गोदावरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विगतबाट अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भने व्यापक रूपमा अतिक्रमण बढ्दो छ। अतिक्रमणकारीलाई यहाँका सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वन रक्षकको सहयोगका हुन थालेपछि अतिक्रमण बढेको हो। ‘राजधानी घोषणा भएसँगै जमिनको मूल्य आकाशिएपछि अतिक्रमणकारी सलबलाएका हुन्,’ स्थानीय प्रकाश भट्टले भने, ‘पछिल्लो समय गोदावरी चौतर्फी अतिक्रमणमा परेको छ।’ अतिक्रमणकारीलाई यहाँका सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र वन रक्षककै सहयोग भएका कारण अतिक्रमण तीव्र भएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो एक दशकयता गोदावरी क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको बताउँदै उनले भने, ‘एक दशकदेखि यहाँका वन रक्षक बदलिएका छैनन्, उनीहरुले यहाँका वन तस्कर तथा भूमाफियासँग हिचमिच भएका कारण अतिक्रमणकारीलाई सहयोग भएको हो।’ वन समुदायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले अतिक्रमण हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिनु तथा हटाउन प्रयास नगर्नु र वन रक्षकले पनि अतिक्रमित क्षेत्रको यथेष्ट जानकारी आफू कार्यरत कार्यालयमा नदिनुले पनि अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला बताउँछन्।

डिभिजन कार्यालय कैलालीले तयार गरेको वन क्षेत्र अतिक्रमणको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सव डिभिजन कार्यालय गोदावरी अत्तरिया क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ। सन् १९९०, २०१०, २०१४ र २०२० मा वन अतिक्रमण क्रमशः बढेको देखाएको छ। सन् १९९० र २०२० को तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा सहजपुरमा १६६७ दशमलव ६१, निगाली ८०३ दशमलव ७१, खैराला ४६३५ दशमलव २०, गोदावरीमा ७७२३ दशमलव ४४, गौरीगंगा १७ दशमलव ८९ र उदासीपुर सव डिभिजनमा ४३६ दशमलव २४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ। १९९० र २०२० मा वन क्षेत्र अतिक्रमणको प्रशितको हिसाबमा सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका (अहिलेको प्रदेश राजधानी तोकिएको नगरपालिका) ३७ दशमलव ११ प्रतिशत र सबैभन्दा कम १७ दशमलव ८९ प्रतिशत गौरीगंगा सव डिभिजनमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको हो।

कैलालीको चुरे पर्वत शृंखलासँग जोडिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोदावरीमा वन कर्मचारी र स्थानीय सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संरक्षणमा वन अतिक्रमण र फँडानीले व्यापकता पाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीअन्तर्गतका सव डिभिजनमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा गोदावरी परेको तथ्यांकले देखाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते तेघरी जंगलमा राजधानी स्थल तोके लगत्तै वनमाफियाहरुको आँखाको तारो गोदावरीको वन क्षेत्र बनेको हो। हिजोआज राजधानी स्थल तोकिएको तेघरी जंगल नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधि गडा, भ्यागुत्तेपानी, बाँसपानी, गाईमारा क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको भए पनि पछिल्लो समयमा भने गाईमारा क्षेत्रको अतिक्रमण सव डिभिजन कार्यालय गोदावरी अत्तरियाले हटाएको छ भने बाँकी क्षेत्रको अतिक्रमण भने दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।

यो क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुम्बासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरु पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेसँगै जंगल किनारमा बस्दै आएकाहरु सामुदायिक तथा रािष्ट्रय वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन् भने केही वनमाफियाहरु आफू तथा आफन्तलाई लिएर वन क्षेत्रभित्रै टहरा बनाउन थालेका छन्। वन अतिक्रमणको मुद्दा लगेर पटक–पटक वन कार्यालय, गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयसमेतमा खबर गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नाम नबताउने शर्तमा भने,‘वन अतिक्रमणकारीलाई खै किन हो कसैले पनि उठाउने साहस गर्दैनन्।’ अहिले आएर सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै अतिक्रमण गर्नेहरु राजनीतिक दलको भोटर भएको बताउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतको मिलेमतोमा नै बाढीपीडित र सुकुमबासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको हो।’

कहाँ–कहाँ भयो अतिक्रमण ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थल तेघरी जंगल तोकिएपछि आसपासका सामुदायिक वनमा अतिक्रमण बढेको हो। गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजार सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वारका साथै धनगढी र महेन्द्रनगरको मुख्य नाका हो। अत्तरिया सबै जिल्लाको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेका कारण यहाँ पछिल्लो समयमा बसाइँसराइको आकर्षण बढेको छ। बसाइँसराइ तीब्र रहेका कारण यहाँको जमिनको मूल्य आकाशिएको छ। आकाशिँदो जमिन र बसाइँका लागि आकर्षण भएका कारण पछिल्लो समयमा यहाँको वन क्षेत्र अतिक्रमणका चपेटामा परेको हो। ‘यहाँ बसाइँका हिसावले सुन्दर र शान्त हुनुका साथै प्रदेशकै स्थायी राजधानी तोकिएका कारण जमिनको मूल्य आकाशिएको छ,’ स्थानीय योगेन्द्र रावलले भने, ‘महँगो मूल्यका कारण क्रयशक्ति कम भएकाहरुले ऐलानी जमिनका साथै सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आँखा लगाउन थालेका हुन्।’ यसकारण पनि गोदावरीको वन क्षेत्र पछिल्लो समयमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको उनले बताए। पछिल्लो समयमा गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी सामुदायिक वन, वनदेवी महिला समुदायिक वन, ऐश्वर्य महिला सामुदायिक वन, चेतना महिला सामुदायिक वन, सुरक्षा महिला सामुदायिक वन, दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन, तेघरी सामुदायिक वन, एकता महिला सामुदायिक वन र चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो छ।

निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ४ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा एक जना निजामती कर्मचारीलाई कुनै एक स्थानमा बढीमा दुई वर्षसम्म बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर, गोदावरी अन्तर्गत रहेको सव डिभिजन कार्यालय अत्तरियामा रहेका वन रक्षक एक दशकदेखि उही स्थानमा रहेका छन्। निजामती कर्मचारीलाई एउटै स्थानमा वर्षौदेखि रहँदा त्यहाँको समुदायसँग घुलमिल हुन गई नियमानुसार कारबाही गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले उनीहरुलाई दुई वर्षभन्दा बढी एकै स्थानमा नराख्ने व्यवस्था रहेको हो। तर, यहाँका वन रक्षकको एक दशकदेखि सरुवा भएको छैन। जसले गर्दा यहाँका वन तस्करदेखि भूमाफियासम्मका सबैसँग हेलमेल भएकै कारण गोदावरीको वन क्षेत्र मासिँदै अतिक्रमणको चपेटामा परेको सरोकारवाला बताउँछन्।

एक दसकदेखि उही ठाउँमा उही वन रक्षक रहँदा उसले वनको सुरक्षा गर्न नसक्ने बताउँदै स्थानीय रामचन्द्र अवस्थी भन्छन्,‘मान्छेका जात न हो, समुदायसँग घुममिल हुँदा उसले आफ्नो कार्यालयको कार्यदेशअनुसार काम गर्न सक्दैन, त्यसैले वन रक्षकलाई पनि दुई वर्षभन्दा बढी एउटै ठाउँमा राख्नु उचित हुँदैन।’ गोदावरी क्षेत्रको वनको हालत पनि उही वन रक्षक वर्षौदेखि यही रहेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनले बताए। ‘यहाँका सबै तस्करदेखि भूमाफियालाई वन रक्षकले चिनिसकेको र घुलमिल भइसकेका छन्,’ उनले भने,‘घुलमिलले साथीभाईको नाता लगाइँदा पनि भूमाफिया र वन तस्करलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था आएकै कारण वन फँडानी र अतिक्रमण बढ्दो छ।’ अत्तरिया क्षेत्रमा २०६६ सालदेखि उही वनरक्षक रहेको उनले बताए।

एउटै कर्मचारीलाई एक ठाउँमा बस्दा काम गर्न पनि गाह्रो हुने गरेको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘निजामती सेवा ऐनमा एउटा कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी एउटै ठाउँमा बस्न नपाइने नियम भएकाले धेरै समय एउटै ठाउँमा बसेका वन रक्षकलाई तुरुन्तै सरुवा गरिने छ।’ स्थानीय वन विज्ञ तथा समुदायका आम उपभोक्ताले अत्तरिया क्षेत्रमा वर्षौदेखि सरुवा नभएर बसेका वन रक्षकलाई सरुवाको माग आएअनुसार नै सरुवा गर्न मनासिव देखिएको उनले बताए।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७७ ०२:३० आइतबार