सर्वाेच्च अदालतले आगामी साताका लागि पेशी तोकिएका सबै थुनुवाका मुद्दा साप्ताहिक पेशी सूचिबाट स्थगित गरेको छ। सर्वाेच्चले असोज २४ देखि ३० सम्मका लागि तोकिएका थुनुवाका सबै मुद्दा साप्ताहिक पेशीमार्फत स्थगित गरेको हो। कोरोना भाइरस सामुदायिक स्तरमा छिरिसकेपछि न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीमा देखिएको संक्रमणले न्यायिक काम गंभीर ढंगले प्रभावित भएको छ।

 कात्तिक १ गतेदेखि १५ दिनको लागि देशैभरीका अदालतहरु बन्द रहने हु‘दा थुनुवाका मुद्दाको सुनुवाई धकेलिएका छन्। आइतबार २८ वटा, सोमबार २६ वटा, मंगलबार २८ वटा, बुधबार २६ वटा, बिहिबार २६ वटा र शुक्रबार २४ वटा थुनुवाका मुद्दा साप्ताहिक पेशी सूचिमा चढेका थिए। तर, तिनको सुनुवाई अब कहिलेसम्मका लागि स्थगित हुने हो आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। थुनुवाकै मुद्दामा असर परेपछि अरु रिट र मुद्दाहरुको सुनुवाईमा परेको असर स्वतः ऑकलन गर्न सकिन्छ।  

 ‘यो कोरोनाको असर हो। सर्वाेच्चले अन्य सेवा प्रवाह गरिरहेकै छ, तर सुनुवाईको सन्दर्भमा बन्दीप्रत्यक्षकरणको सुनुवाई बाहेकका अन्य सेवा सिमित गरिएका हुन’, सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलको टिप्पणी छ।

 ‘माननीय न्यायाधीशज्यू र इजलास अधिकृतमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि सुनुवाई खुम्च्याइएको हो। उद्यपी अन्य म्याद, हदम्याद जाने सेवाग्राहीका काम कम भएका छैनन त्यसैले सेवाग्राहीलाई ती सेवा उपलब्ध हुनेछन्,’ पोखरेलको भनाई छ।

 साप्ताहिक सूचिमार्फत तोकिएका थुनुवा सम्बन्धि सबै मुद्दा स्थगित भएकाले दैनिक प्रक्रियाबाट चढ्ने पेशीमा समेत थुनुवा र अन्य रिटको सुनुवाई सिमित गरिएको न्यायक्षेत्रमा विश्लेषण गरिएको छ। कोरोनाको कहरमा सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाईमा मात्र सिमित गर्दै लगेको छ।

 सर्वाेच्च अदालतको सेवा सिमित हु‘दा संवैधानिक इजलासमा बुधबारका लागि तोकिएको सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भएको मनोनयन विषयको सुनुवाई समेत अन्यौलमा परेको छ।

 गत साता गौतमको पेशी एकाएक स्थगित हुन पुगेको थियो। संवैधानिक इजलासको सुनुवाई प्रभावित हु‘दा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा समेत असर देखिएको छ। संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन अयोग्य नहुने ठहर भएमा गौतमलाई सरकारमा सामेल गराएर मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुने संकेतहरु देखिएका छन्।

 सर्वाेच्च अदालतले अघिल्लो सातादेखि व्यक्ति गैर कानुनी थुनामा रहेको प्रश्न उठाई दर्ता भएका बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटमा बाहेक सम्पूर्ण मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्दै आएको छ।    

 बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरु न्याय सम्पादनका क्रममा पहिलो र दोश्रो प्राथमिकतामा पर्ने मुद्दा हुन। त्यसपछि अन्तरिम आदेशको माग भएका मुद्दाको पालो मिलाएर अदालतले पेशी तोक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अन्तरिम आदेशको लागि चढेका मुद्दाहरु समेत कोरोनाको असरले गर्दा सुनुवाई हुनबाट बञ्चित हु‘दै आएका छन्।

 प्रहरी वा अन्य सरकारी निकायले गैर कानुनी बन्दी बनाएको प्रश्न उठाई दर्ता भएका बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्रै सर्वाेच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै आएको छ। अदालतले एकपटक थुनाको विषय विचार गरिसकेका र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दालाई भने कोरोनाको कहरमा दोश्रो प्राथमिकताको सूचिमा राखिएको छ।

 ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण, थुनुवा र अन्तरिम आदेशका लागि केही मुद्दा साप्ताहिक पेशीमा तोकिएको भएतापनि विषम परिस्थितिका कारण साप्ताहिकबाट थुनुवाका मुद्दा स्थगित भएका हुन,’ सर्वाेच्चका एक न्यायाधीशले बताए। उनका अनुसार, अवस्था विषम हु‘दै गएका कारण सर्वाेच्चले सुनुवाईलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणमो मुद्दामा सिमित गर्नुपरेको हो।

 पेशी व्यवस्थापनको सबै अधिकार प्रधान न्यायाधीशमा रहेतापनि विषम परिस्थितिलाई ख्याल गरी सबै न्यायाधीशसंग छलफल गरेर थुनुवाका मुद्दा समेत स्थगित भएका हुन।

 विरामी, महिला, सुत्केरी लगायतका कैदीबन्दीका हकमा कैद छुट दिन, कम गर्न वा अन्य उपयुक्त निर्णय गर्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन १९ मा आदेश दिएपनि सरकारले थुनुवाका विषयमा उचित निर्णय नगरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदनहरु पर्ने गरेका छन्।

 सर्वाेच्च अदालतका केही न्यायाधीश, अधिकृत र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपनि वक्तव्य निकालेर सर्वाेच्च अदालतले अघिल्लो सातादेखि न्यायिक सेवा सिमित गरेको हो। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारी र कानुन व्यवसायी कोरोनाबाट प्रताडित भएका छन्।  

 गत चैत ११ मा घोषणा भएको लकडाउनपछि सर्वाेच्च अदालतले रिटको सुनुवाई, तल्ला अदालतका काम कारबाही उपरको सुनुवाईको पेशी, नियमित मुद्दाको पेशीहरु समेत गंभीर ढंगले प्रभावित भएका छन्।

 जेठ १५ मा १९ सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाका सन्दर्भमा आइपर्ने म्याद हदम्यादको विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेतापनि सकोरोनाको असरले सबैप्रकारका सेवाप्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान हुन सकेको छैनन।

 लामो समय कोरोना भाइरससंग सम्बन्धित रिट निवेदनमात्रको सुनुवाई गरेको सर्वाेच्चले साउनको अन्तिमसातादेखि रिट निवेदन र अन्य मुद्दामा समेत अन्तिम सुनुवाई सुरु गरेको थियो। तर, सो तालिका न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीमा बढेको कोरोना संक्रमणसंग भंग भएको छ।

 ‘संक्रमणले सेवाप्रवाहमा समस्या देखिएको छ, तरपनि थुनुवाका मुद्दामा धेरै समस्या देखिएको छ,’ अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलको तर्क छ। ‘यथार्थमा थुनाका मुद्दा समयमा फैसला नहु‘दा पर्ने अन्यायको हिसाब किताब गर्न सकिने अवस्था छैन।’

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ ०१:३४ आइतबार