२५ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
समाज

सरकारी वकिलको मिलेमतोमा ठेकेदार उम्कने अवस्थामा

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नक्कली छाप प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको राजश्व असुली गराएको बिनोद निर्माण सेवाका प्रोपराइटर्स शेषनाथ साहलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले बचाएको खुल्न आएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्षसमेत रहेका साहको अभियोग पत्रबाट नाम हटाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले अदालतमा मुद्दा पेस गरेर साहलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाएको हो।

'नक्कली छाप प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको कर असुली' गरेको प्रमाणसहित प्रहरीले विनोद निर्माण सेवाकासञ्चालक शेषनाथ साह, अजयकुमार साह, सन्तोष साह, मनोज न्यौपाने, शिवनाथ पटेललगायत छ जनालाई आरोपित बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र दायर गरेको बारा प्रहरीले जनाएको छ।  

बारा प्रहरीले अभियोग बनाएकामध्ये मुख्य ठेकेदार शेषनाथ साह र उनका साझेदारहरूको नाम हटाएर काम गर्ने तीन जना अजय कुमार साह, सन्तोष साह, मनोज न्यौपानेलाई मत्रै अभियोग बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले थप कारबाहीको लागि बारा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले बताएका छन्।

ठेक्का सकार गरेको निर्माण कम्पनीका प्रोपराइटर शेषनाथ साह र उनका साझेदारहरूले खोलामा गएर पुजा गरेको, नक्कली छाप प्रयोग गरिएका रसिदबाट राजस्व उठाउन मानिस परिचालन गरेका, नक्कली रसिदसहित पक्राउ परेकाहरूसँग साहको नियमित फोन सम्पर्कलगायतका प्रमाणहरू जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यसको वेवास्ता गरेर उनीहरूलाई अभियोग नलगाउने काम गरिएको श्रेष्ठले गुनासो गरे।  

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता ठाकुरराम भण्डारीले नक्कली छाप प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने काम म एक्लै गरेको सन्तोषकुमार साहले बयानमा सकार गरेको देखिएपछि ठेकेदारहरू माथि अभियोग पत्रमा नाम राख्नु अवस्था नदेखिएको तर्क गरेका छन्।

प्रहरीले वन ऐनअन्तर्गत मुद्दा नचलाएर सुरुमै मुद्दालाई कमजोर बनाएको बताए। विनोद निर्माण सेवाका सञ्चालक शेषनाथ साह मुख्य ठेकेदार भए पनि उनका मान्छेले एक्लै गल्ती गरेको भने पछि साह र उनका साझेदारहरूको वचनको लागि सहयोगी बनेको भण्डारीले बताए।जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले साह र उनका साझेदारमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि पछि प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर आएमा आफूहरू मुद्दा चलाउने तर्क भण्डारीले गरे।  

सन्तोषले एक्लै नक्कली छाल प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने काम गरेको स्वीकार गरे पनि अन्य दुईजना कामदारमाथि अभियोगपत्र दर्ता गर्नुले नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठेकेदारहरूको प्रभावमा परेर काम गरेको गुनासो अधिवक्ताहरूले गरेका छन्।

प्रकाशित: १२ पुस २०७७ ०७:५७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App