सातदोबाटो, गोदावरी हुँदै टौखेल जोड्ने सडक विस्तारका क्रममा जबर्जस्ती डोजर चलाएर घर भत्काएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। ललितपुरको टौखेल क्षेत्रमा पर्ने करिब २ किलोमिटर सडक बनाउने क्रममा बिनामुआब्जा र बिनासूचना घर भत्काउँदा करिब ५० घर परिवार पीडित बनेका हुन्।  

सूचना नदिई एकाएक डोजेर आएर घर भत्काउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सडक विस्तार गर्दा मापदण्ड ठिक भएको घरजग्गा मिचेको र खबरै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘हामीलाई जानकारी नै नदिई एकाएक सडक भत्काउन थालियो, कतिपय ठाँटाबाँटाले आफ्नो निजी घरजग्गा जोगाएर सार्वजनिक जग्गामा सडक खनाएका छन्,’ स्थानीय रामहरि खड्काले भने, ‘आफ्नो र अन्य सार्वजनिक जग्गा नछोइकन अर्को साइडमा मात्रै डोजेर चलाउँदा मापदण्डभित्र भत्काउन नपर्ने धेरैको घर भत्किने भयो।’ डोजर चलाउने बेलामा सांसद नवराज शिलवाल पनि टौखेल पुगेका थिए। सांसदकै मिलोमत्तोमा सडक भत्काउँदा मुआब्जासमेत नदिइएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय कृष्णराम खड्काले जनप्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीको मिलोमत्तोमा घर भत्काउँदा अन्याय भइरहेको बताए। उनले भने, ‘सडक बनाउन हामीले अवरोध गरेका छैनौं, तर मापदण्डअनुसार बनाएको घर पनि भत्कियो, यसको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ।’ उनले घर र जग्गाको मुआब्जा नदिइएको बताए।  

टौखेलका स्थानीय मुकुन्द महर्जनले ठेकेदार कम्पनीले सुस्त गतिमा काम गरिरहेको र स्थानीयलाई मुआब्जा नदिएको बताए। ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्दा धुलो र हिलोले स्थानीयवासी अािजत भइसकेको उनको भनाई छ। ‘मुआब्जालाई नट्ंग्याइकन सडक बनाइरहेका छन्, अहिले ठेकेदार कम्पनीले काम नै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ढिलो काम गर्दा सडक पनि लथालिंग भएको छ।’

टौखेल नपुग्दै हरिसिद्धि, ठैब, बाडेगाउँसम्मको सडक पनि चौडा भएको छैन। यो क्षेत्रमा ढल व्यवस्थित नगरी सडक बनाउँदा सडकमै ढल जम्ने गरेको छ। ठैबका स्थानीय कन्हैया महर्जनले हरिसिद्धिदेखि टौखेलसम्मकै सडक साघुँरो रहेको बताए। उनले सडक चौडा पार्दा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिएका कारण अवरोध भइरहेको बताए। ‘सडक बनाउन स्थानीयवासीले अवरोध गरेका होइनन्,’ उनले भने, ‘मुआब्जा दिएर सडक बनाउनु सरकारको दायित्व हो, तर सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा दिन आनाकानी गरेको छ।’

त्यस्तै, कर्मनाशा खोला हुँदै गोदावरी जोड्ने ७.६ किमि सडक र सातदोबाटो–लेलेको १४ किमि सडक पनि अस्तव्यस्त छ। टौखेल, ठैब, बाडेगाउँ क्षेत्रमा सडक विस्तारको क्रममा पीडित बनेका स्थानीयले दुई वर्षअघि सर्वोच्चमा सामूहिक मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष (२०७६) असोजमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर, स्थानीयले फैसलाअनुसार सडक विस्तार गर्दाको मुआब्जा पाएका छैनन्। टौखेल, गोदावरी, हरिसिद्धि र ठैब क्षेत्रमा सडक साघुँरो भएका कारण ओहोरदोहोरमा समस्या हुने गरेको छ। यो क्षेत्रको सडकलाई २० मिटरमा पु¥याउँदा ९ सय भन्दा बढी घरहरू भत्किन्छन्।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले मापदण्डअनुसार नै सडक विस्तार कार्य भइरहेको दाबी गरे। उनले स्थानीयले सडक निर्माणमा अवरोध नगरे समयमै सडक बनिसक्ने र टौखेलक्षेत्र हिला र धुलोमुक्त हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब ६० परिवारले घरको मुआब्जा पाइसकेका छन्। तर, केही घर र जग्गाको मुआब्जा नपाएकाहरूले मुआब्जा माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ‘सडक विस्तार आयोजना कुनै हालतमा रोकिन्न, क्षर्तिपूर्तिको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ मेयर महर्जनले भने, ‘विकासमा स्थानीयले विरोध र बाधा उत्पन्न गराउनुहुन्न।’

टौखेल आसपासमा सडक विस्तारको जिम्मा समानान्तर जेभी कम्पनीलाई दिइएको छ। मुआब्जा विवादका कारण दुईवर्षभित्र सक्ने गरी दिइएको ठेक्काको आधारप्रतिशत पनि काम पनि सकिएको छैन। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै २०७६ मा सडक विस्तार गर्न सुरु गरिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले खाली ठाउँमा काम गरिरहेको भएतापनि स्थानीयले खाली जग्गा र घर भत्काउन नमानेका कारण टौखेल क्षेत्रमा सडक विस्तार काम ठप्प भएको जनाएको छ। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अशोक यादवले मुआब्जा विवाद सल्ट्याउने काम स्थानीय सरकारको रहेको बताए। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय तहले विवाद मिलाए अनुसार काम गर्दै आएको छ। यदी स्थानीय तहले मुआब्जा विवाद नसल्ट्याए ठेकेदार कम्पनीले जति पुरानो यथावत सडकलाई कालोपत्रे गर्नेछ। 

‘ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय र स्थानीय तहले समन्वय गरेअनुसार काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘घर भत्काउन र २० मिटर सडकमा पर्ने जग्गा खाली गर्न नमानेमा ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्रे मात्रै गर्छ।’

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७७ ०१:४० मंगलबार