जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल प्रहरीका ५ सय ६३ वटा प्रहरी कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । शान्ति सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने प्रहरीले भवन व्यवस्था गर्न नसक्दा महँगो भाडा तिरेर कामकाज सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार भाडामा लिइएका ५ सय ६३ वटा प्रहरी कार्यालयको वार्षिक भाडादर १० करोड २९ लाख रुपैयाँ तिनुपर्छ । हरेक वर्ष करोडौं भाडा तिर्न सके पनि स्थायी भवन बनाउनतिर चासो नराख्दा प्रहरी संगठन झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।

एकातर्फ आफ्नै कार्यालय नहुँदा साँघुरो ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता र अर्कातर्फ महँगो भाडा तिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले प्रहरी कार्यालयहरूको भाडा महँगो भएकाले आफ्नै भवन भए राज्यको खर्च बच्ने बताए । उनले भने, ‘भाडाका भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ, अझ कति प्रहरी कार्यालय त साँघुरा छन्, त्यस्तो ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न प्रहरीलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार देशभर प्रहरीका सबैजसो कार्यालयको संख्या १ हजारको हाराहारीमा छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ का ६४, प्रदेश २ का ४२, वाग्मती प्रदेशका ८१, गण्डकीका ८३, लुम्बिनीका ९४, कर्णालीका ९८, सुदूरपश्चिमका ६५ वटा कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै महानगरीय प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरी मातहतका ३२ वटा कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले सरकारी जग्गा भए पनि प्रहरी भवन बनाउन चासो नदेखाउँदा उपत्यकाबाहिरका प्रहरी कार्यालयहरूले जोखिम मोलेर सुरक्षा दिइरहेका छन् । कतिपय प्रहरी कार्यालय अझै पनि टेन्टबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मुख्य प्रहरी कार्यालयका केही शाखा पनि पालमुनि सञ्चालनमा छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र भक्तपुरले भवन साँघुरो भएका कारण केही शाखा पालमुनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै महानगरीय अपराध महाशाखाको कार्यालय पनि भाडाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । उपत्यकाभित्रकै प्रहरी कार्यालयसमेत भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहँदा बाहिरका प्रहरी कार्यालयहरूको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ सय ६३ वटा कार्यालयको भाडा तिर्न २ सय ४२ वटा युनिटमार्फत भाडा बुझाउने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशभित्रका प्रहरी कार्यालयहरू भाडाका भवनबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।  

भूकम्पमा भत्किएका ९८ भवन बने  

२०७२ सालको भूकम्पमा नेपाल प्रहरी बसोबास गर्दै आएका १ सय ५ वटा प्रहरी कार्यालय ध्वस्त भएका थिए । तीमध्ये ९८ वटा प्रहरी कार्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ । भूकम्पपछि टेन्ट र जस्तामुनि बसेर शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको प्रहरीलाई भवन बनेपछि केही सहज भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रका दुईवटा र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एउटा भवन बनिसकेका छन् । त्यस्तै महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका पाँचवटा प्रहरी कार्यालय पनि निर्माण भइसकेका छन् ।

प्रदेश १ मा पर्ने एउटा, बागमती प्रदेशभित्रका ६२ वटा, गण्डकी प्रदेशका ११ वटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा भवन पुनर्निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सातवटा भवन निर्माण कार्य भने अझै अन्योलमा छ । यसबाहेक अझै ५ सय ६३ वटा प्रहरी कार्यालय सरकारले निर्माण गर्न सके प्रहरीलाई शान्तिसुरक्षा प्रवाह गर्न सहज हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र धानुकले प्रहरीलाई अझै पनि भौतिक पूर्वाधारको कमी भइरहेको बताए । ‘हामी सधैं प्रहरीमाथि प्रश्न उठाइरहन्छौं तर प्रहरीले कस्तो संरचनामा बसेर शान्तिसुरक्षा दिएको छ भन्नेबारे सोच्दैनौं,’ उनले भने । उनले प्रदेश ५ का ९४ वटा प्रहरी कार्यालय भाडाको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको बताए ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७७ ००:३२ आइतबार