सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ‘विधवा भत्ता’ लिनका लागि एकल महिलाले अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने भनि हालै सरकारले ल्याएको नयाँ ब्यवस्थाको बाँकेका द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिलाले बिरोध गरेका छन्। द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेले सरकारले ल्याएको उक्त ब्यवस्थाको बिरोध गरेको हो। बिरोध स्वरुप सञ्जालले बिहीबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।  

सञ्जाल बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष एवम् केन्द्रिय उपाध्यक्ष शोभा बिसी र जिल्ला अध्यक्ष जयन्ती खत्रीले संयुक्त रुपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवलसम्शेर राणालाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। विधवा भत्ताका लागि अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाउनुपर्ने सरकारले हालै ल्याएको उक्त ब्यवस्थाले सम्पुर्ण एकल महिला मर्माहित भएको र आत्म सम्मानमा गहिरो चोट पुगेको सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिसीले बताइन्।  

‘आफ्नो श्रीमान गुमाएको भन्दा अर्को प्रमाण हामी के दिन सक्छौंं, राज्यले हामीलाई भन्देओस्?’, उपाध्यक्ष बिसीले भनिन् ‘सरकारले एकल महिलालाई पीडामाथि पीडा दिने काम मात्र गरिरहेको छ।’ भत्ताका लागि अर्को विवाह नगरेको प्रमाण बुझाउनुपर्ने उक्त ब्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यस्तै सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष खत्रीले सरकारले हालै ल्याएको ब्यवस्थालाई खारेज गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन एकल महिलामैत्री बनाउनुपर्ने बताईन्। आफ्ना पति गुमाएर पीडित रहेका एकल महिलामाथि सरकारले बेला बेलामा थप पीडा दिने काम गर्दै आएको अध्यक्ष खत्रीको गुनासो छ। पछिल्लो समयमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्र्तगत विधवा भत्ताका लागि आवेदन दिएका र आवेदन दिने एकल महिलाले ‘अर्को विवाह नगरेको’ प्रमाणित प्रतिलिपी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था लाद्न खोजेपछि यहाँका एकल महिलाहरु आक्रोशित भएका हुन्।  

सञ्जालको ज्ञापन पत्र बुझेपछि सम्बोधन गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवलसम्शेर राणाले द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिला सञ्जालले उठाएको माग सम्बोधनका लागि आफूले संघीय सरकार समक्ष पहल गर्ने आश्वासन दिए। ‘एकल महिलाले अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था केन्द्र सरकारले ल्याएको हो, हामीलाई यसबारेमा कुनै जानकारी थिएन, तपाईहरुले उठाएका मागको विषयमा हामीले केन्द्र सरकार समक्ष आवश्यक पहल गरौला,’ उनले भने। सरकारले ६० वर्ष मुनिका एकल महिलालाई असहाय भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७ १३:११ बिहीबार