नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप प्राप्त भएपछि सुरुमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसभित्र कोको पर्छन् भन्ने यकिन चाहिँ गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अगुवाइमा पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ । लगत्तै दोस्रो चरणमा १७ थपेर २० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पु¥याउने योजना बनाइएको छ ।  

डब्लुएचओ, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले नेपालसहित ९२ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्र लाभान्वित हुने छन् । कोभ्याक्सले यो सुविधामा सहभागी राष्ट्रलाई सन् २०२१ को अन्तिमसम्म २ अर्ब डोज खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म तीनवटा खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्यसँग छिट्टै हुने तयारी रहेको जनाइएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सम्झौता भइसकेकामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जिएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका खोप छन् । कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत खोप पाउने सुरुको ३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । १७ प्रतिशतमा अत्यधिक जोखिममा रहेका प्रौढ पनि पर्छन् । त्यसपछि क्रमशः अन्य उमेर समूहलाई खोप उपलब्ध गराइने तयारी छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत सुविधा पाउने अधिकांश देशमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति पुगनपुग १ प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी २ प्रतिशतमा सामाजिक सेवा क्षेत्र (सोसियल केयर सेटिङ्स) मा पर्ने समूह परिभाषित गरी समावेश गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी गरी करिब तीन लाखजनाले यो खोप पाउने निश्चित भए पनि कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्रको परिभाषामा पर्ने बाँकी ६ लाखमा ककसलाई समावेश गर्ने भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन ।

सामान्य हिसाबले पनि नेपालको कुल ३ करोड जनसंख्याको ३ प्रतिशतबराबर ९ लाखजनाले प्रथम चरणमा खोप पाउनेछन् । त्यस हिसाबले स्वास्थ क्षेत्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीसहित झन्डै ३ लाख जनसंख्याले यो खोप पाउने निश्चितजस्तै छ । पहिलो चरणको खोप वितरणमा हाल प्राविधिक तहमा केही गृहकार्य भए पनि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्रको परिभाषामा पर्ने बाँकी ६ लाखमा कसलाई समावेश गर्ने भन्नेमा अझै यकिन हुन सकेको छैन ।

आमसमुदायमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेकाले यो विषयलाई छिट्टै प्राविधिक तहमा छिनोफानो गरी निर्णयार्थ अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ । केही वर्षअघि हेपाटपाइटाइटिस ‘बी’ खोप वितरणका क्रममा नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारतसम्म पु-याइएको थियो । त्यसैले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र सुशासन संवेदनशील विषय रहेको र यसमा हेलचक्र्याइँ गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।

‘खोप वितरणमा तोकिने प्राथमिकीकरण संवेदनशील विषय हो, यसमा बृहत्तर छलफल र सहमति आवश्यक छ,’ नयाँ दिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका इम्युनाइजेसन तथा खोप विकास हेर्ने प्राविधिक अधिकृत डा. सुधीर खनाल भन्छन् । सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई परिभिाषित गर्दा कसकसलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रले आ–आफ्नै आधार तय गरेर निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

डा. खनाल कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले पाउने खोपको सञ्चालन, वितरण, भण्डारण तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोगको आवश्यकतासम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई गत साता एक पत्र गएको र सोहीअनुरूपको विवरण डिसेम्बर ७ (मंसिर २२) भित्र नेपालले बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यो हिसाबले पनि नेपालले अबको १० दिनमा यससम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘यति धेरै महत्वपूर्ण विषयका लागि बाँकी रहेको १० दिन छोटो समय हो,’ स्वास्थ सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन् । उनी यो विषयलाई विवादमुक्त पार्न घनीभूत गृहकार्य आवश्यक ठान्छन् । ‘यो विषयमा सातवटै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र परामर्श आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

ह्याम्स अस्पतालका चिकित्सक तथा जनस्वास्थविद् डा. किरणराज पाण्डे स्वास्थ क्षेत्रमा सुशासनको अभाव खड्किएको वर्तमान अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । यसअघि संसद् परिसरमा पिसिआर परीक्षण भएको प्रसंग कोट्याउँदै उनी भन्छन्, ‘निश्चित आधारसहितको नीतिगत निर्णय नभए यो विषयमा राजनीति हुन सक्छ । यसअघि भएझैं राजनीतिक नेता र आसेपासेले यो फाइदा लिन सक्छन् ।’

कोभिड–१९ खोपका लागि सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहका डा. श्यामराज उप्रेती पनि यो विषयमा विस्तृत काम गर्न जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘यसमा मसिनो गरी योजना बनाउनु (माइक्रो प्लानिङ) जरुरी छ र मैले सम्बन्धित निकायमा यो कुरा राख्दै आएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘पछि गएर विवादको स्थिति नल्याउन पनि मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरी सही सूचना जनसमक्ष दिनुपर्छ । यसमा व्यापक सामाजिक परिचालन आवश्यक छ ।’

स्वास्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका प्रमुख झलक गौतम सामाजिक सेवाको वर्गीकरणमा अत्यावश्यक सेवा दिनेलाई समावेश गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका कर्मचारीलाई यो वर्गीकरणमा राख्ने तयारी छ । ‘यस समूहमा ट्राफिक प्रहरी, शव व्यवस्थापनमा खटिने सैनिक, सार्वजनिक यातायातमा संलग्न चालक तथा सहयोगी, भन्सार चेकपोस्टमा कार्यरत कर्मचारी, मालपोत तथा बैंकलगायत अन्य अत्यावश्यक सामाजिक सेवा क्षेत्रका जनशक्ति पर्न सक्छन्,’ डा. गौतम भन्छन् ।  यसअन्तर्गत सम्बन्धित सैनिक तथा प्रहरी मुख्यालयसँग आमसमुदायको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनेको संख्या कति हो भनेर माग गरिएको बताइएको छ ।  

‘मूलतः यो निर्णय जोखिम र आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ र यसलाई समानताका आधारमा गरिनेछ,’ डा. गौतम भन्छन् । उनी प्राविधिक तहले हाल गरिरहेको गृहकार्य सकिएपछि यो विषयलाई निर्णयार्थ मन्त्रालयमा पठाइने र आवश्यक परे राजनीतिक निर्णय पनि हुने बताउँछन् । कोभ्याक्सको पत्रको प्रसंगमा उनी भन्छन्, ‘हामी समयसीमाभित्रै गृहकार्य गरेर खोपका तयारीसम्बन्धी योजना पठाउनेछौं ।’

नेपाल सरकारले कोरोना खोप खरिदका लागि अर्थ, स्वास्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ भने कोरोना खोप तथा औषधि खरिद गर्न सहजीकरण गर्न विधेयक पनि गत साता राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ । यसैगरी डब्लुएचओ तथा युनिसेफका विशेषज्ञहरू सम्मिलित कोभिड–१९ सल्लाहकार समूह खोप वितरण योजनामा संलग्न छन् । नेपाल सरकारले १४ वर्षसम्मका बालबालिकाबाहेकको कुल ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आगामी दुई वर्षमा खोपको व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य लिएको छ ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७ ०१:२२ बिहीबार