ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा जवाफदेहीता र कानुनी शासन कमजोर हुँदै गएको बताएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको विश्व रिपोर्ट २०२१ मा उक्त संस्थाले २०२० मा द्वन्द्वकालीन घटनापीडितलाई न्याय दिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रगति नभएको जनाएको छ। संस्थाले नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने कानुन संसद्मा पेश गरेको पनि जनाएको छ।

संस्थाले सरकारी निकायहरूले द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकायबाट हिरासतमा भएका गैरन्यायिक हत्या तथा यातनाका विषयमा प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न असफल भएको जनाएको छ। रिपोर्टमा दलित र सीमान्तकृत समुदायका सदस्यमाथि दुव्र्यवहारको जोखिम बढेको, बलात्कारका घटना र महिला तथा युवतीमाथि हुने हिंसासम्बन्धी घटना पनि बढिरहेको संस्थाको रिपोर्टमा उल्लेख गरिको छ।  

‘राज्यले द्वन्द्वकालीन घटनाका हिंसा र यातनापीडकलाई समेत संरक्षण दिएर थप दुव्र्यवहारलाई प्रोत्साहन गरिहेको छ। यसले कानुनी शासन संस्थागत गर्ने प्रयत्न कमजोर बनाउदै दण्डहीनतालाई सहयोग पुगिरहेको छ,’ संस्थाकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलेले भनेकी छिन्। उनले सरकारले मस्यौदा गरेको कानुन र गुप्तचर निकायलाई प्रदान गरिएको असीमित अधिकारले नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि समेत चुनौती थपिएको बताएकी छिन्।

प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०३:२१ बिहीबार