि जिल्लामा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशमा बालबालिकासम्बन्धी रणनीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा बालसहभागिता कार्यान्वयन र बालकोषसमेत स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’ उनले बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा १ नम्बर प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको बताए । यो प्रदेशमा सुखी बालबालिका, समृद्ध प्रदेशको नारा सार्थक बन्ने सम्भावना रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘तर, कानुनले व्यवस्था गरेका धेरै पक्षमा अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसैका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरमा समन्वय गर्नुपरेको हो ।’  

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बालबालिकाका विषयमा संवेदनशील रहेको भन्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताए । ‘बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने नै छ,’ उनले भने, ‘भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योजनाबद्ध ढंगले लाग्न जरुरी देखिएको छ ।’ उनले हरेक वर्ष बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकालाई पनि सरकारका क्रियाकलापमा साझेदार बनाउने प्रतिबद्धता गरे ।  

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले बालमैत्री विषयमा कुरा धेरै भएपनि काम हुन नसकेको बताए । ‘बालबालिका अभर पर्नेबित्तिकै पुनस्र्थापनागृहमा राख्नेमात्रै सोच्छौं हामी,’ उनले भने, ‘कोही बालबालिकालाई निश्चित समय संरक्षण गरेर राखेपछि उसलाई उसकै परिवारमा पुनस्र्थापना गराउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ ।’ प्याकुरेलले बालबालिका जन्मिनुअघि पनि उनीहरूको स्वास्थ्यका विषयमा त्यति नै संवेदनशील हुँदामात्र स्वस्थ बालबालिका जन्मिनसक्ने बताए ।  

प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख÷प्रतिनिधिले बालबालिका भविष्यको कर्णधारमात्र नभई वर्तमानका साझेदार भएको बताए । उनीहरूले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि आफूहरूले विभिन्न योजनासाथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले विभिन्न ऐनले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धमा बहस र छलफल गर्नेमात्र नभई कार्ययोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बताए । ‘प्रदेशभरका स्थानीय तहमा बालअधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन प्रयास गरिएको हो,’ उनले भने, ‘परिषद्सँगको सहकार्यमा मञ्चले सबै स्थानीय तहमा कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण गर्दैछ ।’ उनले योजना बनाएपछि त्यसका लागि बजेटसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले बालअधिकारको क्षेत्रमा केही ठोस काम गर्नसमेत सहज हुने बताए ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार १ नम्बर प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार रहेकामा बालबालिकाको संख्या झन्डै आधा अर्थात् २० लाख ३६ हजार छ । मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारीले प्रदेशमा शिशु मृत्युदर बढी नै रहेको बताइन् । ‘बालबालिकामा पोषणको अवस्था पनि कम छ,’ उनले भनिन्, ‘बालविवाह २१ प्रतिशतजति छ ।’ अहिलेसम्म ७२ बालबालिकाको उद्धार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७७ १०:३८ आइतबार