कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवार आफैँले बेहोनुपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध नागरिक समाज इटहरीले खेद व्यक्त गरेको छ। नागरिक समाजले महामारीका बेला सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भएकाले गर्दा तत्काल निर्णय सच्चाएर अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।  

नागरिक समाज इटहरीले बिहीबार भर्चुअल माध्यमद्वारा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीनवटै तहका सरकारलाईं महामारीका बेला जनताप्रति उत्तरदायी भएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न माग गरियो। नागरिक समाजका अध्यक्ष सन्त डुम्जनले तीनै तहका सरकारसमक्ष सहज ढंगले दबाब दिँदा अटेर गरे चाडपर्वपछि थप दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने बताए। ‘सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन, सरकारले अहिले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गरोस्,’ उनले भने।  

यतिबेला पूर्वको सुनसरी र मोरङका सरकारी तथा निजी कोभिड हस्पिटलमा बिरामीले बेड समेत नपाएर घरमै आइसोलेसनमा बस्दा थुप्रैले ज्यान गुमाउँदा छन्। हस्पिटलमा बेड पाएपनि अक्सिजनको व्यवस्था नहुँदा थप जटिलता थपिएको छ। अहिले पूर्वका जिल्लामध्ये सवैभन्दा बढी मोर–सुनसरीमै संक्रमितको संख्या उच्च पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै धेरै बिरामीका निम्ति आइसियू आवश्यक पर्ने भएपनि यहाँका निजी र सरकारी अस्पतालमा सीमित मात्र आइसियू हुँदा मृतकको संख्या बढ्दो गतिमा छ।  

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार संक्रमितलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न धरौटी रकम र शुल्क लिने निर्णय मोरङ–सुनसरीका कोभिड अस्पतालले गर्न थालेका छन्। वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि धरौटी रकम र शुल्क लिने निर्णय गरि सकेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा प्रत्येक नागरिकले सरुवा (संक्रमण) रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। र, यसलाईं नागरिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ ०९:०३ बिहीबार