दुई वर्षदेखि रोकिएको बुटवल राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोला सम्म ६ लेन सडक विस्तारको काम अब सुरु हुने भएको छ। सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा भत्काएर बाटो बिस्तार गर्ने पक्षमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिदिएपछि निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो। यसअघि सो सडक क्षेत्रमा पर्ने २४ जना घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

नारायणीदेवी प्रधानसहितका २४ जनाले सुरुमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले २०७६ साउनमा कानुन बमोजिम जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरेर सडक विस्तार गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गा धनीहरू फेरि सर्वोच्चमा गए। सर्वोच्चले पनि सो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकै आदेशलाई अल्पकालीन आदेशका रूपमा गत असारमा ९ मा सदर गरेपछि बाटो बिस्तारको काम पुनः रोकिएको थियो।

तर यही पुस २० गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित जग्गाका सम्बन्धमा निवेदकहरूले हालसविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा २०७७/३/९ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपरेन,’ फैसलामा उल्लेख छ।  

बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोला सम्मको ३.५ किलोमिटर सडकक्षेत्रमा ३ सय १० घर र तारबार गरिएको ४७ खालीजग्गाले सडकको क्षेत्राधिकार मिचेका छन्। त्यसमध्ये करिब २ सय जग्गाधनीले घर तथा भएका संरचना भत्काएर सडक खाली गरिदिएका छन्। बाँकी १ सय ५६ जनाले करिब २ वर्षअघि बुटवल बेलहिया ६ लेन सडक विस्तार आयोजना र प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये सबैको कागजात अध्ययन गर्दा प्रमाण नपुगेको भन्दै आयोजनाले निर्माणको काम आगाडि बढाउने भनेपछि २४ जना अदालत गएका थिए।

सर्वोच्च सम्म पुगेको मुद्दामा सडक विस्तारकै पक्षमा फैसला भएपछि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले बुटवल बजार क्षेत्रमा ६ लेन सडक विस्तारको काम तत्काल अगाडि बढ्ने बताएको छ। शुक्रबार आयोजना प्रमुख जयलाल मरासिनी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेसहित सुरक्षा अधिकारीहरूले सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। आयोजनाले शुक्रबारै सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना २४ घण्टाभित्रै हटाउन सूचना जारी गरेको छ।

सूचनामा बुटवलको राजमार्गदेखि चिडियाचौकीसम्म सडक मध्यभागबाट २५/२५ मिटर दाँयाबाँया क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खाली गराई सडक विस्तारमा सहयोग गर्न भनिएको छ। सो अवधिभित्र संचरना नहटाइए प्रचलित सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९(२) (घ) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोजना प्रमुख मरासिनीले बताए। ‘आफै संरचना हटाउन सुरु गर्नेलाई हामीले केही समय दिनेछौं। तर तोकिएको समयभित्र संरचना हटाउन अटेरी गरे कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नेछौं,’ आयोजना प्रमुख मरासिनीले भने।

सडकको ठेक्का कञ्चन जङ्घा विरुवा जेभीले दुई वर्षअघि नै पाएको हो। गत जेठमा उसको ठेक्का अवधि सकिएको छ। मुद्दा मामिला टुंगिएपछि सोही ठेक्केदारलाई निरन्तरता दिनेगरी आयोजनाको समय थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।व्यापारिक मार्ग आयोजना अन्तर्गत बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक भैरहवास्थित नेपाल भारत सीमानाका बेलहियादेखि बुटवल चिडिया खोलासम्म २७ दशमलव ५ किलोमिटर छ। यो सडक स्तरोन्नति २०६८/०६९ सालमा सुरु भएको हो। २०७५ सालमा निर्माण सक्ने भनिएको आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन। हालसम्म २० दशमलव ४५ किलोमिटर सडक विस्तार सकिएको छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७७ ०३:२७ शनिबार