सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ। सोअनुसार उनीहरूले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) जग्गा आवासीय प्रयोजनका लागि निःशुल्क पाउने भएका छन्। भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधन पास गरेको हो।

उक्त नियमावली आइतबार या सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ। उक्त नियमावली लामोसयमसम्म कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई वितरण गरिने जग्गाको क्षेत्रफल सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा फरकफरक मापदण्ड बनाइएको छ। आवासीय प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्ग मिटर (१० आना) मापदण्ड कायम गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले ओगेटेको क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्र मानिएको छ। गाउँपालिकाले ओगटेको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मानिएको छ।  

नियमावलीमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर अव्यवस्थित बसोबासीले भने जग्गाको लालपुर्जा पाएबापत तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ। नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीले कृषि प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा २ हजार वर्ग मिटर तथा पहाड र हिमालमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा पाउने छन्। यसैगरी तराईमा अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटर (डेढ विगाहा)सम्म जग्गा पाउनेछन्। सुकुमबासी तथा भूमिहीनले सहरी क्षेत्रम कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा पाउने छैनन्।  

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा देशभर एक इञ्च पनि जग्गा नभएको तथा जग्गा खरिद गर्ने सामथ्र्य पनि नभएको व्यक्तिलाई सुकुमबासी भनिएको छ भने आफनो र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा हुँदा हुँदै पनि विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गर्दै आएका बसोबासीलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको लालपुर्जा लिन प्रचलित मूल्य बराबर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न गत चैत महिना गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगले देशभर भूमिहिन तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरूको तथ्याकं संकलन गर्न सुरु गरेको छ। हाल तथ्यांक संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणममा पुगेका आयागले जनाएको छ। यसअघि, भूमिसम्बन्धी नियमावली पास नहुँदा आयोगलाई काम गर्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो परेको आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो थियो। नियमावली पास हुनेबित्तिकै जग्गा वितरणसम्बन्धी काम अघि बढाइने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। पोहर साल जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को ८ औं संशोधनमा विगत १०वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएको सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

उक्त व्यवस्थाअनुसार गत चैतमा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। भूमि व्यवस्थाले ६ महिना अघि नै १८ औं संशोधन नियमावलीको मस्यौदा बनाई सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

प्रकाशित: ४ पुस २०७७ ०२:३३ शनिबार